ग्रामीण इलाक़ों में पीने के पानी की योजना के अगले चरण में केंद्र सरकार का ज़ोर अब सिर्फ़ नल कनेक्शन गिनने पर नहीं, बल्कि इस पर होगा कि नलों से रोज़ नियमित और साफ़ पानी आए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में शनिवार को जल जीवन मिशन 2.0 के पहले क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन पर राज्यों को यही संदेश दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
नल से आगे, भरोसेमंद सेवा की ओर
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक के. के. मीणा ने समापन सत्र में कहा कि मिशन के दूसरे चरण का लक्ष्य नियमित, भरोसेमंद और सुरक्षित जलापूर्ति है, और लंबे समय में घर के नल से सीधे चौबीसों घंटे पीने योग्य पानी पहुँचाने की आकांक्षा है।
उन्होंने कहा कि गाँव की जल योजनाओं को ग्राम पंचायत को औपचारिक रूप से सौंपने का 'जल अर्पण' केवल रस्म न बने, बल्कि इसे राज्य सरकार, कार्यदायी विभाग और पंचायत के बीच लंबी साझेदारी की शुरुआत माना जाए। मीणा ने सुझाव दिया कि जल अर्पण कार्यक्रमों में जाने वाले अधिकारी गाँव के नल से सीधे पानी पिएँ, ताकि लोगों का पानी की गुणवत्ता पर भरोसा बढ़े।
उनके मुताबिक़ पंचायतों को जलापूर्ति चलाने के लिए लगातार तकनीकी मदद और प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी, और चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की सामग्री स्थानीय हालात के हिसाब से ढाली जानी चाहिए। बढ़ते जल संकट का ज़िक्र करते हुए उन्होंने राज्यों से वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण की योजना के लिए मिशन की 'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' का इस्तेमाल करने को कहा।
कावेरी किनारे गाँवों का दौरा
दो दिन के सम्मेलन का दूसरा दिन ज़मीनी दौरों के नाम रहा। मंत्रालय के अनुसार मीणा की टीम ने कावेरी नदी पर ऐतिहासिक ग्रैंड एनीकट (कल्लणई) से शुरुआत की, फिर वडुगकुडी में नदी तल के कलेक्टर कुओं और हेडवर्क्स को देखा और पालमनेरी गाँव में जल अर्पण दिवस समारोह में शामिल हुई। वहाँ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों ने बताया कि घर तक नल पहुँचने से उनकी ज़िंदगी कैसे बदली, और सुजलम शक्ति समूह की महिलाओं ने फ़ील्ड टेस्ट किट से पानी की जाँच करके दिखाई।
वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में कुल पाँच टीमों ने वडुगकुडी, तिरुचिनमपूंडी, तिंडुकरई, नोचियम और कीलअनबिल में ढाँचे का निरीक्षण किया और पालमनेरी, आंबेडकर नगर, तीरनमनगर, अय्यमपालयम और पुदु उत्तमनूर गाँवों के समारोहों में हिस्सा लिया। इनमें योजनाओं के दस्तावेज़ और नक़्शे पंचायतों को सौंपे गए।
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक कमल किशोर सोन ने गाँव में घर के नल से सीधे पानी पीकर दिखाया और दूसरे अधिकारियों से भी ऐसा करने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचायतों को भरोसा दिलाना ज़रूरी है कि बड़ी मरम्मत या ख़राबी की स्थिति में विभाग उनके साथ रहेंगे।
सुधारों की समय-सीमा और आगे की राह
संयुक्त सचिव डी. सेंथिल पांडियन ने बताया कि सितंबर 2026 के विभागीय शिखर सम्मेलन के बाद हर काम के लिए ज़िम्मेदार एजेंसी और समय-सीमा तय की गई, और पंचायती राज, कौशल विकास, जनजातीय कार्य तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों से सलाह-मशविरा हुआ। मिशन 2.0 के सुधारों में पंचायतों को परिसंपत्तियाँ सौंपना, रखरखाव नीति, ज़िला स्तरीय तकनीकी इकाइयाँ, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और 'सुजलम भारत' के ज़रिए डिजिटल मैपिंग शामिल हैं।
उन्होंने राज्यों से कहा कि फ़रवरी 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय समीक्षा से पहले वे अपनी तय समय-सीमा का पालन करें। इस समीक्षा के तहत पाँच क्षेत्रीय सम्मेलन होने हैं, जिनमें तिरुचिरापल्ली का सम्मेलन पहला था और इसमें सात राज्य व केंद्रशासित प्रदेश शामिल हुए। पहले दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने बचे हुए काम जल्द पूरे करने और ढाँचागत सुधार लागू करने पर ज़ोर दिया था।
क्यों अहम है
यह सम्मेलन बताता है कि मिशन अब ढाँचा खड़ा करने से आगे बढ़कर गाँवों को अपनी जल व्यवस्था ख़ुद चलाने लायक़ बनाने पर ध्यान दे रहा है। राज्य कितनी तेज़ी से योजनाएँ पंचायतों को सौंपते हैं और रखरखाव का पैसा जुटाते हैं, इसकी परख फ़रवरी 2027 की समीक्षा में होगी।




