इंदौर के कनाड़िया बायपास पर हनुमान मंदिर के पास रविवार, 15 नवंबर 2026 की सुबह नर्मदा जल की पाइपलाइन फूट गई और भारी मात्रा में पानी सड़क पर बह गया। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना ऐसे समय हुई है, जब कम बारिश के चलते ज़िले को इस साल जल अभावग्रस्त घोषित किया जा चुका है।
रिपोर्ट के अनुसार पाइपलाइन सुबह क़रीब 10 बजे फूटी, जब नियमित जलप्रदाय चल रहा था। नगर निगम के कर्मचारी मौक़े पर पहुंचे और मरम्मत शुरू की। मरम्मत कब तक पूरी होगी और कितना पानी बर्बाद हुआ, इसकी जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई है।
मुख्य नहीं, वितरण लाइन
अधिकारियों ने अख़बार को बताया कि क्षतिग्रस्त पाइप वितरण लाइन है, मुख्य सप्लाई लाइन नहीं, इसलिए नियमित जलप्रदाय पर असर नहीं पड़ेगा। जलकार्य विभाग को लाइन में ज़्यादा दबाव की आशंका है, हालांकि पाइप फूटने की असली वजह अभी साफ़ नहीं हो पाई है।
सूखे साल में बहता पानी
इस बार मानसून कमज़ोर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कम बारिश और गिरते भूजल स्तर के कारण ज़िले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
27 अक्टूबर को कलेक्टर शिवम वर्मा ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत ज़िले के शहरी और ग्रामीण, दोनों इलाक़ों में निजी बोरवेल खनन पर रोक लगा दी थी।
बार-बार की परेशानी
रिपोर्ट के मुताबिक इस साल शहर के नर्मदा नेटवर्क में लगातार दिक़्क़तें सामने आई हैं:
- जनवरी में भागीरथपुरा में हाल ही में सुधारी गई नर्मदा लाइन उसी जगह से फिर रिसने लगी और रहवासियों को जलभराव झेलना पड़ा।
- 26 फ़रवरी को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा था कि नेटवर्क की मरम्मत से रोज़ क़रीब एक करोड़ लीटर पानी बचाया गया है और आगे के काम से एक करोड़ लीटर और बचने की उम्मीद है।
- जून में ज़ोन 13 में ऑप्टिकल फ़ाइबर केबल बिछाते समय नर्मदा लाइन को कथित नुक़सान पहुंचने पर निगम ने भारती एयरटेल पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
- 26 अक्टूबर को इंटरकनेक्शन, लीकेज सुधार और रखरखाव के लिए नर्मदा फ़ेज़ एक और दो के पंप 11 से 12 घंटे बंद रखे गए थे। इससे अगली सुबह अन्नपूर्णा, स्कीम नंबर 103, राजमोहल्ला, बाणगंगा, गांधी हॉल, लोकमान्य नगर और एमओजी लाइंस समेत 19 टंकी क्षेत्रों में जलप्रदाय प्रभावित हुआ था।
निगमायुक्त का 48 घंटे का आदेश
2 नवंबर को निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने निर्देश दिए थे कि शिकायत मिलने के 48 घंटे के भीतर रिसती पाइपलाइन, जोड़ और वाल्व ठीक किए जाएं। उन्होंने सभी ज़ोन में सात दिन का लीकेज सर्वे कराने को भी कहा था। रिपोर्ट के अनुसार सहायक यंत्रियों को पालन प्रमाण-पत्र देना होगा और देरी या पानी की बर्बादी के ज़िम्मेदार अफ़सरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। नई लाइनों के साथ चल रही बेकार पुरानी पाइपलाइनों को एक महीने में काटा जाना है।
आगे क्या
अख़बार के मुताबिक नगर निगम अगली गर्मी में संभावित जल संकट को देखते हुए वार्डवार जल प्रबंधन योजना बना रहा है। अक्टूबर में महापौर भार्गव ने अधिकारियों से पानी की कमी वाले इलाक़े चिह्नित करने और पाइपलाइन, बोरवेल व भंडारण की स्थिति आंकने को कहा था। निगम जलूद से आने वाली मुख्य नर्मदा लाइन की निगरानी कड़ी करने और टैंकर व्यवस्था की समीक्षा की भी तैयारी में है।




