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जम्मू-कश्मीर के खाद्य नियामक ने मुग़ल दरबार की श्रीनगर बेकरी इकाई समेत सात कारोबारों के लाइसेंस निलंबित किए, हवल के मोमो विक्रेताओं पर रोक

जम्मू-कश्मीर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 127 निरीक्षणों के बाद मुग़ल दरबार की श्रीनगर बेकरी इकाई समेत सात खाद्य कारोबारों को निलंबित किया, 35 किलो मिठाई नष्ट की और हवल के छह मोमो विक्रेताओं को काम रोकने का आदेश दिया।

एक मिठाई की दुकान पर सजी भारतीय मिठाइयों की ट्रे (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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जम्मू-कश्मीर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) ने केंद्र शासित प्रदेश भर में निरीक्षण के बाद सात खाद्य कारोबारों के लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित कर दिए हैं, जिनमें श्रीनगर के रेज़िडेंसी रोड पर मुग़ल दरबार की बेकरी निर्माण इकाई भी शामिल है। ग्रेटर कश्मीर में प्रकाशित एफ़डीए के बयान के अनुसार शनिवार, 21 नवंबर 2026 को यह जानकारी दी गई। नियामक ने श्रीनगर के हवल इलाक़े में मोमो बनाने वाले छह कारोबारियों को भी काम रोकने का आदेश दिया है।

निरीक्षण में क्या मिला?

नियामक के अनुसार एफ़डीए टीमों ने ज़िलों में 127 निरीक्षण किए और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रयोगशाला जाँच के लिए 39 नमूने लिए। "तापमान नियमों के उल्लंघन" में रखी गई क़रीब 35 किलो मिठाई मौक़े पर ही नष्ट कर दी गई।

किन कारोबारों पर कार्रवाई हुई?

एफ़डीए ने कहा कि लाइसेंस या पंजीकरण "अगले आदेश तक" और निरीक्षण में मिली कमियाँ दूर होने तक निलंबित रहेंगे। कश्मीर लाइफ़ के अनुसार जिन इकाइयों के नाम हैं, वे हैं: श्रीनगर के हज़ूरी बाग़ की जान स्वीट्स; रेज़िडेंसी रोड, श्रीनगर पर मुग़ल दरबार की बेकरी निर्माण इकाई; श्रीनगर के बाग़ात की कॉटेज इन रेस्टोरेंट, मदीना सनराइज़ पोल्ट्री और मदीना ज़ायका बिरयानी; न्यू पुलवामा का ऑर्बिट रेस्टोरेंट; और बिलावर तहसील के मंडली की एनएफ़एस पोल्ट्री। इसी सूची में सांबा के विजयपुर के दो प्रतिष्ठानों के नाम भी हैं, लेकिन रिपोर्टों से साफ़ नहीं है कि उन पर क्या कार्रवाई हुई।

एक अलग कार्रवाई में हवल, श्रीनगर में मोमो बनाने और बेचने वाले छह कारोबारियों को नोटिस देकर साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता की कमियाँ दूर होने तक काम बंद रखने को कहा गया। कश्मीर डिस्पैच के अनुसार एफ़डीए ने कहा कि वह उनके लिए जागरूकता और मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाएगा।

और क्या कार्रवाई हुई?

नियामक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 56 के तहत तीन और धारा 58 के तहत तीन मामले दर्ज किए गए, जबकि धारा 69 के तहत तीन मामलों में समझौता कर 3,000 रुपये का शुल्क वसूला गया। मांसाहारी खाना बेचने वालों को मेन्यू और खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड पर साफ़ लिखने को कहा गया है कि कौन-सा मांस - मटन, बीफ़ या चिकन - इस्तेमाल हो रहा है, वह ताज़ा है या फ़्रोज़न, और उसमें कौन-सी सामग्री है।

बयान के अनुसार उपभोक्ता असुरक्षित या मिलावटी खाने की शिकायत एफ़डीए को cfsjandk.fnd@jk.gov.in पर ईमेल से कर सकते हैं।

सरकार ने क्या कहा?

ग्रेटर कश्मीर के अनुसार जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने एक्स पर लिखा कि खाद्य मिलावट "जन स्वास्थ्य के ख़िलाफ़ अपराध और हमारे लोगों की ज़िंदगी पर हमला है" और मिलावट व गंदगी के प्रति "ज़ीरो टॉलरेंस" होगा। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर "रसूख़ की परवाह किए बिना" लाइसेंस निलंबन और मुक़दमे की कार्रवाई होगी। अख़बार के अनुसार ट्रेन से ले जाई जा रही असुरक्षित मांस की खेप पकड़े जाने के बाद विभाग ने बाज़ारों में जाँच तेज़ की है; मैपमायटाइम्स उस खेप का ब्योरा स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं कर सका।

यह क्यों अहम है?

यह कार्रवाई इस महीने राज्यों के खाद्य नियामकों की सख़्ती की कड़ी में है, जिसमें पुणे एफ़डीए द्वारा क्विक-कॉमर्स डार्क स्टोर के लाइसेंस निलंबन और नासिक एफ़डीए की होटलों पर कार्रवाई शामिल हैं।

आगे क्या होगा?

कमियाँ दूर होने तक निलंबन लागू रहेगा। 39 नमूनों की जाँच रिपोर्ट का इंतज़ार है और एफ़डीए के अनुसार पूरे जम्मू-कश्मीर में निरीक्षण जारी रहेंगे। एफ़डीए की मूल प्रेस विज्ञप्ति मैपमायटाइम्स को उपलब्ध नहीं हो सकी; ऊपर दी गई जानकारी स्थानीय अख़बारों में छपे बयान पर आधारित है।

फोटो स्रोत · Melanie M, CC BY 2.0

जम्मू-कश्मीर: मुग़ल दरबार बेकरी समेत 7 खाद्य इकाइयाँ निलंबित | MapMyTimes