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समझिए: अमेरिका में ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप के सख़्त नियम प्रस्तावित — 90 दिन का विज्ञापन, छँटनी पर दो साल की रोक और भारतीयों पर असर

अमेरिकी श्रम विभाग ने 17 नवंबर 2026 को PERM प्रक्रिया में बड़े बदलाव का प्रस्ताव छापा: लंबी भर्ती, छँटनी के बाद आवेदन पर रोक और नर्सों के लिए शेड्यूल ए की समाप्ति। 19 जनवरी 2027 तक राय दी जा सकती है।

वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी श्रम विभाग का मुख्यालय, फ्रांसेस पर्किन्स बिल्डिंग
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अमेरिका के श्रम विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ लेबर) ने PERM प्रक्रिया में करीब दो दशक का सबसे बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। PERM वह श्रम प्रमाणन प्रक्रिया है, जिसे पूरा किए बिना ज़्यादातर कंपनियाँ किसी विदेशी कर्मचारी को रोज़गार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर नहीं कर सकतीं। यह प्रस्तावित नियम 16 नवंबर 2026 को घोषित हुआ और 17 नवंबर 2026 को फ़ेडरल रजिस्टर में छपा। अमेरिका और भारत, दोनों के मीडिया में इसकी व्यापक चर्चा है। ध्यान रहे, यह अभी केवल प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं; फ़िलहाल मौजूदा नियम ही लागू हैं।

श्रम विभाग ने आख़िर क्या प्रस्ताव रखा है?

विभाग ने अमेरिकी कर्मचारियों की लंबी और व्यापक भर्ती, छँटनी करने वाली कंपनियों पर कहीं सख़्त रोक और नर्सों व फ़िज़ियोथेरेपिस्टों के लिए बने तेज़ रास्ते को ख़त्म करने का प्रस्ताव रखा है। 107 पन्नों के इस दस्तावेज़ का शीर्षक "Modernizing the Labor Market Test and Improving Protections for U.S. Workers in the PERM Immigrant Visa Program" है। विभाग के मुताबिक़ इसका मक़सद अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन और नौकरी के अवसरों की रक्षा करना है। नोटिस में कहा गया है कि इन नियमों को लगभग 20 साल से अपडेट नहीं किया गया।

प्रकाशित पाठ के मुख्य प्रस्ताव ये हैं:

  • लंबा विज्ञापन: भर्ती के विज्ञापन कम से कम 90 कैलेंडर दिन तक चलाने होंगे; अगर कंपनी ऐसी ही दूसरी नौकरियों के विज्ञापन आमतौर पर इससे ज़्यादा समय तक देती है, तो उतने दिन।
  • अख़बार में विज्ञापन की अनिवार्यता ख़त्म: अभी दो रविवार अख़बार में विज्ञापन देना ज़रूरी है। प्रस्ताव में इसकी जगह वे माध्यम होंगे जिनसे कंपनी सामान्य तौर पर भर्ती करती है, जैसे उसकी अपनी वेबसाइट और जॉब साइटें।
  • छँटनी पर दो साल की रोक: अगर किसी कंपनी ने आवेदन से पहले के दो वर्षों में उसी इलाक़े में वैसी ही या मिलती-जुलती नौकरी वाले अमेरिकी कर्मचारियों की छँटनी की हो, तो वह आवेदन नहीं कर सकेगी। न्यूज़वीक के अनुसार अभी के नियम सिर्फ़ छह महीने पीछे देखते हैं।
  • आवेदन के बाद की छँटनी: नियम के पाठ और लॉ फ़र्म निक्सन पीबॉडी के क्लाइंट नोट के अनुसार, आवेदन के बाद और इमिग्रेंट पिटीशन मंज़ूर होने से पहले हुई ऐसी छँटनी की जानकारी भी कंपनियों को देनी होगी।
  • शेड्यूल ए की समाप्ति: जिस सूची के तहत नर्सें, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और असाधारण क्षमता वाले कुछ लोग श्रम बाज़ार परीक्षण से छूट पाते थे, उसे आगे लागू नहीं किया जाएगा।
  • रिमोट नौकरियाँ: न्यूज़वीक और निक्सन पीबॉडी के मुताबिक़ विभाग इस पर राय माँग रहा है कि पूरी तरह रिमोट नौकरियाँ PERM के योग्य रहें या नहीं।

ग्रीन कार्ड के लिए PERM इतना अहम क्यों है?

