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काज़ीरंगा हादसा: असम में एनएच-715 पर मिनीबस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 26 की मौत

मृतकों में कई कॉलेज छात्र। डैशकैम वीडियो, बस के पुराने चालान और जिला जांच के बाद काज़ीरंगा के किनारे चलते राजमार्ग की सुरक्षा पर फिर सवाल।

असम के काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के घास के मैदान में चलता एक सींग वाला गैंडा (प्रतीकात्मक फाइल फोटो, हादसे की तस्वीर नहीं)
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असम के गोलाघाट जिले में शुक्रवार, 13 नवंबर को काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर यात्रियों से भरी एक मिनीबस और एक कंटेनर ट्रक आमने-सामने टकरा गए। इस हादसे में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हुए। मरने वालों में बड़ी संख्या कॉलेज के उन छात्रों की है, जो कक्षाओं के बाद घर लौट रहे थे। शनिवार सुबह असम के क्षेत्रीय समाचार माध्यम प्रतिदिन टाइम ने मृतकों की संख्या 27 बताई। इस खबर के लिखे जाने तक इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर में किसी एक सड़क हादसे में इतनी मौतें कम ही हुई हैं। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री ने इस पर शोक जताया है। हादसे के बाद काज़ीरंगा के साथ-साथ चलने वाले इस राजमार्ग की सुरक्षा पर देशभर में फिर से बहस शुरू हो गई है।

हादसा कैसे हुआ

टक्कर उद्यान के कोहोरा रेंज में हथीकुली चाय बागान के पास रंगाजान इलाके में हुई। खबरों के मुताबिक मिनीबस गोलाघाट से नगांव की तरफ जा रही थी और ट्रक ऊपरी असम की ओर बढ़ रहा था। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मिनीबस का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और ट्रक सड़क से नीचे उतर गया।

बस में कितने लोग सवार थे, पुलिस ने इसकी सटीक संख्या अभी नहीं बताई है। क्षेत्रीय खबरों के अनुसार गोलाघाट के पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका ने अंदाज़ा लगाया कि बस में "करीब 45" लोग थे। इस तरह की गाड़ी आम तौर पर इससे काफी कम सवारियों के लिए पंजीकृत होती है, लेकिन बस में क्षमता से ज़्यादा लोग थे या नहीं, यह जांच से ही तय होगा।

घायलों को पहले कोहोरा मॉडल अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायलों को बोकाखाट और गोलाघाट के सिविल अस्पतालों और जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। करीब 20 मरीज़ों को जोरहाट रेफर किया गया। अधिकारियों के मुताबिक घायलों को ले जाने के लिए नौ एंबुलेंस लगाई गईं।

बढ़ता गया मौतों का आंकड़ा

शुक्रवार को शुरुआती खबरों में सात से 12 लोगों की मौत बताई गई। मलबे से शव निकलने और गंभीर घायलों के अस्पताल में दम तोड़ने के साथ यह संख्या तेज़ी से बढ़ी। शाम तक अलग-अलग राष्ट्रीय समाचार माध्यमों ने 23, 24, 25 और फिर 26 मौतों की खबर दी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शुरू में 24 मौतों की बात कही थी।

शुक्रवार देर रात कोहोरा मॉडल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक दीपम कुमार बर्मन ने 26 मौतों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दूसरे अस्पतालों से अंतिम आंकड़े अभी जुटाए जा रहे हैं। शनिवार को क्षेत्रीय मीडिया ने 27 मौतों की खबर दी और बताया कि फोरेंसिक टीम दोबारा घटनास्थल पर पहुंची है।

शनिवार तक कई मृतकों की पहचान हो चुकी थी। इनमें मिनीबस का चालक, उसका सहायक और 12 साल का एक बच्चा शामिल हैं। खबरों के अनुसार मृतकों में बिहार का एक व्यक्ति भी है, यानी बस में असम के बाहर के लोग भी सफर कर रहे थे।

