इटली की संसद ने उस कानून को अंतिम मंज़ूरी दे दी है, जो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस अलायंस (आईएचआरए) की यहूदी-विरोध (एंटीसेमिटिज़्म) की कार्यकारी परिभाषा को औपचारिक रूप से अपनाता है। समर्थकों का कहना है कि बढ़ती नफरत की घटनाओं से निपटने के लिए यह ज़रूरी है, जबकि आलोचकों को डर है कि इसका इस्तेमाल इज़राइल की आलोचना दबाने में हो सकता है। रॉयटर्स और रोम से प्रकाशित 'वॉन्टेड इन रोम' के अनुसार रोम स्थित चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ (निचला सदन) ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 की देर शाम इसे 93 के मुकाबले 147 वोटों से पारित किया, जबकि पांच सदस्य तटस्थ रहे। सीनेट मार्च में यही पाठ पास कर चुकी थी, इसलिए इस वोट के साथ विधेयक की संसदीय प्रक्रिया पूरी हो गई।
कानून में क्या है?
यह कानून आईएचआरए की परिभाषा को, उसके व्याख्यात्मक उदाहरणों समेत, यहूदी-विरोध से जुड़ी इतालवी नीति का आधार बनाता है। इसमें कोई नया आपराधिक अपराध या आर्थिक दंड नहीं जोड़ा गया है; वॉन्टेड इन रोम के मुताबिक नफरती अपराधों पर मौजूदा 'मानचिनो कानून' जैसे प्रावधान पहले से यह दायरा संभालते हैं। वॉन्टेड इन रोम और 'द न्यू अरब' के अनुसार कानून प्रधानमंत्री कार्यालय में यहूदी-विरोध से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वयक, तीन साल की राष्ट्रीय रणनीति और यहूदी-विरोधी घटनाओं व नफरती अपराधों पर नज़र रखने के लिए एक डेटाबैंक का प्रावधान करता है। वॉन्टेड इन रोम बताता है कि इनमें से किसी के लिए समय-सीमा तय नहीं की गई है।
इतालवी सीनेट की शोध सेवा के जनवरी 2026 के एक नोट के अनुसार आईएचआरए, जो एक अंतर-सरकारी संस्था है, ने 26 मई 2016 को बुखारेस्ट की बैठक में यह कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी परिभाषा अपनाई थी। इसमें यहूदी-विरोध को यहूदियों के प्रति एक ऐसी धारणा बताया गया है, जो उनके प्रति नफरत के रूप में व्यक्त हो सकती है, और साथ में ग्यारह उदाहरण दिए गए हैं। इनमें से कई इज़राइल से जुड़े हैं, जैसे यह कहना कि इज़राइल राज्य का अस्तित्व नस्लवाद की अभिव्यक्ति है, इज़राइल के प्रति दोहरे मानदंड अपनाना, और आज की इज़राइली नीति की तुलना नाज़ियों से करना। उसी नोट के मुताबिक इटली की मंत्रिपरिषद जनवरी 2020 में ही उदाहरणों सहित पूरा आईएचआरए दस्तावेज़ स्वीकार कर चुकी थी।
किसने कैसे वोट दिया?
प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के दक्षिणपंथी गठबंधन ने दो मध्यमार्गी दलों, इटालिया वीवा और अज़ियोने, के समर्थन से विधेयक पास कराया। फाइव स्टार मूवमेंट (एम5एस), ग्रीन्स एंड लेफ्ट अलायंस (एवीएस) और मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडी) के ज़्यादातर सांसदों ने विरोध में वोट दिया। पूर्व मंत्री पिएरो फासीनो समेत पीडी के पांच सांसद पार्टी लाइन से हटकर तटस्थ रहे।
विपक्ष ने वैकल्पिक पाठ 'यरूशलम डिक्लेरेशन ऑन एंटीसेमिटिज़्म' अपनाने के लिए संशोधन रखे, जो खारिज हो गए। द न्यू अरब के मुताबिक पीडी नेता एली श्लाइन ने वोट से पहले मेलोनी को फोन कर विधेयक रोकने और साझा पाठ पर सहमति बनाने का आग्रह किया था, लेकिन बहुमत पक्ष आगे बढ़ गया। रिपोर्ट के अनुसार बुधवार, 18 नवंबर को पूर्व पीडी सांसद इमैनुएल फियानो ने कानून का समर्थन न करने के पार्टी के फैसले के विरोध में पार्टी छोड़ने की घोषणा की।
दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं?
सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल फोर्ज़ा इटालिया के पाओलो एमिलियो रूसो ने रॉयटर्स से कहा कि किसी ने कभी भी अभिव्यक्ति और आलोचना की स्वतंत्रता सीमित करने की कोशिश नहीं की। इटली के यहूदी समुदायों के संघ (यूसीईआई) की अध्यक्ष लिविया ओट्टोलेंघी ने कानून का स्वागत किया और कहा कि यहूदी-विरोध के खिलाफ लड़ाई किसी एक पक्ष की लड़ाई नहीं है।
एवीएस के सह-नेता एंजेलो बोनेली ने आरोप लगाया कि दक्षिणपंथ इस विधेयक का इस्तेमाल आलोचना का गला घोंटने के लिए कर रहा है। द न्यू अरब के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल की एरिका गुएवारा रोसास ने इस वोट को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए "एक निराशाजनक दिन" बताया और चेताया कि स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सोशल मीडिया पर इस परिभाषा के इस्तेमाल से बोलने और शांतिपूर्ण सभा की आज़ादी पर असर पड़ सकता है।
यह कानून अभी क्यों?
समर्थक 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले के बाद गाज़ा युद्ध शुरू होने से घटनाओं में आई तेज़ बढ़ोतरी का हवाला देते हैं। रॉयटर्स के अनुसार मिलान के यहूदी समकालीन दस्तावेज़ीकरण केंद्र (सीडीईसी) की एंटीसेमिटिज़्म ऑब्ज़र्वेटरी ने 2025 में 963 मामले दर्ज किए, जो 2022 के आंकड़े के लगभग चार गुना हैं। सीडीईसी निदेशक गादी लुज़ात्तो वोगेरा ने बताया कि धक्का देने, थूकने या थप्पड़ मारने जैसी शारीरिक घटनाएं 2025 में 18 और इस साल के पहले छह महीनों में 10 दर्ज हुईं। रॉयटर्स यह भी बताता है कि इसी दौरान इटली में फिलिस्तीन समर्थक सक्रियता तेज़ी से बढ़ी है, और मेलोनी सरकार ने कुछ प्रदर्शनकारियों पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया है।
आगे क्या होगा?
कानून में जिन व्यावहारिक व्यवस्थाओं का वादा है, यानी समन्वयक, रणनीति और डेटाबैंक, वे सरकार के अगले कदमों पर निर्भर हैं, और वॉन्टेड इन रोम के अनुसार इनके लिए कोई समय-सारिणी तय नहीं हुई है।