नोटिस के अनुसार अमेरिकी आव्रजन क़ानून के तहत EB-2 और EB-3 श्रेणी के कर्मचारियों को कंपनी-प्रायोजित ग्रीन कार्ड तभी मिल सकता है जब श्रम मंत्री पहले यह प्रमाणित करें कि उस नौकरी के लिए पर्याप्त, सक्षम, इच्छुक और योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, और विदेशी कर्मचारी को रखने से वैसे ही अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन व कामकाजी हालात पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। मुख्य अपवाद नेशनल इंटरेस्ट वेवर है, जिसमें कुछ EB-2 आवेदक बिना नौकरी के प्रस्ताव के ख़ुद आवेदन कर सकते हैं। व्यवहार में, अस्थायी वर्क वीज़ा से स्थायी निवास तक पहुँचने वाले कई कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए PERM पहली सीढ़ी है।

पृष्ठभूमि: मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा?

  • दिसंबर 2004: नोटिस के मुताबिक़ शेड्यूल ए सूची में आख़िरी बदलाव उसी साल हुए थे।
  • 21 दिसंबर 2023: विभाग ने राय माँगी थी कि क्या विज्ञान, तकनीक और कमी वाले अन्य पेशों को शेड्यूल ए में जोड़ा जाए। विभाग का कहना है कि 2,000 से ज़्यादा टिप्पणियाँ आईं, पर सूची अपडेट करने का कोई व्यावहारिक तरीक़ा नहीं मिला।
  • 18 सितंबर 2026: नोटिस में इस तारीख़ की एक राष्ट्रपति उद्घोषणा का हवाला है, जिसमें कुछ गैर-आप्रवासी कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी और कुछ आईटी स्टाफ़िंग व आउटसोर्सिंग कंपनियों पर व्यवस्था के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।
  • अक्टूबर 2026: 28 अक्टूबर को बिज़नेस टुडे ने बताया कि व्हाइट हाउस के ऑफ़िस ऑफ़ मैनेजमेंट एंड बजट ने इस प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है।
  • 16-17 नवंबर 2026: प्रस्ताव की घोषणा हुई और फिर वह प्रकाशित हुआ।

आँकड़े क्या बताते हैं?

विभाग के अपने लागत विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच हर साल औसतन लगभग 26,277 अलग-अलग कंपनियों ने PERM आवेदन किए। शेड्यूल ए वाले पेशों के लिए USCIS को वित्त वर्ष 2023 में 20,557, 2024 में 27,428 और 2025 में 23,521 याचिकाएँ मिलीं, यानी सालाना औसत क़रीब 23,835। विभाग का अनुमान है कि अख़बार में विज्ञापन की अनिवार्यता हटने से कंपनियों के हर साल लगभग 17.4 करोड़ डॉलर बचेंगे। नोटिस यह भी कहता है कि वित्त वर्ष 2025 में विभाग द्वारा प्रमाणित H-1B और PERM नौकरियों में भारी बहुमत कंप्यूटर और तकनीक से जुड़ी नौकरियों का था।

दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं?

विभाग की दलील है कि तकनीकी कंपनियाँ बड़ी संख्या में अमेरिकी कर्मचारियों की छँटनी करते हुए भी विदेशी भर्ती के लिए प्रमाणन माँग रही हैं, और कंप्यूटर से जुड़े क्षेत्रों के नए अमेरिकी स्नातक ऊँची बेरोज़गारी झेल रहे हैं। शेड्यूल ए पर विभाग का कहना है कि वह अब इन पेशों में देशव्यापी कमी की पुष्टि नहीं कर सकता। न्यूज़वीक ने श्रम मंत्री कीथ सोंडरलिंग का बयान छापा कि अमेरिकी कर्मचारी दुनिया में सबसे अच्छे हैं और पहले व सबसे अच्छे रोज़गार अवसरों के हक़दार हैं।

