इराक के प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी ने तेल तस्करी के मामले में नौ वरिष्ठ सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि तस्करी में शामिल होने के सभी संदिग्धों को न्यायपालिका के हवाले किया जाए। यह कार्रवाई उस सरकारी जांच के बाद हुई, जिसने बगदाद के दक्षिण-पश्चिम में स्थित जुर्फ़ अल-नस्र इलाके में पाइपलाइनों से कच्चा तेल चुराए जाने के आरोपों की पुष्टि की। इस इलाके में ईरान समर्थित सशस्त्र गुट कताइब हिज़्बुल्लाह का दबदबा माना जाता है।
रुडॉ और द नेशनल के मुताबिक यह फ़ैसला शनिवार, 14 नवंबर की देर रात बगदाद में हुई आपात सुरक्षा बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि उन्होंने "तेल तस्करी अभियानों में शामिल सभी संदिग्धों" को न्यायपालिका के पास भेजने का निर्देश दिया है।
किन अधिकारियों पर गिरी गाज
रुडॉ के अनुसार हटाए गए नौ अधिकारी ये हैं:
- बाबिल पुलिस कमांडर और उत्तरी बाबिल के पुलिस निदेशक;
- बाबिल में पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फ़ोर्सेज़ (पीएमएफ़) के कमांडर;
- प्रांत के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक और बाबिल खुफ़िया सेवा के प्रमुख;
- बाबिल के लिए गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के खुफ़िया निदेशक;
- ऊर्जा पुलिस की छठी ब्रिगेड के कमांडर;
- तेल मंत्रालय की ऑयल पाइपलाइन्स कंपनी के निदेशक।
द नेशनल ने सरकारी बयान के हवाले से बताया कि इनमें आठ सुरक्षा अधिकारी और एक तेल अधिकारी हैं। अख़बार के मुताबिक बयान में न तो संदिग्धों की संख्या बताई गई और न ही कताइब हिज़्बुल्लाह का नाम लिया गया।
लीक रिपोर्ट से शुरू हुआ घटनाक्रम
यह कार्रवाई एक हफ़्ते की तेज़ हलचल के बाद हुई। रुडॉ के अनुसार सोमवार को इराकी मीडिया में 19 पन्नों की एक लीक खुफ़िया रिपोर्ट का ब्योरा सामने आया, जिसमें आरोप था कि जुर्फ़ अल-नस्र में 2021 से संगठित तरीके से कच्चे तेल की चोरी हो रही है। सरकारी इराकी न्यूज़ एजेंसी ने एक अनाम सूत्र के हवाले से इस दस्तावेज़ के असली होने की पुष्टि की।
द नेशनल के मुताबिक फ़ेडरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी की इस रिपोर्ट में 2021 से 2026 तक की सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया और पाइपलाइनों के पास ऐसी चार जगहों की पहचान की गई, जहां टैंकर बार-बार दिखाई दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि ये ठिकाने "एक सशस्त्र गुट" के नियंत्रण और संरक्षण में थे। रुडॉ ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार तस्कर पाइपलाइन में किए गए छेदों को धातु के ढांचों के नीचे छिपाते थे, ज़मीन के भीतर गड्ढों का इस्तेमाल करते थे, एक छोटी अवैध रिफ़ाइनरी चलाते थे और निगरानी से बचने के लिए रात में टैंकर ले जाते थे।
द नेशनल के अनुसार जांच की पहली टीम इन ठिकानों का मुआयना नहीं कर पाई, इसलिए गुरुवार को एक बड़ी उच्चस्तरीय समिति बनाई गई। शुक्रवार को भारी सैन्य बल की सुरक्षा में यह समिति इलाके के प्रवेश द्वार तक पहुंची। सरकार के मुताबिक समिति के निष्कर्षों ने खुफ़िया रिपोर्ट को सही पाया, और इन्हें शनिवार की बैठक में रखा गया।
रुडॉ के अनुसार बाबिल के गवर्नर अली तुर्की अल-जमाली ने गुरुवार को इस्तीफ़े की घोषणा की। कुछ दिन पहले उन्होंने मौके का दौरा कर कहा था कि यह एक पुराना ईंधन स्टेशन है, जहां पीएमएफ़ और फ़ेडरल पुलिस के वाहनों में ईंधन भरा जाता था।
जुर्फ़ अल-नस्र क्यों अहम है
जुर्फ़ अल-नस्र, जिसे पहले जुर्फ़ अल-सख़र कहा जाता था, बगदाद से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है। द नेशनल के अनुसार 2014 में इराकी बलों ने यहां से इस्लामिक स्टेट को खदेड़ा था, लेकिन तब से यह इलाका अपने ज़्यादातर सुन्नी विस्थापित निवासियों के लिए लगभग बंद ही रहा है। माना जाता है कि इस पर कताइब हिज़्बुल्लाह का नियंत्रण है, जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है।
अल जज़ीरा ने बताया कि इस तस्करी नेटवर्क की कमाई हर महीने 3 करोड़ डॉलर तक आंकी गई है और कताइब हिज़्बुल्लाह ने हाल में अल-ज़ैदी के ख़िलाफ़ तीखे बयान दिए थे। अटलांटिक काउंसिल के अकील अब्बास ने चैनल से कहा कि यह कदम भ्रष्टाचार-विरोध से ज़्यादा मिलिशिया के निरस्त्रीकरण से जुड़ा है, क्योंकि इसका मकसद गुट की आमदनी का रास्ता बंद करना है।
रुडॉ के अनुसार अल-ज़ैदी ने कहा, "ज़ाख़ो से बसरा तक, इराक की एक इंच ज़मीन भी ऐसी नहीं बचेगी जहां तस्करी हो।" सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ़ के तौर पर जारी एक बयान में ऑपरेशन कमांडरों, प्रांतीय पुलिस प्रमुखों और सुरक्षा व खुफ़िया निदेशकों को अपने-अपने इलाकों में होने वाली तस्करी के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार ठहराया गया।
आगे क्या
यह मामला सशस्त्र गुटों के हथियारों को सरकारी नियंत्रण में लाने की बगदाद की व्यापक मुहिम का हिस्सा है। द नेशनल के मुताबिक अब यह प्रक्रिया 30 जून 2027 से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है। कताइब हिज़्बुल्लाह और हरकत हिज़्बुल्लाह अल-नुजबा ने हथियार न छोड़ने की बात कही है, जबकि तीन अन्य गुटों का कहना है कि उन्होंने अपने हथियार सरकार के अधिकार में सौंप दिए हैं।
इसके अलावा संसद अध्यक्ष हैबत अल-हलबूसी के आदेश पर बनी एक अस्थायी संसदीय समिति इन रिपोर्टों की जांच कर रही है। रुडॉ के अनुसार इसके दायरे में किरकुक और कुर्दिस्तान क्षेत्र से ईरान के रास्ते अफ़ग़ानिस्तान तक कच्चे तेल की कथित तस्करी भी है। संदिग्धों के ख़िलाफ़ अदालती कार्यवाही की कोई समय-सीमा अभी नहीं बताई गई है।




