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अवमानना में जेल जाने वाले पहले पदासीन हाईकोर्ट जज सी.एस. कर्णन का 71 वर्ष की उम्र में निधन

मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज, जिन्हें 2017 में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने सज़ा सुनाई थी, शुक्रवार को चेन्नई के अस्पताल में चल बसे।

चेन्नई में मद्रास हाईकोर्ट की लाल ईंटों वाली गुंबददार मीनारें, सामने सड़क से गुज़रती सिटी बस और दोपहिया वाहन
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मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज सी.एस. कर्णन का शुक्रवार, 13 नवंबर को चेन्नई में निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। कर्णन देश के पहले ऐसे पदासीन हाईकोर्ट जज थे, जिन्हें अदालत की अवमानना के लिए जेल की सज़ा हुई।

लाइवलॉ और द वायर की रिपोर्टों के मुताबिक़, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते उन्हें हाल ही में चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज का असर न होने पर उनका निधन हो गया। मौत की वजह सार्वजनिक नहीं की गई है। लाइवलॉ के अनुसार उनका अंतिम संस्कार शनिवार, 14 नवंबर को होना था।

कुड्डालोर से हाईकोर्ट तक

कर्णन का जन्म 1955 में तमिलनाडु के कुड्डालोर ज़िले के करनाथम गांव में हुआ था और उनका मूल नाम करुणानिधि था। 1983 में मद्रास लॉ कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। मार्च 2009 में वे मद्रास हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज बने और 2011 में स्थायी जज नियुक्त हुए।

जज के रूप में उनका कार्यकाल साथी जजों से लगातार टकराव के लिए चर्चा में रहा। दलित समुदाय से आने वाले कर्णन ने न्यायपालिका के भीतर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप लगाए और मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल का नाम लिया। 2014 में वे जजों की नियुक्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दूसरी बेंच की अदालत में पहुंच गए और चयन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की।

तबादला और सुप्रीम कोर्ट से टकराव

2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनका तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट कर दिया। कर्णन ने इसे चुनौती दी और एक समय ख़ुद ही आदेश जारी कर तबादले पर रोक लगा दी, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हुआ।

जनवरी 2017 में उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कई मौजूदा और सेवानिवृत्त जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू की। जवाब में कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ ही आदेश जारी कर दिए, जिनमें तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश और अन्य जजों को पांच साल की सज़ा सुनाने का दावा करने वाला आदेश भी शामिल था।

9 मई 2017 को प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली सात जजों की पीठ ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने जेल की सज़ा सुनाई और तुरंत गिरफ़्तारी का आदेश दिया। कर्णन एक महीने से ज़्यादा समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहे और 12 जून 2017 को फ़रारी के दौरान ही सेवानिवृत्त हो गए। बाद में उन्हें कोयंबटूर से पकड़ा गया। उन्होंने कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में सज़ा काटी और दिसंबर 2017 में रिहा हुए।

बाद के वर्ष

न्यायपालिका से हटने के बाद कर्णन राजनीति में उतरे। 2020 में वे फिर क़ानूनी मुश्किल में घिरे, जब ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें वे जजों और महिला न्यायिक अधिकारियों के बारे में अपमानजनक बातें कहते दिखे। लाइवलॉ के मुताबिक़ उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ और मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी बिना शर्त माफ़ी और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें ज़मानत दी।

उनका मामला क्यों अहम है

कर्णन का मामला देश की उच्च न्यायपालिका के इतिहास के सबसे असामान्य प्रसंगों में गिना जाता है। वे अवमानना के लिए जेल जाने वाले पहले पदासीन हाईकोर्ट जज थे, और सुप्रीम कोर्ट से उनका खुला टकराव तब हुआ जब वे पद पर थे। सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक़ उनके समर्थक उनके रुख़ को न्यायपालिका में बराबरी और सम्मान की लड़ाई मानते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके कदमों को अवमानना माना।

आगे क्या

रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया है कि मद्रास या कलकत्ता हाईकोर्ट में कोई औपचारिक शोक सभा होगी या नहीं। उनके परिवार के बारे में भी रिपोर्टों में जानकारी नहीं दी गई है।

PS · Shyamal, CC BY-SA 4.0

पूर्व जज सी.एस. कर्णन का निधन, अवमानना में गए थे जेल | MapMyTimes