कर्नाटक में अब बच्चे भी गाँव की सरकार में अपनी बात औपचारिक रूप से रख सकेंगे। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने 13 नवंबर से 'बाल ग्राम सभाओं' का सिलसिला शुरू किया है। मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे के अनुसार ये सभाएँ राज्य की सभी 5,927 ग्राम पंचायतों में होंगी, जहाँ स्कूली बच्चे अपनी समस्याएँ और सुझाव सामने रखेंगे।
दक्षिण भारत के समाचार पोर्टल साउथ मैटर्स ने शनिवार को बताया कि यह अभियान दस हफ़्ते, यानी 24 जनवरी 2027 तक चलेगा। बाल दिवस के मौक़े पर खंड्रे ने बेंगलुरु के जक्कूर स्थित महात्मा गांधी ग्रामीण ऊर्जा एवं विकास संस्थान (एमजीआईआरईडी) में इसकी औपचारिक शुरुआत की और वहाँ के मॉडल हेरिटेज विलेज में बेंगलुरु के स्कूलों से आए सैकड़ों विद्यार्थियों से बातचीत की।
2006 के परिपत्र से अनिवार्य व्यवस्था तक
यह विचार नया नहीं है। 2006 में महिला एवं बाल विकास विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने संयुक्त परिपत्र जारी कर ग्राम पंचायतों से बाल ग्राम सभाएँ आयोजित करने को कहा था। लेकिन वार्ता भारती और द बेंगलुरु लाइव की इस महीने की रिपोर्टों के मुताबिक़ बहुत कम पंचायतों ने इस पर अमल किया।
4 नवंबर को खंड्रे ने विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि इस साल से हर ग्राम पंचायत में ऐसी सभा अनिवार्य रूप से हो। इसे 14 नवंबर, यानी जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाए जाने वाले बाल दिवस से जोड़ा गया। शुरुआती निर्देश में 13 से 30 नवंबर की अवधि तय थी, जिसे अब जनवरी तक दस हफ़्ते के कार्यक्रम के रूप में बताया जा रहा है।
बच्चे किन मुद्दों पर बोलेंगे
रिपोर्टों के अनुसार इन सभाओं में बच्चों को बताया जाएगा कि ग्राम पंचायत कैसे काम करती है और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। साथ ही उन्हें अपने सरोकारों पर खुलकर बोलने का मौक़ा मिलेगा। प्रमुख विषय ये हैं:
- बाल अधिकार, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य;
- बाल विवाह और बाल श्रम के ख़िलाफ़ जागरूकता;
- स्कूलों में साफ़-सफ़ाई, शौचालय, पीने का पानी और खेल के मैदान;
- जल और झीलों का संरक्षण, पेड़ों की रक्षा, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से परहेज़ और ग्लोबल वार्मिंग।
साउथ मैटर्स के मुताबिक़ जक्कूर के कार्यक्रम में मंत्री ने अल नीनो और कम बारिश का हवाला देते हुए पानी बचाने पर ज़ोर दिया। मैसूरु के नज़ीर साब प्रशिक्षण संस्थान से आए विशेषज्ञों ने बच्चों के सामने एक नमूना बाल ग्राम सभा आयोजित कर पूरी प्रक्रिया समझाई।
अधिकारियों को बच्चों की माँगों पर अमल का निर्देश
रिपोर्ट के अनुसार खंड्रे ने अधिकारियों से कहा कि बच्चों के हर सवाल को गंभीरता से लिया जाए और उनकी माँगें व सुझाव संबंधित ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में शामिल किए जाएँ। उनका कहना था कि बच्चे केवल भविष्य के नागरिक नहीं, बल्कि आज भी समाज के अहम सदस्य हैं, और उन्हें पंचायत की सुविधाओं का सिर्फ़ लाभार्थी मानकर नहीं चलना चाहिए।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बेंगलुरु के बच्चे, जिनमें से कई का गाँव से बहुत कम परिचय है, जक्कूर के मॉडल हेरिटेज विलेज में होने वाली सभाओं में हिस्सा लें। द बेंगलुरु लाइव के अनुसार अपने पत्र में उन्होंने टिप्पणी की थी कि शहर के कॉन्वेंट स्कूलों के कुछ बच्चों को यह तक अंदाज़ा नहीं कि गाँव कैसा दिखता है।
यह क्यों अहम है
ग्राम सभा ग्रामीण भारत में स्थानीय लोकतंत्र का सबसे सीधा मंच है, फिर भी बच्चों की आवाज़ वहाँ शायद ही सुनी जाती है, जबकि स्कूल के शौचालय, पानी की आपूर्ति और खेल के मैदान जैसे फ़ैसलों का सबसे ज़्यादा असर उन्हीं पर पड़ता है। 2006 के परिपत्र में यह पंचायतों की मर्ज़ी पर छोड़ दिया गया था; अब हर पंचायत के लिए इसे अनिवार्य बनाकर काग़ज़ी विचार को राज्यव्यापी नियम में बदलने की कोशिश की गई है।
आगे क्या
पंचायतों को 24 जनवरी तक चलने वाली इस अवधि में अपनी सभाएँ आयोजित करनी हैं। असली कसौटी यह होगी कि बच्चों के कितने सुझाव पंचायतों की कार्ययोजनाओं तक पहुँचते हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी मंत्री ने अधिकारियों को सौंपी है।