हादसे की वजह क्या हो सकती है

शुक्रवार शाम सोशल मीडिया पर एक डैशकैम वीडियो तेज़ी से फैला। बताया जा रहा है कि यह ट्रक के अंदर लगे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। इसमें दिखता है कि मिनीबस तेज़ रफ्तार से आती है, ट्रक वाली लेन में घुसती है और सीधी टकरा जाती है। पुलिस ने कहा है कि जांच के तहत इस वीडियो की पड़ताल की जा रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार शक है कि मिनीबस चालक गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा। क्षेत्रीय मीडिया से बात करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बस बहुत तेज़ चल रही थी और उद्यान के पास लागू गति-प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही थी। यह राजमार्ग संरक्षित वन क्षेत्र से सटा है और यहां जानवरों की आवाजाही बहुत रहती है, इसलिए इस हिस्से में रफ्तार पर पाबंदी है।

इस गाड़ी का तेज़ रफ्तार का पुराना रिकॉर्ड भी सामने आया है। क्षेत्रीय मीडिया ने गोलाघाट जिला परिवहन कार्यालय के हवाले से बताया कि 3 मार्च को जोरहाट में इस मिनीबस पर कथित तौर पर 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए 4,000 रुपये का जुर्माना लगा था। काज़ीरंगा इलाके में भी इस पर तेज़ रफ्तार के कई चालान हुए थे, जिनमें से कुछ कथित तौर पर अब तक नहीं भरे गए।

जिला प्रशासन ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। जांच में देखा जाएगा कि क्या किसी भी गाड़ी ने गति-सीमा तोड़ी या तय संख्या से ज़्यादा सवारियां बिठाईं।

सरकार की प्रतिक्रिया और राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि वे काज़ीरंगा हादसे से गहरे दुखी हैं और पूरा असम शोक की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सभी घायलों को बिना देर किए सबसे अच्छा इलाज मिले। उन्होंने कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा को घटनास्थल पर भेजा और कहा कि मंत्री रनोज पेगू भी वहां जाएंगे। शुक्रवार को विश्वनाथ में मौजूद मुख्यमंत्री के शनिवार को घटनास्थल और अस्पतालों का दौरा करने का कार्यक्रम था।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर शनिवार सुबह गोलाघाट के स्वाहिद कुशल कोंवर सिविल अस्पताल में पोस्टमॉर्टम शुरू हुआ। इसमें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और जोरहाट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शामिल हैं। शोक में बोकाखाट के व्यापारियों ने सुबह 11 बजे तक दुकानें बंद रखीं।

हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इंडिया टुडे एनई की खबर के अनुसार असम कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने इस त्रासदी के लिए भ्रष्टाचार और ठेकेदारों व नेताओं की सांठगांठ को ज़िम्मेदार ठहराया। हमने जो रिपोर्टें देखीं, उनमें राज्य की भाजपा सरकार की ओर से इस आरोप का कोई जवाब नहीं मिला।

पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय उद्यान के किनारे चलता राजमार्ग

एनएच-715 काज़ीरंगा की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर काज़ीरंगा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। यह राजमार्ग मध्य असम को ऊपरी असम से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है, इसलिए इस पर ट्रकों और यात्री गाड़ियों की भारी भीड़ रहती है। बाढ़ के मौसम में जानवर ऊंची जगह की तलाश में कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों की ओर इसी सड़क को पार करते हैं, और हर साल कई जानवर गाड़ियों की चपेट में आकर मारे जाते हैं।

जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने काज़ीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके तहत एनएच-715 के कलियाबर-नुमालीगढ़ खंड को चार लेन का बनाया जाना है। इसमें उद्यान वाले इलाके में करीब 35 किलोमीटर लंबी ऊंची सड़क, बाईपास और कुछ हिस्सों का चौड़ीकरण शामिल है। सरकार का कहना है कि इससे जानवरों की मौतें घटेंगी, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और सफर का समय कम होगा। गोगोई इस परियोजना का विरोध करते रहे हैं। उनका तर्क था कि इतनी बड़ी राशि बाढ़ से बचाव के तटबंधों पर खर्च होनी चाहिए।

