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समझिए: बाब अल-मंदेब से यमनी सेना की वापसी के बाद अदन की ओर बढ़ते हूती, क्या तय है और क्या नहीं

यमन की सरकार समर्थक सेनाएं बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास के ठिकाने छोड़कर अदन की हिफाज़त में लग गई हैं और सऊदी अरब ने गठबंधन का कमांडर बदल दिया है। दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर: यमन के अदन बंदरगाह के तट की 2010 की फाइल फोटो, जिसमें पथरीली पहाड़ी पर बनी इमारतें और घाट पर खड़ी नावें दिख रही हैं
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यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के साथ लड़ने वाली सेनाएं बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास के अपने ठिकाने छोड़ चुकी हैं और अब सरकार की अंतरिम राजधानी अदन के इर्द-गिर्द मोर्चा संभाल रही हैं, क्योंकि हूती लड़ाके शहर के करीब पहुंच रहे हैं। इस वापसी के अगले ही दिन सऊदी अरब ने सरकार का साथ दे रहे गठबंधन का कमांडर बदल दिया। सोमवार, 16 नवंबर को यमनी सेना ने हूती ठिकानों पर सैकड़ों हमले करने का दावा किया। यहां समझिए कि अब तक क्या हुआ है, कौन क्या कह रहा है और किन बातों पर दावे आपस में नहीं मिलते।

पिछले तीन दिनों में क्या हुआ

रविवार, 15 नवंबर को सऊदी समर्थित सदर्न आर्म्ड फोर्सेज ने, जो सरकार के साथ मिलकर लड़ती है, ऐलान किया कि वह धुबाब हवाई अड्डे और बाब अल-मंदेब इलाके से अपने दस्तों की "पुनर्तैनाती" कर रही है। यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी, जिसकी रिपोर्ट अल-मॉनिटर ने प्रकाशित की। अल जज़ीरा के मुताबिक इस बल के प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम "राजधानी अदन की सुरक्षा को प्राथमिकता" देते हुए उठाया गया है। इसी ऐलान में कहा गया कि ताइज़ शहर की हूती घेराबंदी तोड़ने के लिए अतिरिक्त दस्ते भेजे जाएंगे।

रॉयटर्स के अनुसार ये टुकड़ियां धुबाब के ठीक दक्षिण में अल-सुक़य्या पहुंची हैं, जो अदन से करीब 150 किलोमीटर पश्चिम में है। एजेंसी ने बताया कि इस वापसी पर न हूतियों ने तुरंत कुछ कहा और न सऊदी अरब ने।

सोमवार, 16 नवंबर को सऊदी अरब के शाह सलमान ने शाही फरमान जारी कर जनरल फय्याद अल-रुवैली को गठबंधन सेनाओं की कमान सौंप दी। अल जज़ीरा ने यह खबर सऊदी सरकारी मीडिया के हवाले से दी। अब तक कमान संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन हमद अल-सलमान को सऊदी रक्षा मंत्री का सैन्य सलाहकार बना दिया गया है।

उसी दिन यमनी सेना के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल-नुज़ैली ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि सेना ने अपने "डॉन ऑफ यमन" अभियान के तहत कई मोर्चों पर हूती ठिकानों पर 661 हमले किए। अल जज़ीरा के मुताबिक उन्होंने इनमें 15 हवाई हमले, 526 तोपखाने के हमले, 53 ड्रोन हमले और 67 रॉकेट हमले गिनाए। उनका दावा है कि 173 हूती लड़ाके मारे गए या घायल हुए और 71 सैन्य वाहन व अन्य उपकरण नष्ट हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा।

सोमवार को ही यमन की संसद ने सर्वसम्मति से वह विधेयक पारित कर दिया, जो हूतियों को "आतंकवादी संगठन" घोषित करता है। अल जज़ीरा ने यह जानकारी सरकारी समाचार एजेंसी सबा के हवाले से दी। विधेयक अब प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के अध्यक्ष रशाद अल-अलीमी के पास जाएगा, जिनकी मंज़ूरी के बाद यह लागू होगा।

लड़ाई दोबारा कैसे भड़की

हूतियों ने एक दशक से ज़्यादा पहले सरकार को राजधानी सना से बाहर कर दिया था। तब से सरकार दक्षिणी तट पर बसे अदन से काम कर रही है। 2022 में हुए संघर्षविराम के बाद लड़ाई काफी हद तक थमी रही, लेकिन इस साल गर्मियों में यह फिर शुरू हो गई। रॉयटर्स इसे पश्चिम एशिया के उस बड़े संघर्ष का असर बताता है, जिसे अमेरिका और इज़राइल ने फरवरी 2026 में छेड़ा था।

