भारत और बेलारूस के अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र सोमवार, 16 नवंबर को नई दिल्ली में हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिये जारी विज्ञप्ति में बताया कि बैठक में 2027 से 2031 तक के सहयोग रोडमैप पर चर्चा हुई और सत्र के प्रोटोकॉल पर दस्तख़त किए गए।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने की, जबकि बेलारूस की ओर से विदेश मंत्री मैक्सिम रिजेनकोव आए थे। मंत्रालय के मुताबिक़ दोनों सह-अध्यक्षों ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।
किन मुद्दों पर हुई बात
यह आयोग दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग देखता है। मंत्रालय ने कहा कि सत्र में अब तक के द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई और व्यापार तथा निवेश बढ़ाने के उपायों पर ख़ास तौर पर विचार हुआ।
मंत्रालय के अनुसार चर्चा के प्रमुख क्षेत्र ये रहे:
- उद्योग, वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं
- कृषि और खाद्य प्रसंस्करण
- औषधि और स्वास्थ्य सेवा
- पर्यटन, शिक्षा और संस्कृति
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, निर्माण और सीमा शुल्क सहयोग
विज्ञप्ति में व्यापार का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है और प्रोटोकॉल के अलावा किसी ख़ास समझौते का ज़िक्र भी नहीं है। 2027–2031 के रोडमैप को भविष्य की प्राथमिकताएं तय करने की दिशा में एक क़दम बताया गया है; मंत्रालय ने इस पर चर्चा होने की बात कही है, इसे अंतिम रूप दिए जाने की नहीं।
साथ में कारोबारी मंच भी
उसी दिन नई दिल्ली में भारत-बेलारूस व्यापार एवं निवेश मंच का आयोजन भी हुआ। मंत्रालय ने बताया कि इसमें बेलारूस की वाहन एवं कृषि मशीनरी, खनन उपकरण, औषधि, रसायन, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग, कृषि और इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनियों के साथ भारतीय कारोबारी प्रतिनिधि, उद्योग संघ और सरकारी संस्थान शामिल हुए।
कारोबारियों को संबोधित करते हुए जितिन प्रसाद ने औषधि, कृषि एवं औद्योगिक मशीनरी, इंजीनियरिंग, रसायन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग की संभावनाएं गिनाईं। मंत्रालय के मुताबिक़ उन्होंने दोनों देशों की कंपनियों से संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी साझेदारी और सीधे कारोबारी संपर्क के रास्ते तलाशने को कहा, जिनमें मानवरहित हवाई प्रणालियां और उन्नत विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्र भी शामिल हैं।
मंच पर बातचीत संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थानीय विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास और आपूर्ति श्रृंखला के रिश्तों पर केंद्रित रही। विज्ञप्ति के अनुसार खेती और नागरिक उपयोग के ड्रोन, खनन उपकरण, जल शोधन तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण को भी आगे सहयोग के संभावित क्षेत्र माना गया।
विज्ञान के क्षेत्र में साझेदारी का नवीनीकरण
इसी दिन जारी एक अलग विज्ञप्ति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और बेलारूस की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (एनएएसबी) ने 16 नवंबर को नई दिल्ली में अपने दूसरे सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी और एनएएसबी के प्रेसीडियम के उपाध्यक्ष डॉ. ए. वी. त्रुखानोव की बैठक में हुए। डॉ. त्रुखानोव 15 से 18 नवंबर तक भारत के दौरे पर हैं।
यह कार्यक्रम दोनों संस्थाओं के बीच 22 मई 2023 को हुए समझौता ज्ञापन पर आधारित है। मंत्रालय के अनुसार पहले सहयोग कार्यक्रम (2024–2026) के तहत अक्टूबर 2024 में प्रस्तावों का संयुक्त आह्वान किया गया था, जिसके बाद सात संयुक्त परियोजनाएं मंज़ूर हुईं; ये अभी अपने दूसरे वर्ष में हैं। अब दोनों संस्थाओं का प्रस्ताव है कि 27 नवंबर 2026 से अनुसंधान, विकास एवं नवाचार प्रस्तावों का दूसरा संयुक्त आह्वान शुरू किया जाए।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि डॉ. त्रुखानोव ने एनएएसबी और सीएसआईआर की संयुक्त प्रयोगशालाएं बनाने की संभावना तलाशने की बात भी रखी।
आगे क्या
दोनों पक्ष आयोग का 13वां सत्र 2027 में करने पर सहमत हुए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि इसकी तारीख़ और एजेंडा राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।




