भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के बीच सहयोग से जुड़े प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। भारत ने मसौदे पर हुए परामर्श से खुद को “खुल्लमखुल्ला और जानबूझकर” बाहर रखे जाने पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई। हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टों के अनुसार यह प्रस्ताव सोमवार, 16 नवंबर 2026 को रिकॉर्डेड वोट से पारित हुआ — पक्ष में 112, विरोध में छह मत पड़े और 39 देश मतदान से अनुपस्थित रहे।
भारत के साथ आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस, इज़राइल और अमेरिका ने भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। ‘संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन के बीच सहयोग’ शीर्षक वाला यह मसौदा इराक ने पेश किया था और तुर्किये इसका फैसिलिटेटर था।
भारत ने क्या कहा
मतदान पर भारत का पक्ष रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने कहा कि ओआईसी के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने प्रस्ताव के एक के बाद एक मसौदे भेजते समय भारत और कई अन्य देशों को बाहर रखा।
पटेल ने कहा, “मेरे प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ केवल इसकी विषय-वस्तु के कारण वोट नहीं दिया, बल्कि उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात — बातचीत बुलाने वाले फैसिलिटेटर की कार्यप्रणाली — के कारण भी दिया है।”
उन्होंने कहा कि यह “न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि अपने एजेंडे के लिए कुछ खास सदस्य देशों को बाहर रखने की गलत मिसाल भी कायम करता है।” उनके अनुसार कुछ प्रतिनिधिमंडलों की आपत्ति के बाद भी फैसिलिटेटरों ने चुनिंदा देशों को शामिल नहीं किया और सुझावों की प्राप्ति स्वीकार करने जैसी बुनियादी प्रक्रियाओं की भी “खुलेआम अनदेखी” की गई।
पटेल ने कहा कि सदस्य देशों के बीच मतभेद बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा हैं, लेकिन ये महासभा के सामने आने वाले मामलों पर परामर्श से किसी को जानबूझकर बाहर रखने का आधार नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी कार्यप्रणाली का कड़ा विरोध करता है, जिसमें बाहर रखे गए प्रतिनिधिमंडलों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि यह महज एक तकनीकी अपडेट था, जबकि ऐसा नहीं था।
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार भारत ने महासभा के अध्यक्ष से इस मामले की जांच करने और इसकी पुनरावृत्ति रोकने को कहा है।
प्रस्ताव की भाषा पर आपत्तियां
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पटेल ने दूसरे संघर्षों में ओआईसी की भूमिका से जुड़ी भाषा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “ओआईसी की भूमिका को इस तरह बढ़ाने का तर्क स्पष्ट नहीं है। ओआईसी कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है।”
अखबार के अनुसार भारत ने प्रस्ताव में जुलाई में इस्लामाबाद में हुए महिलाओं पर ओआईसी के नौवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के उल्लेख पर भी आपत्ति की। उस सम्मेलन में पारित घोषणा में जम्मू-कश्मीर का जिक्र था। पटेल ने कहा कि भारत उस घोषणा और वहां पारित प्रस्ताव को खारिज करता है। उन्होंने कहा, “ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।”
किसी देश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि ओआईसी ने एक बार फिर खुद को “एक सदस्य देश” के हाथों इस्तेमाल होने दिया है, जो झूठे और बेबुनियाद आरोपों के जरिए ओआईसी के प्रस्तावों और घोषणाओं को भारत के खिलाफ हथियार बनाता है। दोनों अखबारों ने इसे पाकिस्तान की ओर परोक्ष इशारा बताया।
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार पटेल ने कहा, “हम यह नहीं मानते कि किसी धर्म के अनुयायियों के हितों की रक्षा केवल उनके सहधर्मी ही कर सकते हैं। ऐसी प्रतिगामी सोच की आज की दुनिया में, और खासकर इस मंच पर, कोई जगह नहीं है।”
साइप्रस और ग्रीस की भी वैसी ही शिकायत
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार साइप्रस ने अपने वक्तव्य में कहा कि पूरी वार्ता प्रक्रिया में फैसिलिटेटर तुर्किये की ओर से पारदर्शिता और समावेशिता की कमी रही और उसे बार-बार बाहर रखा गया।
ग्रीस के प्रतिनिधि ने कहा कि यूरोपीय संघ ने नेकनीयती से टिप्पणियां और संशोधन दिए थे, लेकिन न तो उन पर सार्थक विचार हुआ और न उन्हें खारिज करने की ठोस वजह बताई गई; संशोधित मसौदे भी पर्याप्त परामर्श के बिना भेजे गए।
अखबार के अनुसार अमेरिका ने उम्मीद जताई कि प्रस्ताव के आगामी संस्करणों से गैर-जरूरी और विवादित हिस्से हटेंगे और ध्यान सहयोग के उन क्षेत्रों पर रहेगा जिन पर सहमति बन सके।
PS · Basil D Soufi, CC BY-SA 3.0