गोलाघाट जिले में पहले भी बड़े हादसे हुए हैं। जनवरी 2024 में डेरगांव के पास एक बस और कोयले से लदे ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 12 लोगों की मौत हुई थी और करीब 30 घायल हुए थे।

देश के बाकी हिस्सों के लिए यह हादसा क्यों मायने रखता है

यह हादसा देशभर की सड़कों की तस्वीर से मेल खाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इसी साल जारी "भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2024" रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सड़क हादसों में करीब 1.77 लाख लोगों की जान गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इनमें से करीब 64,800 मौतें सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुईं। मंत्रालय लगातार तेज़ रफ्तार को सड़क हादसों में मौत की सबसे बड़ी वजह बताता रहा है।

इस हादसे के पीछे जिन कारणों की आशंका है, वे देश में सड़क से सफर करने वाले लगभग हर व्यक्ति को जाने-पहचाने लगेंगे:

  • साझा मिनीबस और "ट्रैवलर" जैसी गाड़ियां, जिनमें अक्सर क्षमता से ज़्यादा सवारियां होती हैं और जिनमें छात्र और रोज़ाना काम पर जाने वाले लोग सफर करते हैं;
  • दो लेन वाले राजमार्ग, जहां ओवरटेक करते समय की एक गलती आमने-सामने की टक्कर में बदल सकती है;
  • बार-बार तेज़ रफ्तार के चालान कटने के बाद भी सड़क पर दौड़ती गाड़ियां।

जो परिवार अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए ऐसी गाड़ियों पर निर्भर हैं, उनके लिए सवाल सीधे हैं: गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, चालक का रिकॉर्ड कैसा है, और बकाया चालान का कोई असली नतीजा होता भी है या नहीं।

क्या तय है और क्या नहीं

जो तय है: हादसे की तारीख और जगह, इसमें शामिल गाड़ियां, अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक के मुताबिक शुक्रवार रात तक कम से कम 26 मौतें, करीब 20 घायल, प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि, जिला स्तर की जांच, और परिवहन कार्यालय के रिकॉर्ड के हवाले से बताए गए मिनीबस के पुराने चालान।

जो अभी साफ नहीं है: मौतों का अंतिम आंकड़ा, क्योंकि 27 की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बस में कुल कितने लोग थे, यह भी पक्का नहीं है। डैशकैम वीडियो असली और पूरा है या नहीं, गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी, चालक की थकान या सड़क की हालत की कोई भूमिका थी या नहीं, और क्या किसी पर आपराधिक मुकदमा चलेगा, ये सब भी अभी तय नहीं है। शनिवार सुबह तक किसी गिरफ्तारी की खबर नहीं थी।

आगे क्या

शनिवार को मुख्यमंत्री के घटनास्थल और अस्पतालों के दौरे के बाद ताज़ा आंकड़े सामने आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री राहत कोष की मदद के अलावा राज्य सरकार की ओर से अलग राहत की घोषणा भी हो सकती है। बाकी मृतकों की पहचान और पोस्टमॉर्टम का काम चल रहा है। फोरेंसिक टीम और जिला जांच की रिपोर्ट से पता चलेगा कि बस कितनी रफ्तार में थी, उसमें कितने लोग थे, और बार-बार चालान कटने के बावजूद यह गाड़ी सड़क पर कैसे चलती रही। इस हादसे के बाद एनएच-715 कॉरिडोर के काम की रफ्तार और उद्यान के पास गति-सीमा लागू कराने को लेकर राज्य सरकार और राजमार्ग मंत्रालय पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है।

PS

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