पायलटों के संगठन फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन पायलट्स (FIP) ने 22 नवंबर 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से माँग की कि अगर नक़दी संकट से जूझ रही स्पाइसजेट यह साबित न कर पाए कि उसके पास मंज़ूर उड़ानें सुरक्षित तरीक़े से चलाने लायक़ पैसा, विमान और क्रू है, तो नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) उसकी उड़ानों में कटौती करे। बिज़नेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक़ 12 पन्नों का यह पत्र FIP के अध्यक्ष कैप्टन सी एस रंधावा ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को भेजा है।
पायलट आख़िर क्या माँग रहे हैं?
पायलट चाहते हैं कि DGCA तुरंत स्पाइसजेट का वित्तीय और सुरक्षा ऑडिट करे। फ़्री प्रेस जर्नल के अनुसार, संगठन ने कहा है कि एयरलाइन के पास असल में कितनी नक़दी है, वेतन का कितना बकाया है, सरकारी और लीज़ देने वाली कंपनियों का कितना पैसा बाक़ी है, विमानों का बीमा वैध है या नहीं, उड़ान ड्यूटी समय-सीमा (FDTL) के नियम माने जा रहे हैं या नहीं, और प्रस्तावित धन-जुटाव कितना व्यावहारिक है, इन सबकी जाँच हो। सुरक्षित संचालन की क्षमता न दिखा पाने पर उसका मंज़ूर शेड्यूल घटाया जाए।
बिज़नेस टुडे के मुताबिक़ FIP ने स्पाइसजेट बोर्ड से मंज़ूर ₹5,500 करोड़ जुटाने की योजना के स्रोत, समय और इस्तेमाल की भी जाँच माँगी है। संगठन का कहना है कि एयरलाइन की दिक़्क़तें "व्यवस्थागत" हैं और सिर्फ़ थोड़े समय के लिए पैसा डालने से हल नहीं होंगी।
पैसे की तंगी को सुरक्षा से क्यों जोड़ा जा रहा है?
फ़ेडरेशन की मुख्य दलील है कि लंबा वित्तीय संकट कर्मचारियों की भलाई, रखरखाव, परिचालन की विश्वसनीयता और विमानन सुरक्षा पर असर डाल सकता है। पत्र में कहा गया है कि पायलटों और दूसरे कर्मचारियों का वेतन कथित तौर पर देर से मिल रहा है और कुछ बकाया कई महीनों से लंबित है। संगठन ने चेताया कि वेतन में देरी से सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों में तनाव, थकान और एकाग्रता में कमी आ सकती है।
पूरे उद्योग के लिए क्या माँगें हैं?
दोनों रिपोर्टों के मुताबिक़ पत्र में स्पाइसजेट से आगे जाकर कई सुधार सुझाए गए हैं:
- सभी नियमित एयरलाइनों की सालाना वित्तीय सेहत और सुरक्षा-जोखिम जाँच, और संकट में फँसी कंपनियों की हर तिमाही निगरानी।
- वेतन में देरी, बकाया और खड़े विमानों जैसे शुरुआती चेतावनी संकेतों पर नज़र रखने वाली एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय व्यवस्था।
- कर्मचारियों के वेतन को प्राथमिक देनदारी मानना और रखरखाव के लिए अलग से पैसा सुरक्षित रखना।
- विमान ईंधन (ATF) पर राज्यों का VAT कम और एक-समान करना, और ATF को GST में लाने पर विचार।
- मंत्रालय, DGCA, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, एयरलाइनों और FIP की संयुक्त बैठक।
संगठन ने साफ़ कहा कि संकटग्रस्त एयरलाइनों को कोई भी सरकारी मदद "बिना शर्त बेलआउट" नहीं बननी चाहिए।
DGCA अब तक क्या कर चुका है?
दोनों रिपोर्टों के अनुसार DGCA ने 17 नवंबर 2026 को स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें परिचालन में गड़बड़ी, नियमों का पालन न करने, बकाया भुगतान, खड़े विमानों और भरोसेमंद रिकवरी योजना न होने का हवाला दिया गया था। एयरलाइन को जवाब के लिए सात दिन मिले थे, यानी समय-सीमा लगभग 24 नवंबर तक है।
बिज़नेस टुडे के मुताबिक़ घरेलू बाज़ार में स्पाइसजेट की हिस्सेदारी 2014 के क़रीब 21% से गिरकर अक्टूबर 2026 में लगभग 0.6% रह गई है और उसके बेड़े का बड़ा हिस्सा ज़मीन पर खड़ा है।
यात्रियों के लिए आगे क्या?
दोनों रिपोर्टों में स्पाइसजेट का कोई जवाब शामिल नहीं था, और रविवार रात तक पायलटों के पत्र पर मंत्रालय या DGCA की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। जिन यात्रियों के पास स्पाइसजेट के टिकट हैं, वे हवाईअड्डे निकलने से पहले एयरलाइन से उड़ान की स्थिति ज़रूर जाँच लें।
फोटो स्रोत · Md Shaifuzzaman Ayon, CC BY-SA 4.0




