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शाकाहारी की जगह मांसाहारी बर्गर: गुरुग्राम उपभोक्ता आयोग ने बर्गर किंग इंडिया और स्विगी को 72,000 रुपये देने को कहा

गुरुग्राम के उपभोक्ता आयोग ने 2021 के वेज-नॉनवेज मामले में बर्गर किंग इंडिया और स्विगी को संयुक्त रूप से ज़िम्मेदार ठहराया और 45 दिन में भुगतान करने को कहा।

एक चिकन बर्गर और एक शाकाहारी बर्गर साथ-साथ, प्रतीकात्मक तस्वीर
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हरियाणा के गुरुग्राम में एक उपभोक्ता आयोग ने बर्गर किंग इंडिया और फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म स्विगी को आदेश दिया है कि वे मिलकर एक निवासी को 72,000 रुपये चुकाएं। 2021 में उस व्यक्ति ने शाकाहारी बर्गर मंगवाए थे, लेकिन उसे मांसाहारी बर्गर पहुंचा दिए गए। यह जानकारी 19 और 20 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्टों से सामने आई। कंपनियों को भुगतान के लिए 45 दिन का समय दिया गया है।

गुरुग्राम ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के इस फ़ैसले की ख़बर समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया ने 19 नवंबर को गुरुग्राम से दी, जिसे दप्रिंट ने प्रकाशित किया। रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया कि आदेश किस तारीख़ को पारित हुआ।

मामला क्या था?

शिकायतकर्ता गुरुग्राम के सेक्टर 46 निवासी भगवान दास मंगला हैं। उनके मुताबिक़, 2 अप्रैल 2021 को पत्नी की तबीयत ख़राब होने पर उन्होंने स्विगी ऐप से बर्गर किंग के चार शाकाहारी बर्गर मंगवाए। रिपोर्टों में दिए उनके ब्योरे के अनुसार, बर्गर उनके बच्चों ने खाए, जिन्हें स्वाद अजीब लगा और जी मिचलाने लगा। शाम को पैकेट देखने पर पता चला कि बर्गर मांसाहारी थे, और उन्होंने उसी दिन स्विगी ऐप पर शिकायत दर्ज की।

मंगला ने पीटीआई से कहा कि इस घटना से उनके शाकाहारी परिवार की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और परिवार मानसिक तनाव में रहा। उनका कहना है कि बर्गर किंग के एक प्रतिनिधि ने ग़लती मानी थी और तीर्थयात्रा का ख़र्च उठाने के साथ 25,000 रुपये देने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और फिर आयोग का दरवाज़ा खटखटाया।

आयोग ने क्या फ़ैसला दिया?

बिज़नेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक़, आयोग ने बर्गर किंग इंडिया और स्विगी को सेवा में कमी के लिए संयुक्त रूप से ज़िम्मेदार ठहराया। उसने मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 50,000 रुपये और मुक़दमे के ख़र्च के रूप में 22,000 रुपये, यानी कुल 72,000 रुपये देने का आदेश दिया। बाक़ी मांगी गई राहत ख़ारिज कर दी गई।

अध्यक्ष संजीव जिंदल और सदस्यों ज्योति सिवाच व खुशविंदर कौर की पीठ ने ऑर्डर का ब्योरा, बिल, स्विगी ऐप पर की गई शिकायत और बाद के पत्राचार को आधार बनाया। बिज़नेस टुडे के अनुसार, आयोग ने कहा कि कंपनियों ने शिकायतकर्ता की बात को काटने के लिए रत्ती भर भी सबूत पेश नहीं किया।

भुगतान न हुआ तो क्या होगा?

शिकायतकर्ता की वकील मेघा गुप्ता के अनुसार, अगर 45 दिन में रक़म नहीं चुकाई गई तो उस पर 12% सालाना ब्याज लगेगा। बिज़नेस टुडे ने बताया कि आदेश का पालन न होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अमल की कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है।

देखी गई रिपोर्टों में बर्गर किंग इंडिया या स्विगी की ओर से इस फ़ैसले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं थी। यह भी साफ़ नहीं है कि कोई कंपनी राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील करेगी या नहीं।

यह फ़ैसला अहम क्यों है?

यह मामला दिखाता है कि खाने का ऑर्डर ग़लत पहुंचने पर ज़िला उपभोक्ता आयोग रेस्तरां चेन और डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म, दोनों को ज़िम्मेदार ठहरा सकता है। इस मामले में आयोग ने ऐप की चैट और बिल को सबूत के रूप में स्वीकार किया। ग़लत खाना मिलने पर उपभोक्ता बिल संभालकर रखें और तुरंत प्लेटफ़ॉर्म पर शिकायत दर्ज करें, जैसा इस शिकायतकर्ता ने किया, क्योंकि यही रिकॉर्ड फ़ैसले का आधार बने।

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