केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 13 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 31वें शिखर सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के लिए लगभग ₹3 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं का खाका पेश किया। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग दोगुनी हो गई है।
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) विजयवाड़ा की ओर से जारी बयान के अनुसार, "सड़कें: आर्थिक विकास की नींव" विषय पर बोलते हुए गडकरी ने कहा कि अच्छी सड़कों के बिना न तो माल ढुलाई की लागत घटती है, न निवेश आता है और न ही रोज़गार बढ़ता है।
₹3 लाख करोड़ का हिसाब
मंत्री ने परियोजनाओं को तीन हिस्सों में बांटकर बताया:
- ₹60,000 करोड़ की लागत वाली 4,750 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- ₹1 लाख करोड़ की 2,500 किलोमीटर की परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
- ₹1.20 लाख करोड़ की लागत से 4,600 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन का काम जारी है।
गडकरी के अनुसार, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 2014 के 4,100 किलोमीटर से बढ़कर 2026 में 8,700 किलोमीटर हो गया है। विकास के तीन आधार बताए गए — ग्रीनफील्ड कॉरिडोर व एक्सप्रेसवे, बंदरगाहों तक सड़क संपर्क, और रिंग रोड व बाईपास। मंत्रालय ने कहा कि ये काम मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के साथ परामर्श से हो रहे हैं।
सफ़र होगा घंटों छोटा
यात्रियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा नए कॉरिडोर से मिलेगा। मंत्रालय के मुताबिक:
- बेंगलुरु–कडप्पा–विजयवाड़ा कॉरिडोर (340 किमी, ₹14,000 करोड़) 70% पूरा हो चुका है और इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे दूरी करीब 210 किमी घटेगी और सफ़र 12 घंटे से घटकर 4 घंटे का रह जाएगा।
- रायपुर–विशाखापत्तनम कॉरिडोर (460 किमी, ₹16,000 करोड़) 96% तैयार है और 2027 में पूरा होना है। यात्रा समय 13 घंटे से घटकर 5 घंटे होगा और छत्तीसगढ़ व ओडिशा का विशाखापत्तनम बंदरगाह से जुड़ाव मज़बूत होगा। यह विशाखापत्तनम, अल्लूरी सीताराम राजू, पार्वतीपुरम मन्यम और विजयनगरम ज़िलों से होकर गुज़रता है।
- हैदराबाद–विजयवाड़ा–मछलीपट्टनम राजमार्ग को छह लेन करने की परियोजना (286 किमी, ₹12,000 करोड़) को पीपीपी मूल्यांकन समिति की मंज़ूरी मिल गई है और अब कैबिनेट की स्वीकृति का इंतज़ार है। इससे हैदराबाद से विजयवाड़ा का सफ़र 4.5 घंटे से घटकर 2.5 घंटे होने की उम्मीद है।
बंदरगाह और रिंग रोड
लंबी तटरेखा का हवाला देते हुए गडकरी ने बंदरगाह आधारित विकास पर ज़ोर दिया। 1,100 किलोमीटर और ₹71,000 करोड़ की खड़गपुर–विशाखापत्तनम–अमरावती कॉरिडोर परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो रही है; इसका आंध्र प्रदेश वाला 460 किमी हिस्सा ₹30,000 करोड़ का है। इससे विशाखापत्तनम, गंगावरम, काकीनाडा और मछलीपट्टनम बंदरगाहों तक सीधा सड़क संपर्क मिलेगा। विशाखापत्तनम, काकीनाडा और कृष्णापट्टनम बंदरगाहों के लिए अलग संपर्क सड़कें निर्माणाधीन हैं या अंतिम चरण में हैं।
प्रस्तावित 190 किलोमीटर लंबी अमरावती आउटर रिंग रोड (₹32,000 करोड़) का पीपीपी मूल्यांकन हो चुका है और यह कैबिनेट मंज़ूरी के इंतज़ार में है। यह एनटीआर, कृष्णा, गुंटूर और पलनाडु ज़िलों के हिस्सों से गुज़रेगी, शहरों की भीड़ कम करेगी और औद्योगिक पार्कों व लॉजिस्टिक्स केंद्रों को सहारा देगी। विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा समेत कई शहरों के बाईपास भी बन रहे हैं।
लागत, गुणवत्ता और वैकल्पिक ईंधन
गडकरी ने कहा कि सड़कों की बेहतर गुणवत्ता से देश में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी के करीब 16% से घटकर हाल के अनुमानों में 9–10% के आसपास आ गई है। उन्होंने घटिया काम के प्रति शून्य सहनशीलता, दोष दायित्व अवधि के सख़्त पालन और सड़कों की निगरानी के लिए तकनीक व सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात कही। वित्तपोषण पर उन्होंने एनएचएआई के बॉन्ड को बार-बार मिली ज़्यादा मांग और इनविट, टीओटी व प्रतिभूतिकरण जैसे मॉडलों का ज़िक्र किया।
मंत्री ने एथनॉल, मेथनॉल, बायोडीज़ल, इलेक्ट्रिक वाहन, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर भी ज़ोर दिया। बायोमास से सीबीजी में राज्य की रुचि की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता भी हैं।
आगे क्या
दो बड़े कॉरिडोर 2027 में पूरे होने हैं और दो अन्य परियोजनाएं कैबिनेट मंज़ूरी का इंतज़ार कर रही हैं। अगले एक साल में आंध्र प्रदेश का बेंगलुरु, हैदराबाद और मध्य भारत से सड़क संपर्क काफ़ी तेज़ हो सकता है और राज्य के बंदरगाहों तक पहुंच भी बेहतर होगी। लोगों को इसका फ़ायदा कितनी जल्दी मिलेगा, यह इन मंज़ूरियों और काम समय पर पूरा होने पर निर्भर करेगा।
PS · iMahesh, CC BY-SA 4.0




