गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम में घोषित विदेशियों को देश से बाहर निकालने की स्थिति को "बेहद गंभीर तस्वीर" बताया है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 30 जून 2026 तक राज्य के 36 जिलों में 1,16,946 ऐसे लोग, जिन्हें विदेशी नागरिक घोषित किया जा चुका है, अब तक न पकड़े गए हैं और न ही निष्कासित किए गए हैं।
यह टिप्पणी जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की खंडपीठ ने 10 नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में की। अदालत ने चराईदेव जिले की निवासी हमीदा बेगम की हिरासत से रिहाई की याचिका खारिज कर दी। उन्हें 2018 में एक ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था। लिखित फैसला 13 और 14 नवंबर को अपलोड होकर सामने आया।
राज्य सरकार ने अदालत में क्या बताया
फैसले के मुताबिक यह आंकड़ा असम सरकार के हलफनामे से आया, जिसके साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (सीमा), असम द्वारा तैयार किया गया डेटा लगाया गया था। विदेशी ट्रिब्यूनल और सीमा मामलों के स्थायी वकील ने इन लोगों को ऐसे फरार घोषित विदेशी बताया, जिनका शुरुआत से अब तक पता नहीं चल पाया है।
खंडपीठ ने दर्ज किया कि 36 जिलों में 1,16,946 घोषित विदेशी नागरिकों को अभी पकड़ा और निष्कासित किया जाना बाकी है। अदालत के शब्दों में, असम में विदेशियों और घोषित विदेशी नागरिकों के निष्कासन के मामले में यह बेहद गंभीर तस्वीर पेश करता है।
याचिकाकर्ता की लंबी कानूनी लड़ाई
जोरहाट के विदेशी ट्रिब्यूनल ने 4 दिसंबर 2018 की अपनी राय में कहा था कि हमीदा बेगम विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 के तहत यह साबित नहीं कर सकीं कि वे भारतीय नागरिक हैं, और वे 25 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से असम आई थीं। ट्रिब्यूनल ने यह भी दर्ज किया था कि कई मौके मिलने के बावजूद उन्होंने लिखित जवाब दाखिल नहीं किया।
हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2020 में इस राय के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वे यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दे सकीं कि वे उस महिला की बेटी हैं, जिसका नाम 2019 की राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में है। इसके बाद 10 मार्च 2026 को उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई।
इस बार हाईकोर्ट में उनके वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के तहत लंबे समय से हिरासत में रखे गए घोषित विदेशियों को जमानत पर छोड़ा जा सकता है, और थाने में हाजिरी देने के दौरान उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया। वकील ने शिवसागर की दीवानी अदालत में दायर एक मुकदमे की प्रति भी पेश की, जिसमें उनके माता-पिता को लेकर घोषणा की मांग की गई है।
अदालत ने रिहाई से इनकार क्यों किया
खंडपीठ ने कहा कि घोषित विदेशी के रूप में उनकी स्थिति अंतिम हो चुकी है। विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(जी) और धारा 4, जो विदेशियों की गिरफ्तारी, हिरासत और नजरबंदी की अनुमति देती हैं, तथा राज्य के इस रुख के आधार पर कि उनके निष्कासन की सारी व्यवस्था कर ली गई है, अदालत ने रिहाई का आदेश देने से इनकार किया और रिट याचिका खारिज कर दी।
न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश, 1964 के तहत की गई घोषणा के नतीजे दीवानी प्रकृति के हैं, आपराधिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सर्बानंद सोनोवाल फैसले का हवाला देते हुए, जिसमें असम में घुसपैठ को बाहरी आक्रमण जैसा बताया गया था, अदालत ने कहा कि ऐसा व्यक्ति "विदेशी" (एलियन) है और संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (3) के कारण उसे इस अनुच्छेद का संरक्षण नहीं मिलता।
अदालत ने यह सवाल खुला छोड़ दिया कि उनका लंबित दीवानी मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि दीवानी अदालत इस फैसले से प्रभावित हुए बिना इस पर निर्णय करे।
मामला अहम क्यों है और आगे क्या
असम आंदोलन और उसके बाद हुए असम समझौते के समय से विदेशियों की पहचान और निष्कासन राज्य की राजनीति और प्रशासन का केंद्रीय मुद्दा रहा है। अदालत के सामने रखा गया आंकड़ा बताता है कि ट्रिब्यूनलों द्वारा विदेशी घोषित किए गए लोगों की एक बड़ी संख्या अधिकारियों की पकड़ से बाहर है।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यह फैसला उसके अधिकार क्षेत्र के सभी जिला न्यायाधीशों को भेजा जाए, जो इसे अपने अधीन न्यायिक अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। इसकी एक प्रति असम न्यायिक अकादमी और जानकारी के लिए शिवसागर की दीवानी अदालत को भी भेजी जाएगी।
PS · Vikramjit Kakati, CC BY-SA 3.0




