इंदौर नगर निगम यह संभावना टटोल रहा है कि नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना के पानी से बिलावली तालाब को भरा जाए, ताकि अगली गर्मी में शहर के पास पानी का एक अतिरिक्त स्रोत रहे। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने इसी सिलसिले में सोमवार, 16 नवंबर को तालाब का निरीक्षण किया।
कहां-कहां हुआ निरीक्षण
रिपोर्ट के अनुसार, सिंघल ने राऊ तालाब, बिलावली तालाब और उससे जुड़े जल शोधन संयंत्र का दौरा कर यह आकलन किया कि शहर के जल भंडार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उनके साथ अपर आयुक्त आशीष पाठक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के अधिकारी और निगम के अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
अखबार के मुताबिक, आने वाली गर्मी में पानी की संभावित कमी को देखते हुए निगम वैकल्पिक जल स्रोत तलाश रहा है, ताकि शहर में जलापूर्ति बाधित न हो।
योजना कैसे काम करेगी
जिस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, उसके तहत नर्मदा-गंभीर लिंक के जरिये पानी बिलावली तालाब में लाया जाएगा, मौजूदा जल शोधन संयंत्र में उसे साफ किया जाएगा और फिर शहर की जलापूर्ति में जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यह तकनीकी और व्यावहारिक रूप से संभव पाया गया, तो गर्मी के महीनों में तालाब एक अतिरिक्त स्रोत बन सकता है और संभावित जल संकट का असर कम हो सकता है।
सिंघल ने इस प्रस्ताव पर एनवीडीए के कार्यपालन यंत्री से भी चर्चा की। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार, बातचीत में लिंक परियोजना से मिलने वाले पानी की उपलब्धता, तकनीकी व्यवहार्यता, जरूरी ढांचे और पानी को तालाब तक पहुंचाने की व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल रहे।
आगे क्या
अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, निगमायुक्त ने अधिकारियों को तकनीकी और व्यावहारिक संभावनाओं का विस्तृत आकलन करने तथा जरूरी तकनीकी जानकारी के साथ परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक जल स्रोतों की पहचान और उन्हें विकसित करने का काम तेज किया जाए, ताकि गर्मी शुरू होने से पहले अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सके।
रिपोर्ट में पानी की मात्रा, संभावित लागत या व्यवहार्यता अध्ययन की समय-सीमा का जिक्र नहीं है।
मुख्य बातें
- निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने 16 नवंबर को राऊ तालाब, बिलावली तालाब और जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया।
- नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना से बिलावली तालाब भरने की संभावना परखी जा रही है।
- निरीक्षण और चर्चा में एनवीडीए के अधिकारी शामिल रहे।
- विस्तृत आकलन और परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश; लागत और समय-सीमा अभी तय नहीं।
PS · Sonika Dhakad, CC BY-SA 4.0




