भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में कहा है कि 'जस्ट ट्रांज़िशन' यानी न्यायसंगत बदलाव पर अब केवल चर्चा नहीं, विकासशील देशों को ज़मीनी मदद मिलनी चाहिए। तुर्किये के अंताल्या में चल रहे कॉप31 में 16 नवंबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दो-स्तरीय और सदस्य देशों (पार्टियों) के मार्गदर्शन में चलने वाले 'जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज़्म' का समर्थन किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बयान के मुताबिक, उन्होंने साथ ही कहा कि यह व्यवस्था देशों पर एक जैसे क्षेत्रवार रास्ते या नई बाध्यताएँ न थोपे।
मंत्री यूएनएफसीसीसी के 'यूएई जस्ट ट्रांज़िशन वर्क प्रोग्राम' के तहत आयोजित चौथे वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज़ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
भारत ने क्या माँगा
मंत्रालय के अनुसार, यादव ने कहा कि वैश्विक एजेंडा अब संवाद और अनुभव साझा करने से आगे बढ़कर ऐसे अमल की ओर जाए जिसकी दिशा हर देश ख़ुद तय करे। उनके मुताबिक़ न्यायसंगत बदलाव को पूरी अर्थव्यवस्था और पूरे समाज के नज़रिये से देखना होगा और इसमें ये पहलू शामिल होने चाहिए:
- रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा
- जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूलन
- ग़रीबी उन्मूलन
- ऊर्जा तक पहुँच और सतत विकास
बयान में कहा गया कि मंत्री ने पर्याप्त वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण को ज़रूरी बताया, ताकि विकासशील देश अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर अमल कर सकें।
दो व्यवस्थाएँ, अलग-अलग भूमिका
भारत के वक्तव्य का मुख्य ज़ोर मौजूदा वर्क प्रोग्राम और प्रस्तावित मैकेनिज़्म के बीच काम के बँटवारे पर रहा। मंत्रालय के मुताबिक, यादव ने कहा कि दोनों की भूमिकाएँ साफ़ तौर पर तय हों और एक-दूसरे की पूरक हों। वर्क प्रोग्राम संवाद और अनुभव साझा करने का मंच बना रहे, जबकि मैकेनिज़्म तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और सहयोग के ज़रिये व्यावहारिक मदद पहुँचाए।
उन्होंने कहा कि मैकेनिज़्म मौजूदा प्रयासों पर आधारित हो, दोहराव से बचे और देशों के लिए अमल के पर्याप्त साधनों तक पहुँच आसान बनाए। यह विकासशील देशों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हो और राष्ट्रीय संप्रभुता तथा अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान करे। मंत्रालय के बयान के अनुसार, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इसे न तो एक जैसे क्षेत्रवार रास्ते तय करने चाहिए और न नई बाध्यताएँ पैदा करनी चाहिए; देश अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से रास्ता चुनें और यह सुनिश्चित हो कि श्रमिक, समुदाय और कमज़ोर वर्ग पीछे न छूटें।
'सबके लिए एक ही तरीक़ा नहीं चल सकता'
हर देश का बदलाव अलग होगा, यह बताने के लिए मंत्री ने भारत के अनुभव का हवाला दिया। उन्होंने राज्यों और स्थानीय स्तर की हीट एक्शन योजनाओं और आपदा प्रबंधन योजनाओं का ज़िक्र किया, जो मंत्रालय के मुताबिक श्रमिकों और समुदायों की कमज़ोरियों को ध्यान में रखती हैं। साथ ही उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार का उदाहरण दिया, जिसका मक़सद बयान के अनुसार कम-कार्बन विकास को सस्ती ऊर्जा तक पहुँच के साथ जोड़ना है।
मंत्रालय की विज्ञप्ति में शामिल एक्स पोस्ट में यादव ने लिखा कि उन्होंने अनुकूलन, आजीविका और विकास योजनाओं में न्यायसंगत बदलाव के पहलुओं को शामिल करने की ज़रूरत रेखांकित की।
आगे क्या
मंत्रालय के बयान में यह नहीं बताया गया कि गोलमेज़ में दूसरे देशों की क्या प्रतिक्रिया रही या मैकेनिज़्म पर फ़ैसला कब तक होगा। यादव ने कॉप31 को चर्चा से व्यावहारिक अमल की ओर बढ़ने का अवसर बताया और कहा कि भारत सभी पक्षों के साथ रचनात्मक ढंग से काम करने को तैयार है, ताकि ऐसा समावेशी नतीजा निकले जो विकासशील देशों की विकास प्राथमिकताओं की रक्षा करे।
PS · Dosseman, CC BY-SA 4.0