  • जुलाई: अल जज़ीरा के अनुसार यमन का गृहयुद्ध फिर शुरू हुआ। तब से हूती सऊदी हवाई अड्डों और तेल ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुके हैं।
  • सितंबर: हूतियों ने एक बड़े हमले में यमन के लाल सागर तट पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें बंदरगाह शहर मोखा भी शामिल है।
  • अक्टूबर: रॉयटर्स के मुताबिक हूतियों ने यमन के तीसरे सबसे बड़े शहर ताइज़ को चारों ओर से काट दिया और अदन के उत्तर की पहाड़ियों में बढ़त बनाई। सऊदी समर्थित सरकारी अभियान ने धुबाब समेत जलडमरूमध्य के आसपास के ठिकाने वापस लिए, पर मोखा हाथ नहीं आया।
  • 15 नवंबर: सरकार समर्थक बलों ने धुबाब और बाब अल-मंदेब से हटने का ऐलान किया।
  • 16 नवंबर: सऊदी अरब ने गठबंधन का कमांडर बदला और यमनी संसद ने हूतियों से जुड़ा विधेयक पारित किया।

जो आंकड़े उपलब्ध हैं

रॉयटर्स और अल जज़ीरा के अनुसार संघर्षविराम टूटने के बाद से यमन में करीब तीन लाख लोग बेघर हुए हैं और इनमें से लगभग आधे ताइज़ में हैं। घिरे हुए इस शहर में न राहत सामग्री पहुंच पा रही है और न आम लोग बाहर निकल पा रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक ताइज़ प्रशासन ने लोगों को निकालने के लिए मानवीय गलियारे की मांग की है और चिकित्सा अधिकारियों ने चेताया है कि ईंधन और ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल दो दिन के भीतर बंद हो सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने रविवार को बताया कि हूतियों ने उसके सहयोग से संघर्ष के सिलसिले में पकड़े गए 600 कैदियों को एकतरफा रिहा किया है।

कौन क्या कह रहा है

सरकार इस वापसी को अपनी रणनीति का हिस्सा बताती है। अल-नुज़ैली ने इसे व्यापक सामरिक चाल कहा और एक्स पर लिखा कि यह पुनर्तैनाती अदन की रक्षा में जन-प्रतिरोध और दक्षिणी बलों की बहादुरी का ही विस्तार है। अल जज़ीरा के अनुसार उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बाब अल-मंदेब और पश्चिमी तट पर सरकार का नियंत्रण बहाल कराने में मदद की अपील भी की है।

दूसरी ओर रॉयटर्स और अल जज़ीरा इस वापसी को सऊदी समर्थित अभियान के लिए बड़ा झटका बताते हैं। अल जज़ीरा के संवाददाता यूसुफ मावरी ने बताया कि हूतियों ने लाल सागर तट से गुज़रने वाला सरकार का एक अहम आपूर्ति मार्ग काट दिया था, जिसके कारण सैनिकों को कई ठिकाने छोड़ने पड़े। समुद्री कारोबार की पत्रिका द मैरीटाइम एग्ज़ीक्यूटिव का आकलन है कि फिलहाल सरकार के पास इस इलाके में मुकाबला करने लायक ताकत नहीं दिखती।

अल जज़ीरा के अनुसार हूतियों का कहना है कि वे अदन पर ही चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हूती समर्थक मीडिया ने सना पर गठबंधन के हवाई हमलों और ताइज़ में एक स्कूल पर हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर दी है।

यह जलडमरूमध्य अहम क्यों है

बाब अल-मंदेब लाल सागर का संकरा दक्षिणी प्रवेश द्वार है। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से आवाजाही सीमित है और सऊदी तेल का निर्यात इसी रास्ते से हो रहा है। द मैरीटाइम एग्ज़ीक्यूटिव ने लिखा कि सरकारी बलों के हटने से हूती रास मेनहाली प्रायद्वीप और पेरिम द्वीप पर फिर काबिज़ हो सकते हैं, जहां से जलडमरूमध्य पर नज़र रखी जाती है।

पत्रिका ने यह भी लिखा कि हूतियों ने लाल सागर को आम जहाज़ों के लिए बंद नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ सऊदी अरब और इज़राइल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाने की बात कही है और कंटेनर कंपनियां इस रास्ते का इस्तेमाल फिर शुरू कर चुकी हैं। उसके अनुसार यूरोपीय संघ का नौसैनिक मिशन ऑपरेशन एस्पाइड्स व्यापारिक जहाज़ों को कभी-कभार ही सुरक्षा घेरा दे पाता है।

