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स्वर्ण रेखा नदी: ड्रोन फुटेज में दिखे 84 नाले और मलबा, ग्वालियर हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में मांगी कार्ययोजना

13 किलोमीटर हिस्से के ड्रोन वीडियो में एलिवेटेड रोड का मलबा, कचरा और नदी में गिरते 84 नाले दिखे; कोर्ट ने डब्ल्यूआरडी, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम से जवाब मांगा।

ग्वालियर किले से दिखता ग्वालियर शहर (प्रतीकात्मक फाइल फोटो)
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स्वर्ण रेखा नदी की सफाई और जीर्णोद्धार को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर स्थित डिवीजन बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में दिखाए गए ड्रोन वीडियो में नदी में जमा निर्माण मलबा, कचरा और उसमें गिर रहे 84 गंदे नाले साफ नजर आए। इसके बाद कोर्ट ने चार पक्षों को दो सप्ताह में ठोस कार्ययोजना पेश करने का निर्देश दिया है।

अखबार के अनुसार मंगलवार, 17 नवंबर की सुनवाई में बेंच ने हनुमान बांध से जलालपुर तक नदी के 13 किलोमीटर हिस्से की ड्रोन वीडियोग्राफी देखी।

सबसे बड़ी बाधा एलिवेटेड रोड का मलबा

रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई में यह बात सामने आई कि नदी में आम कचरे से ज्यादा रुकावट एलिवेटेड रोड के निर्माण से निकले मलबे की वजह से है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों की साझा कोशिश के बिना नदी को साफ रखना संभव नहीं है।

हर विभाग से अलग सवाल

नगर निगम की ओर से पेश ड्रोन फुटेज देखने के बाद बेंच ने हर पक्ष से अलग-अलग सवाल किए:

  • जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी): नदी के रखरखाव की जिम्मेदारी होने के बावजूद विभाग इसमें पूरी तरह विफल क्यों रहा।
  • लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी): एलिवेटेड रोड के जो हिस्से बन चुके हैं, वहां से मलबा कब तक हटेगा और बाकी निर्माण की समय-सीमा क्या है।
  • नगर निगम: नदी में मिल रहे 84 नालों की अनुमति किस आधार पर है और शहर में घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था कितनी कारगर है।

निगम ने क्या कहा

नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि लोग रात के अंधेरे या तड़के नदी में कचरा फेंक जाते हैं, इसलिए उनकी पहचान मुश्किल होती है। दैनिक भास्कर के मुताबिक अनुपालन रिपोर्ट में निगम ने बताया कि कचरा फेंकने वालों से अब तक 16 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है और नदी किनारे की बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

वकीलों से भी मांगी योजना

बेंच ने याचिकाकर्ता पक्ष से कहा कि नदी को साफ रखने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने में अधिवक्ता कैसे योगदान दे सकते हैं, इसकी ठोस योजना तैयार की जाए।

कानूनी खबरों की वेबसाइट लाइवलॉ की पिछली रिपोर्टों के अनुसार नदी के पुनरुद्धार को लेकर अधिवक्ता विश्वजीत रतौनिया की जनहित याचिका 2019 से ग्वालियर बेंच में लंबित है।

आगे क्या

जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर अपनी कार्ययोजना और जवाब कोर्ट के सामने रखने होंगे। इसके बाद बेंच मामले की अगली सुनवाई करेगी।

PS · Abhidwi, CC BY-SA 4.0

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