जम्मू-कश्मीर में निजी स्कूलों की प्रवेश स्तर की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को श्रीनगर में यह घोषणा की। यह जानकारी द टाइम्स ऑफ इंडिया और कश्मीर लाइफ ने दी है।
यह आरक्षण बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यह निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।
नियम जल्द अधिसूचित होंगे
कश्मीर लाइफ के अनुसार मंत्री ने यह घोषणा स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, निजी स्कूल संघों और अभिभावक संघों के प्रतिनिधियों तथा नागरिक समाज के सदस्यों के साथ हुई बैठक में की।
द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक फिरदौस ने कहा, “आरटीई की धारा 12(1)(सी) को लागू करने के नियम अंतिम चरण में हैं और अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी... इस पहल का मकसद समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, अच्छी स्कूली शिक्षा तक बराबर पहुंच सुनिश्चित करना और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को ज्यादा शैक्षिक अवसर देना है।”
दोनों रिपोर्टों के अनुसार मंत्री ने कहा कि इन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने पर निजी स्कूलों का जो स्वीकार्य खर्च होगा, उसकी प्रतिपूर्ति सरकार तय नियमों और प्रक्रिया के अनुसार करेगी। अधिसूचना की तारीख या यह कि कोटा किस शैक्षणिक सत्र से लागू होगा, इसकी जानकारी रिपोर्टों में नहीं है।
किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी
बैठक में किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षिक सामग्री पर अभिभावकों के खर्च पर भी चर्चा हुई। कश्मीर लाइफ के अनुसार:
- तय हुआ कि जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (जेकेबोस) से संबद्ध निजी स्कूल बोर्ड का पाठ्यक्रम अपनाएंगे और जेकेबोस की पाठ्यपुस्तकें ही लगाएंगे, जिनकी सामग्री एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुरूप है।
- मंत्री ने स्कूलों को निर्देश दिया कि वे विद्यार्थियों पर गैर-जरूरी अतिरिक्त या पूरक किताबों का बोझ न डालें।
- उन्होंने कहा कि किताबें कथित तौर पर बहुत ऊंचे दामों पर बेचे जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
- उन्होंने कहा कि अभिभावकों को यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपियां या स्टेशनरी किसी खास विक्रेता या स्कूल परिसर की दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार मंत्री ने कहा कि जहां पूरक शैक्षिक सामग्री जरूरी समझी जाए, वहां स्कूल अभिभावकों को कई अतिरिक्त किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने के बजाय पुस्तकालय, बुक बैंक, ई-बुक और अन्य डिजिटल संसाधनों के जरिए उसे उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सीखने के संतुलित, लचीले और बाल-केंद्रित तरीके पर जोर देती है।
बैठक में कौन रहा
कश्मीर लाइफ के अनुसार बैठक में स्कूल शिक्षा के आयुक्त सचिव आर.एन. शर्मा, जेकेबोस के अध्यक्ष शेख गुलाम हसन, एससीईआरटी निदेशक और स्कूल शिक्षा निदेशक जम्मू नसीम जावेद चौधरी, समग्र शिक्षा निदेशक भवानी रखवाल और स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर नसीर अहमद वानी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
आगे क्या
सरकार जब धारा 12(1)(सी) के नियम अधिसूचित कर देगी, तब यह कोटा लागू होगा। मंत्री के अनुसार ये नियम अंतिम चरण में हैं।
PS · Vinayaraj, CC BY-SA 4.0




