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वर्दी पहनने से कोई तनाव से अछूता नहीं हो जाता: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बलों से मानसिक स्वास्थ्य नीतियों की समीक्षा को कहा

सर्विस पिस्तौल से जान देने की कोशिश करने वाली सीआईएसएफ सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला रद्द करते हुए न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने सुरक्षा और पुलिस संगठनों से हथियारबंद कर्मियों के लिए काउंसलिंग और कल्याण उपाय मजबूत करने को कहा।

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुरक्षा और पुलिस संगठनों से कहा है कि वे हथियार रखने वाले अपने कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य नीतियों की समीक्षा करें और कल्याण के उपाय मजबूत करें। अदालत ने कहा कि वर्दी पहन लेने से कोई इंसान आम जिंदगी की परेशानियों से अछूता नहीं हो जाता।

द हिंदू की 14 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने यह टिप्पणी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की 37 वर्षीय सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए की। इस अधिकारी ने 2022 में मंगलुरु में ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस पिस्तौल से जान देने की कोशिश की थी।

क्या था मामला

द हिंदू के मुताबिक, फैलोपियन ट्यूब बंद होने के कारण मां न बन पाने की वजह से अधिकारी बरसों से गहरे मानसिक तनाव में थीं। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत मुकदमा चल रहा था, जो आत्महत्या के प्रयास से जुड़ी है।

हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया और उन्हें इस आरोप से मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 115 के तहत यह अनिवार्य रूप से माना जाता है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति गंभीर तनाव में था, और इसके उलट साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की है। चूंकि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, इसलिए अदालत ने माना कि मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

'वर्दीधारी भी इंसान हैं'

न्यायाधीश ने इस एक मामले से आगे बढ़कर सशस्त्र बलों में कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बात की। द हिंदू के अनुसार, अदालत ने कहा कि इन बलों में सेवा देने वाले कर्मी भी इंसान हैं, उनके भी परिवार, रिश्ते, जिम्मेदारियां और निजी परेशानियां होती हैं। उन्हें भी दुख, चिंता, आर्थिक तंगी, वैवाहिक कलह और परिवार में बीमारी जैसी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अदालत के शब्दों में, वर्दी पहनने या कड़ी ट्रेनिंग लेने से वे इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो जाते।

अदालत ने यह भी कहा कि यह अपेक्षा कि कर्मी अपनी निजी परिस्थितियों या मानसिक हालत की परवाह किए बिना हर मौसम में, हर समय ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहें, संस्थागत सोच में बदलाव की मांग करती है।

संगठनों से अदालत की अपेक्षा

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, आदेश में सुरक्षा और पुलिस संगठनों के लिए कई कदम सुझाए गए हैं:

  • दूरदराज और कठिन इलाकों में तैनात कर्मियों समेत हर स्तर के कर्मियों को सुलभ और गोपनीय काउंसलिंग, पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और समय पर इलाज मिले।
  • कमांडिंग और सुपरवाइजरी अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाए ताकि वे तनाव के लक्षण पहचान सकें और कर्मियों को मदद दिला सकें।
  • इलाज कराने वाले या मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे कर्मियों को पेशेवर आकलन के आधार पर पुनर्वास और ड्यूटी पर लौटने में उचित सहयोग मिले।
  • मौजूदा नीतियों की जांच कर मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के उपायों को मजबूत किया जाए।

अदालत ने कहा कि कर्मियों का कल्याण और जनता की सुरक्षा एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जो बल अपने कर्मियों की मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखता है, वह अनुशासन, अभियानों की तैयारी और सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर ढंग से बनाए रख पाता है।

यह फैसला क्यों अहम है

इस फैसले में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की सुरक्षात्मक धारणा को एक सशस्त्र बल की सदस्य पर लागू किया गया है और आत्महत्या के प्रयास को अपराध के बजाय मानसिक पीड़ा के रूप में देखा गया है, जब तक कि अभियोजन इसके उलट साबित न कर दे। संगठनों के लिए अदालत की व्यापक टिप्पणियां सलाह के रूप में हैं, कोई बाध्यकारी समय-सीमा नहीं दी गई है, लेकिन इनसे साफ है कि कर्मियों को हथियार सौंपने वाले बलों से अदालत क्या अपेक्षा रखती है।

आगे क्या

रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया है कि सीआईएसएफ या केंद्र सरकार इस आदेश को चुनौती देगी या नहीं। आपराधिक मामला खत्म होने के बाद अब यह सुरक्षा और पुलिस संगठनों पर है कि वे मानसिक स्वास्थ्य नीतियों की समीक्षा के अदालत के सुझाव पर क्या कदम उठाते हैं।

अगर आप या आपका कोई परिचित मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या भरोसेमंद व्यक्ति से जरूर बात करें।

PS

कर्नाटक HC: बल मानसिक स्वास्थ्य नीतियों की समीक्षा करें | MapMyTimes