देश में तपेदिक (टीबी) से होने वाली अनुमानित मौतों की दर 2015 से 2025 के बीच 38 प्रतिशत घट गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2026 के हवाले से दी है। मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि में दुनिया भर में यह गिरावट 35 प्रतिशत रही।
12 नवंबर को जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टीबी से मृत्यु दर 2015 में प्रति लाख आबादी पर 28 थी, जो 2025 में घटकर 18 रह गई। मंत्रालय ने 12 और 13 नवंबर को जारी बयानों में बताया कि दवा के प्रति संवेदनशील टीबी के मरीजों में इलाज की सफलता दर 94 प्रतिशत दर्ज की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने इन नतीजों को उत्साहजनक बताया और कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी टीबी मरीज पीछे न छूटे। मंत्रालय के अनुसार डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि इस क्षेत्र में टीबी से मौतें घटाने में भारत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
मंत्रालय ने इसे टीबी मृत्यु दर में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट बताया है। उसके मुताबिक डब्ल्यूएचओ ने यह अनुमान कई स्रोतों के आंकड़ों को मिलाकर लगाया, जिनमें भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली, समुदाय स्तर पर किए गए मौत के कारणों के अध्ययन (वर्बल ऑटोप्सी) और नि-क्षय पोर्टल के कार्यक्रम आंकड़े शामिल हैं।
जांच अभियान के आंकड़े
सरकार इस प्रगति का बड़ा श्रेय टीबी मुक्त भारत अभियान को देती है। यह अभियान 7 दिसंबर 2024 को 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 347 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिन के विशेष अभियान के रूप में शुरू हुआ था, जिसे बाद में पूरे देश में लागू किया गया। 24 मार्च 2026 को एक और 100 दिन का अभियान शुरू हुआ, जिसमें 1.58 लाख जोखिम वाले गांवों और वार्डों, सामूहिक आवास वाली जगहों और कमजोर आबादी पर ध्यान दिया गया।
मंत्रालय के अनुसार 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच:
- 25 करोड़ से अधिक लोगों को टीबी जांच के दायरे में लाया गया;
- 11 करोड़ से ज्यादा छाती के एक्स-रे और 3 करोड़ से अधिक एनएएटी (मॉलिक्यूलर) जांचें हुईं;
- 48.64 लाख नए टीबी मरीजों की पहचान हुई, जिनमें 14.97 लाख ऐसे लोग थे जिनमें कोई लक्षण नहीं था।
मंत्रालय का कहना है कि बिना लक्षण वाले करीब 15 लाख मरीजों का पता चलना सक्रिय जांच की अहमियत दिखाता है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर जांच से छूट जाते हैं और संक्रमण फैलाते रहते हैं। 2025 में 67,933 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया।
तकनीक, पोषण और खर्च
मंत्रालय के मुताबिक एआई आधारित पोर्टेबल डिजिटल एक्स-रे मशीनें, तेज मॉलिक्यूलर जांच और मरीजों पर नजर रखने वाला नि-क्षय डिजिटल प्लेटफॉर्म इस कार्यक्रम की रीढ़ हैं। नि-क्षय पोषण योजना के तहत मरीजों को इलाज के दौरान पोषण के लिए आर्थिक मदद मिलती है, जबकि नि-क्षय मित्र पहल के जरिए लोग और संस्थाएं मरीजों को भोजन और मानसिक सहारा देते हैं। टीबी जांच के साथ मधुमेह और कुपोषण की पहचान भी की जा रही है, क्योंकि ये टीबी का खतरा बढ़ाते हैं।
मंत्रालय ने बताया कि टीबी कार्यक्रम की 96 प्रतिशत वित्तीय जरूरतें देश के अपने संसाधनों से पूरी हो रही हैं।
आगे क्या
अब तक जारी आंकड़े मौतों और इलाज के नतीजों से जुड़े हैं। मंत्रालय के अनुसार आईसीएमआर के राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान ने 2025 में देशव्यापी टीबी प्रसार सर्वेक्षण किया था, जिसे डब्ल्यूएचओ के साथ साझा किया गया है और उस पर तकनीकी चर्चा चल रही है। इसके बाद डब्ल्यूएचओ भारत की नई देश प्रोफाइल जारी करेगा, जिससे पता चलेगा कि देश में इस समय कितने लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं।
क्यों अहम है
दुनिया में टीबी के सबसे ज्यादा मामले भारत में हैं, इसलिए यहां की प्रगति का असर वैश्विक आंकड़ों पर सीधे पड़ता है। मौतों में कमी और ऊंची इलाज सफलता दर संकेत देती है कि समय पर जांच और उपचार ज्यादा मरीजों तक पहुंच रहा है। टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर देश कितना बढ़ा है, इसकी असली परख आने वाले प्रसार आंकड़ों से होगी।




