कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को तीन और एफ़आईआर में पुलिस जाँच पर रोक लगा दी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों में 10 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फ़ॉर्म 7 के आवेदनों का दुरुपयोग कर मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश की। न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े ने 9 अक्टूबर को दो अन्य मामलों में दी गई अंतरिम रोक हटाने से भी इनकार कर दिया। इस तरह ऐसे पाँच मामलों में जाँच फ़िलहाल रुकी हुई है।
अदालत ने क्या आदेश दिया
बार एंड बेंच के मुताबिक़ नई अंतरिम राहत रामकृष्ण व एक अन्य, यू. एच. लोकेश व अन्य और हरीश कुमार सी. व अन्य की याचिकाओं पर दी गई। जी. एस. वसंता लक्ष्मी और दीपक सिंह आर. की याचिकाओं पर पहले से लगी रोक जारी रहेगी। इन आदेशों को हटाने की राज्य सरकार की अर्ज़ियाँ अदालत ने नहीं मानीं।
अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि संबंधित फ़ॉर्म 7 आवेदनों पर लिए गए फ़ैसलों से जुड़ी सामग्री रिकॉर्ड पर रखे।
आरोप क्या हैं
रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पात्र मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए ग़लत जानकारी के साथ थोक में फ़ॉर्म 7 भरे गए, जिनमें से कुछ में मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने झूठी जानकारी, जाली हस्ताक्षर और दूसरे के नाम से आवेदन करने के आरोप लगाए हैं। मामलों में ये आँकड़े बताए गए हैं:
- मल्लेश्वरम: आठ मतदान केंद्रों में 778 आवेदन, जिनमें कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता निशाने पर थे
- जयनगर: 5,698 आवेदन, जिनमें से 4,327 गुरप्पनपाल्या वार्ड के
- यशवंतपुर: 136 मतदाताओं से जुड़े आवेदन
- कोडगु: 64 मतदाताओं से जुड़े आवेदन
रिपोर्ट के मुताबिक़ मैसूरु के मतदाताओं से जुड़े आवेदन भी इन मामलों का हिस्सा हैं।
जाँच क्यों रोकी गई
न्यायाधीश ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 15 से 23 का हवाला दिया। इन नियमों में बताया गया है कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आपत्तियों की छानबीन कैसे करेगा, जाँच कैसे होगी, प्रभावित लोगों को कैसे सुना जाएगा और फ़ैसला कैसे होगा; इसके बाद अपील का रास्ता भी है। बार एंड बेंच के अनुसार अदालत ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए "एक व्यापक वैधानिक व्यवस्था" मौजूद है। अदालत ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 का भी ज़िक्र किया, जो मतदाता सूची के मामलों में जानबूझकर झूठी घोषणा करने पर सज़ा का प्रावधान करती है।
अदालत ने कहा कि इस स्तर पर केवल हस्ताक्षरों में अंतर होने से जालसाज़ी साबित नहीं हो जाती। उसके मुताबिक़ पहले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की वैधानिक जाँच पूरी होनी चाहिए; उसी के निष्कर्ष से यह तय करने की सामग्री मिल सकती है कि एफ़आईआर रद्द हों या जाँच आगे बढ़े।
दोनों पक्षों की दलीलें
राज्य की ओर से महाधिवक्ता के. शशि किरण शेट्टी और राज्य लोक अभियोजक बी. एन. जगदीश ने याचिकाओं का विरोध किया। उनकी दलील थी कि एसआईआर की आड़ में फ़र्ज़ी या जाली आवेदनों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम. अरुणा श्याम और विवेक सुब्बा रेड्डी ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट राजनीतिक दलों की ओर से फ़ॉर्म 7 की आपत्तियाँ दाख़िल कर सकते हैं और उनकी सत्यता परखना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का काम है।
आगे क्या
बार एंड बेंच के अनुसार शिकायतकर्ताओं को अंतरिम आदेशों में बदलाव या उन्हें हटवाने के लिए अर्ज़ी देने की छूट दी गई है। निर्वाचन आयोग से रिकॉर्ड मिलने के बाद राज्य सरकार भी आदेश में बदलाव की माँग कर सकती है। रिपोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख़ नहीं बताई गई है।
PS · Rehman Abubakr, CC BY-SA 4.0




