अमेरिकी केंद्रीय बैंक फ़ेडरल रिज़र्व की गवर्नर लीसा कुक ने कहा है कि जब तक समिति और उसके नियम नहीं बदले जाते, वह उस व्हाइट हाउस सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगी जिसमें उन्हें पद से हटाने पर विचार होना है। उनके वकील ने ट्रंप प्रशासन को भेजे पत्र में इस पूरी प्रक्रिया को "दिखावा" बताया है। यह पत्र मंगलवार, 17 नवंबर को सार्वजनिक हुआ।
पत्र में क्या लिखा है
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यह पत्र देखा है। उसके अनुसार कुक के वकील एबी डेविड लोवेल ने व्हाइट हाउस के वकील विलियम शार्फ़ को लिखा कि "गवर्नर कुक पर किसी अनुचित सुनवाई में शामिल होने की कोई क़ानूनी बाध्यता नहीं है" और फ़ेड की स्वतंत्रता को कमज़ोर करने वाली कार्यवाही से इनकार करना उनका कर्तव्य है। तीन सदस्यों वाली समिति के बारे में उन्होंने लिखा कि यह "गवर्नर कुक को बर्ख़ास्त करने के पहले से तय फ़ैसले को ढकने के लिए बनाया गया दिखावा लगती है।"
लोवेल ने सुनवाई में शामिल होने की संभावना पूरी तरह ख़ारिज नहीं की है। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि कुक ऐसी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी जिसकी अगुवाई "निष्पक्ष समिति" करे और जिसमें "ऐसे उचित नियम लागू हों जो नतीजा पहले से तय न करें", लेकिन व्हाइट हाउस के हालिया पत्रों से इसका "कोई सार्थक रास्ता" नहीं निकलता।
सुनवाई 14 दिसंबर को होनी है। रॉयटर्स और द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार पहले इसके लिए 5 नवंबर की तारीख़ तय थी, जिसे बाद में लोवेल की सुझाई तारीख़ पर टाल दिया गया।
दो बड़ी आपत्तियां
लोवेल की पहली आपत्ति समिति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट की मौजूदगी पर है। उनका कहना है कि हैसेट के पुराने सार्वजनिक बयानों से साफ़ है कि वह पहले ही राय बना चुके हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार शार्फ़ ने हैसेट को बदलने की मांग ठुकरा दी और लिखा कि कुक को "राष्ट्रपति के चुने हुए समिति सदस्यों में से किसी पर वीटो का अधिकार नहीं है।"
दूसरी आपत्ति सबूतों को लेकर है। व्हाइट हाउस चाहता है कि कुक अपने दस्तावेज़ अभी सौंप दें, जबकि वह ख़ुद अपने सबूतों का ब्योरा सुनवाई से सिर्फ़ सात दिन पहले देगा। रॉयटर्स के मुताबिक लोवेल ने पूछा कि यह "असमानता" "कामकाज और निष्पक्षता के बुनियादी मानकों" पर कैसे खरी उतरती है।
व्हाइट हाउस इस समिति को "कमेटी ऑफ़ इन्क्वायरी" कहता है। इसमें समान रोज़गार अवसर आयोग की प्रमुख एंड्रिया लुकस और कीथ सोंडरलिंग भी शामिल हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार समिति यह सिफ़ारिश करेगी कि कुक को हटाने का पर्याप्त कारण है या नहीं, जबकि अंतिम फ़ैसला ट्रंप करेंगे। समाचार एजेंसियों के हवाले से अल जज़ीरा ने बताया कि 3 नवंबर के पत्र में समिति ने कहा था कि कुक के शामिल न होने पर वह उनके ख़िलाफ़ "प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का अधिकार सुरक्षित रखती है।"
हैसेट कह चुके हैं कि सुनवाई का मक़सद कुक को अपना बचाव करने का मौक़ा देना है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूरी बताया है। रॉयटर्स और द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ने उनके सवालों पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।
विवाद की शुरुआत कैसे हुई
ट्रंप अगस्त 2025 से कुक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आधार 2021 के कथित मॉर्गेज फ़र्जीवाड़े के आरोप हैं, जो कुक के फ़ेड बोर्ड में आने से पहले के हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप का आरोप है कि कुक ने बेहतर ब्याज दर पाने के लिए दो घरों को अपना मुख्य निवास बताया। कुक इन आरोपों से इनकार करती हैं और उन पर कोई आपराधिक मुक़दमा दर्ज नहीं हुआ है। अटलांटा के अपने फ़्लैट को मुख्य निवास बताए जाने को उन्होंने "अनजाने में हुई चूक" कहा है। उनका कहना है कि ये आरोप मौद्रिक नीति पर उनके फ़ैसलों की वजह से उन्हें हटाने का बहाना हैं।
फ़ेड से जुड़े क़ानून के तहत राष्ट्रपति किसी गवर्नर को सिर्फ़ "उचित कारण" होने पर ही हटा सकते हैं। जून में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुक़दमा चलने तक कुक को हटाने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि "स्वतंत्रता का होना ही नहीं, स्वतंत्र दिखना भी फ़ेडरल रिज़र्व की बनावट की बुनियाद है।" अदालत ने यह तय नहीं किया कि कुक पर लगे आरोप हटाने का उचित कारण बनते हैं या नहीं, लेकिन संकेत दिया कि पर्याप्त नोटिस और जवाब देने का मौक़ा देकर ट्रंप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार यह समिति इन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।
द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार ट्रंप फ़ेड के इतिहास में पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उसके बोर्ड के किसी सदस्य को बर्ख़ास्त करने की कोशिश की है।
आगे क्या
समिति चेतावनी दे चुकी है कि वह कुक के बिना भी कार्यवाही आगे बढ़ा सकती है। पहली बार हटाने की कोशिश के ख़िलाफ़ कुक का मुक़दमा फ़िलहाल रुका हुआ है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी ज़िला जज जिया एम. कॉब ने दोनों पक्षों से 12 जनवरी तक ताज़ा स्थिति बताने को कहा है।