आव्रजन वकील इसे कहीं कठिन रास्ता मानते हैं। निक्सन पीबॉडी ने लिखा कि इन बदलावों से कंपनियों के लिए अहम विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और विदेशी स्टाफ़ पर निर्भर स्वास्थ्य संस्थानों की लागत व समय दोनों तेज़ी से बढ़ेंगे। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी एडम क्लाइन ने न्यूज़वीक से कहा कि छँटनी वाला प्रावधान बार-बार पुनर्गठन करने वाली तकनीकी कंपनियों पर दूरगामी असर डाल सकता है और कुछ कंपनियाँ स्पॉन्सरशिप से पूरी तरह पीछे हट सकती हैं।

अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर क्या असर होगा?

द इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ़ इंडिया समेत भारतीय मीडिया ने इस प्रस्ताव को भारतीय पेशेवरों पर असर के नज़रिये से प्रमुखता दी है। चूँकि विभाग ख़ुद कहता है कि PERM प्रमाणनों में तकनीकी नौकरियों का दबदबा है, इसलिए इस क्षेत्र के कर्मचारी, जिनमें से कई H-1B वीज़ा से PERM की ओर बढ़ते हैं, छँटनी वाली रोक और लंबी भर्ती प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अगर किसी बड़ी टेक कंपनी ने पिछले दो साल में उसी तरह की भूमिका में छँटनी की है, तो प्रस्तावित नियम के तहत वह उस भूमिका के लिए आवेदन नहीं कर पाएगी। विदेश से भर्ती की जाने वाली नर्सों और फ़िज़ियोथेरेपिस्टों को शेड्यूल ए की छूट नहीं मिलेगी और उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया से गुज़रना होगा। भारतीयों से जुड़े अमेरिकी वीज़ा बदलावों पर हमारा पिछला विश्लेषण भी पढ़ें: अमेरिकी अदालत ने छात्र वीज़ा पर चार साल की सीमा हटाई।

क्या तय है और क्या अनिश्चित

तय (प्रकाशित नोटिस के आधार पर):

  • प्रस्तावित नियम 17 नवंबर 2026 को फ़ेडरल रजिस्टर दस्तावेज़ 2026-23370 के रूप में छपा।
  • इस पर 19 जनवरी 2027 तक टिप्पणियाँ दी जा सकती हैं।
  • इसमें कम से कम 90 दिन की भर्ती, अख़बार विज्ञापन की अनिवार्यता की समाप्ति, छँटनी पर दो साल की रोक और शेड्यूल ए को ख़त्म करने का प्रस्ताव है।
  • अंतिम नियम आने के बाद 90 दिन की संक्रमण अवधि प्रस्तावित है: लागू होने में 60 दिन की देरी और उसके बाद 30 दिन और।

अनिश्चित:

  • अंतिम नियम आएगा या नहीं, कब और किस रूप में; निक्सन पीबॉडी के मुताबिक़ कोई समयसीमा तय नहीं है।
  • पूरी तरह रिमोट नौकरियाँ योग्य रहेंगी या नहीं।
  • कितने भारतीय आवेदक प्रभावित होंगे; नोटिस में राष्ट्रीयता के हिसाब से आँकड़े नहीं हैं और MapMyTimes ऐसा कोई आँकड़ा सत्यापित नहीं कर सका।
  • क्या नियम को अदालत में चुनौती दी जाएगी।

आगे क्या होगा?

आम लोग, कंपनियाँ और कर्मचारी 19 जनवरी 2027 तक रेगुलेशंस.गॉव डॉकेट पर अपनी राय दे सकते हैं; 18 नवंबर तक फ़ेडरल रजिस्टर के रिकॉर्ड में 313 टिप्पणियाँ दर्ज थीं। विभाग को अंतिम संस्करण छापने से पहले इनकी समीक्षा करनी होगी। प्रस्ताव के मुताबिक़ संक्रमण अवधि ख़त्म होने के बाद दाख़िल आवेदनों पर नए नियम लागू होंगे। तब तक लंबित मामलों के लिए कुछ नहीं बदलता।

फोटो स्रोत · US Department of Labor, CC BY 2.0

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