पाकिस्तान की संघीय सरकार ने तय किया है कि 30 नवंबर के बाद इस्लामाबाद प्रशासन के दफ़्तरों में नकद भुगतान नहीं लिया जाएगा। डॉन अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक़ यह फ़ैसला राजधानी को साल के आख़िर तक देश का पहला पूरी तरह कैशलेस शहर बनाने की मुहिम का हिस्सा है।
शुक्रवार, 13 नवंबर को सरकार की "कैशलेस कैपिटल" परियोजना पर एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने की। अख़बार के अनुसार गृह मंत्रालय ने इस फ़ैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर दी।
30 नवंबर के बाद क्या बदलेगा
तलाल चौधरी ने कहा कि 30 नवंबर के बाद किसी भी विभाग में नकद भुगतान स्वीकार नहीं होगा। डॉन के मुताबिक़ यह नियम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी प्रशासन और शहर का कामकाज देखने वाली कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीडीए) के विभागों पर लागू होगा।
इससे बड़ी समय-सीमा 31 दिसंबर की है। चौधरी के मुताबिक़ सरकार का लक्ष्य है कि तब तक इस्लामाबाद का हर व्यापारी कैशलेस व्यवस्था से जुड़ जाए। उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर बड़े कारोबारी केंद्रों तक, हर स्तर पर डिजिटल भुगतान की सुविधा दी जाएगी।
रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के क़रीब 26,000 व्यापारी पहले से डिजिटल भुगतान प्रणाली से जुड़े हुए हैं। अख़बार ने यह नहीं बताया कि किन भुगतान प्लेटफ़ॉर्म या तरीक़ों का इस्तेमाल होगा, और छोटे दुकानदारों को इस बदलाव में क्या मदद मिलेगी।
बैठक में कौन-कौन था
बैठक में सीडीए के चेयरमैन सोहेल अशरफ़, बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधि और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। डॉन के मुताबिक़ बैंक प्रतिनिधियों ने "कैशलेस इस्लामाबाद" पहल की तारीफ़ की और पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया।
सरकार यह क़दम क्यों उठा रही है
सरकार का कहना है कि इसका मक़सद वित्तीय पारदर्शिता लाना, कर पर बेहतर निगरानी रखना और लेन-देन की व्यवस्था को सुधारना है।
चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और गृह मंत्री मोहसिन नक़वी के ख़ास निर्देश पर इस परियोजना पर तेज़ी से काम चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक़ नक़वी ने प्रधानमंत्री से वादा किया था कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैशलेस शहर और दुनिया की पहली कैशलेस राजधानी बनेगा।
डॉन ने लिखा कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता के लिए बार-बार डिजिटल लेन-देन बढ़ाने पर ज़ोर देते रहे हैं। पिछले हफ़्ते उन्होंने अधिकारियों से देशभर में शत-प्रतिशत डिजिटल भुगतान व्यवस्था के लिए तय समय-सीमा वाला रोडमैप तैयार करने को कहा था। अख़बार के अनुसार उन्हें बताया गया कि दिसंबर 2026 तक संघीय और प्रांतीय सरकारों के ज़्यादातर संस्थानों में भुगतान पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा।
आगे क्या
पहली परीक्षा 30 नवंबर को होगी, जब राजधानी के सरकारी दफ़्तरों में नकदी लेना बंद होगा। इसके बाद ध्यान 31 दिसंबर के लक्ष्य पर रहेगा, जब शहर के सभी व्यापारियों को इस व्यवस्था से जोड़ना है।