भारतीय पाठकों के लिए इसका मतलब

भारत से इसका सबसे सीधा रिश्ता भारतीय नाविकों की सुरक्षा का है, जो इस संघर्ष की चपेट में पहले भी आ चुके हैं। पीटीआई के अनुसार यमन स्थित भारतीय दूतावास ने 8 नवंबर को बताया था कि होदेइदा और सना में करीब दो हफ्ते से फंसे 19 भारतीय नाविकों को निकाल लिया गया है। दूतावास ने एक्स पर लिखा था कि सभी नाविक सुरक्षित और स्वस्थ हैं और भारत लौट रहे हैं। इससे पहले 23 अक्टूबर को दूतावास ने कहा था कि होदेइदा के पास एक यॉट पर सवार सभी 14 भारतीय सुरक्षित हैं। पीटीआई ने लिखा कि यह साफ नहीं है कि ये 14 लोग निकाले गए 19 नाविकों में शामिल थे या नहीं।

इस लेख के लिए जो रिपोर्टें देखी गईं, उनमें 15 नवंबर की वापसी पर भारत सरकार का कोई बयान नहीं है और न ही भारत में माल-भाड़े या ईंधन की कीमतों पर इसके असर का कोई आंकड़ा दिया गया है।

क्या तय है

  • सरकार समर्थक बल धुबाब हवाई अड्डे और बाब अल-मंदेब इलाके से हट चुके हैं। यह बात खुद सदर्न आर्म्ड फोर्सेज के ऐलान में कही गई है।
  • सऊदी अरब ने शाही फरमान से गठबंधन का कमांडर बदला है, जिसकी खबर सऊदी सरकारी मीडिया ने दी है।
  • यमनी संसद हूतियों से जुड़ा विधेयक पारित कर चुकी है, हालांकि अल-अलीमी की मंज़ूरी अभी बाकी है।
  • रेड क्रॉस ने हूतियों की ओर से 600 कैदियों की रिहाई की पुष्टि की है।
  • भारतीय दूतावास ने 19 भारतीय नाविकों को निकाले जाने की पुष्टि की है।

क्या अनिश्चित या विवादित है

  • हूती अदन से कितनी दूर हैं: अल जज़ीरा के मुताबिक वे शहर से 60 किलोमीटर उत्तर के एक इलाके तक पहुंच गए हैं। रॉयटर्स उन्हें लहज प्रांत में तुर अल-बाहा के ठीक बाहर बताता है, जो अदन से करीब 80 किलोमीटर दूर है।
  • रणनीति या हार: सरकार वापसी को सामरिक कदम कहती है, जबकि रॉयटर्स और अल जज़ीरा इसे बड़ा झटका मानते हैं।
  • सेना के दावे: 661 हमलों और 173 हूती लड़ाकों के हताहत होने के आंकड़े यमनी सेना के अपने हैं। जिन रिपोर्टों को यहां आधार बनाया गया है, उनमें इन पर हूतियों का कोई जवाब दर्ज नहीं है।
  • जवाबी अभियान कब शुरू हुआ: अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट "डॉन ऑफ यमन" की शुरुआत 5 अक्टूबर से बताती है, जबकि उसी की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार तट पर सरकार का जवाबी हमला सितंबर में शुरू हुआ था। रॉयटर्स अक्टूबर के अभियान का ज़िक्र करता है।
  • मक्का पर हमले का दावा: सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने 15 नवंबर को कहा कि मक्का क्षेत्र के ऊपर ड्रोन छोड़े गए। हूतियों ने मक्का पर हमले के दावे को सरासर झूठ बताया है।
  • जलडमरूमध्य पर हूतियों का अगला कदम: द मैरीटाइम एग्ज़ीक्यूटिव का अनुमान है कि हूती हथियारबंद तेज़ नावों से जहाज़ों पर चढ़ने का तरीका अपना सकते हैं और गुज़रने वाले जहाज़ों से शुल्क वसूलने को कमाई का ज़रिया मान सकते हैं। यह पत्रिका का आकलन है, हूतियों की घोषित नीति नहीं।

आगे किन बातों पर नज़र रहेगी

फिलहाल तीन बातें सामने हैं: संसद के विधेयक पर अल-अलीमी का फैसला, ताइज़ की ओर भेजे जाने वाले वे दस्ते जिनका ऐलान सदर्न आर्म्ड फोर्सेज ने किया है, और अदन पर चढ़ाई की हूतियों की घोषित तैयारी। यमनी सेना कह चुकी है कि मकसद पूरा होने तक उसकी कार्रवाई जारी रहेगी।

यह एक्सप्लेनर हमारी इस पहले की रिपोर्ट से जुड़ा है: बाब अल-मंदेब से यमन सरकार की सेनाओं की वापसी पर हमारी मूल ख़बर।

PS · T3n60, CC BY-SA 3.0

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