स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

गडकरी की राज्यों से अपील: एग्रीगेटर दिशानिर्देश अपनाएं, ऐप ड्राइवरों को मिलेगा 80% किराया और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा

दिल्ली में 18 नवंबर को उबर, ओला, रैपिडो समेत कंपनियों के साथ हुए कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने राज्यों से मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 अपनाने को कहा।

18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'राइड - मूविंग इंडिया फॉरवर्ड' कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
गलती बताएँ

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार, 18 नवंबर को राज्य सरकारों से मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 अपनाने की अपील की। ये दिशानिर्देश ऐप के जरिए सवारी और सामान पहुंचाने वाले ड्राइवरों के लिए किराए में न्यूनतम हिस्सेदारी और बीमा कवर तय करते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से बुधवार देर रात जारी विज्ञप्ति के अनुसार गडकरी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'राइड - मूविंग इंडिया फॉरवर्ड' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्रालय ने यह कार्यक्रम उबर, ओला, रैपिडो, भारत टैक्सी, जोमैटो, स्विगी और पोर्टर के साथ मिलकर आयोजित किया था।

ड्राइवरों के लिए क्या प्रावधान

मंत्रालय के संयुक्त सचिव सी.एन. सिंह ने दिशानिर्देशों के मुख्य प्रावधानों की जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक राज्य सरकारों, एग्रीगेटर कंपनियों और अन्य पक्षों से सलाह-मशविरे के बाद इनमें संशोधन किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार इनमें शामिल हैं:

  • अपनी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को लागू किराए का कम से कम 80 प्रतिशत हिस्सा;
  • 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और कम से कम 10 लाख रुपये का टर्म बीमा;
  • ड्राइवरों को एक साथ एक से ज्यादा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर काम करने की छूट;
  • 40 घंटे का प्रारंभिक प्रशिक्षण; और
  • एग्रीगेटर के कॉल सेंटर के जरिए चौबीसों घंटे उपलब्ध शिकायत अधिकारी, जो ड्राइवरों और यात्रियों दोनों की शिकायतें सुनेगा।

सिंह ने कहा कि इनका मकसद ड्राइवरों का कल्याण, सेवा का स्तर सुधारना और शिकायत निवारण की सुलभ व्यवस्था बनाना है। विज्ञप्ति के मुताबिक उन्होंने ड्राइवरों को डिजिटल परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा बताया और कहा कि क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए उनका कल्याण, सम्मान और काम करने की बेहतर स्थितियां जरूरी हैं।

राज्यों की भूमिका अहम क्यों

गडकरी ने कहा कि अगर ज्यादा राज्य एग्रीगेटर ढांचे को अपनाएंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, खासकर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए। उन्होंने राज्य सरकारों से ऐसी सेवाओं के लिए अनुकूल माहौल बनाने को कहा। मंत्रालय की विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि अब तक कितने राज्य इन दिशानिर्देशों को अपना चुके हैं।

मंत्री ने कहा कि ऐप आधारित सेवाएं अब सिर्फ यात्रियों को ले जाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामान और खाने की डिलीवरी तक फैल चुकी हैं, जिससे लोगों को कमाई के नए रास्ते मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति इस क्षेत्र को बढ़ने देने के साथ-साथ ड्राइवरों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की है। उन्होंने कंपनियों से नियामक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने को भी कहा।

गडकरी ने ई-रिक्शा और ई-कार्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि तकनीक ने पारंपरिक पेशों को बदला है और शारीरिक मेहनत कम की है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में अंतिम छोर तक बेहतर परिवहन की जरूरत पर जोर दिया, ताकि लोग स्कूल, रोजगार और बाजार तक आसानी से पहुंच सकें और किसान अपनी उपज शहरों तक ले जा सकें।

कार्यक्रम में कौन-कौन रहा

विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम में रैपिडो के सह-संस्थापक पवन गुंटुपल्ली, उबर इंडिया के निदेशक शिवा शैलेंद्रन, पोर्टर के सीईओ उत्तम डिगा, ओला के बिजनेस हेड अंकुश अग्रवाल, स्विगी की उपाध्यक्ष नेहा सिंघवी, जोमैटो की पब्लिक पॉलिसी टीम से जसकिरण बेदी और अभिनेता शरद केलकर मौजूद रहे।

प्लेटफॉर्म के जरिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनीं महिलाओं, ड्राइवरों और अन्य गिग कर्मियों ने अपने अनुभव साझा किए। सड़क सुरक्षा और सरकार की 'राह-वीर' योजना पर भी प्रस्तुति दी गई, जो सड़क हादसे के घायलों की तुरंत मदद को बढ़ावा देती है। गडकरी ने उन गिग कर्मियों और ड्राइवरों को सम्मानित किया, जिन्होंने हादसे के बाद के अहम घंटों में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने में मदद की।

PS

गडकरी की अपील: राज्य अपनाएं एग्रीगेटर दिशानिर्देश | MapMyTimes