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Explained: शेख़ हसीना की वापसी पर विवाद — भारत की कथित 'शर्तें', ढाका का जवाब और अब तक क्या साफ़ नहीं

बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट में भारत की दो कथित शर्तों के ज़िक्र के बाद बांग्लादेश ने कहा कि हसीना की वापसी पर कोई देश शर्तें नहीं थोप सकता। क्या पुष्ट है, क्या विवादित है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: ढाका में बांग्लादेश का संसद भवन जातीय संसद भवन, सामने हरा लॉन और ऊपर बादलों से घिरा आसमान
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बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को भारत से कैसे वापस लाया जाए और उसके बाद उनके साथ क्या हो, इस पर कोई दूसरा देश शर्तें तय नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार ज़ाहिद उर रहमान का यह बयान बीबीसी बांग्ला की उस रिपोर्ट के पाँच दिन बाद आया, जिसमें कहा गया था कि भारतीय अधिकारियों ने हसीना की वापसी के लिए दो शर्तों का संकेत दिया है। ढाका का कहना है कि उसे ऐसी कोई शर्त नहीं बताई गई। नई दिल्ली ने रिपोर्ट पर टिप्पणी से इनकार किया है और केवल इतना कहा है कि यह क़ानूनी मामला है।

यह बयानबाज़ी ऐसे समय हो रही है जब हसीना के वकील नए पासपोर्ट की माँग कर चुके हैं, उनकी मौत की सज़ा को 17 नवंबर को एक साल पूरा हुआ है और उनकी प्रतिबंधित पार्टी के समर्थकों की उनके गृह ज़िले गोपालगंज में पुलिस से झड़पें हुई हैं।

क्या हुआ

बीडीन्यूज़24 के मुताबिक़ ज़ाहिद उर रहमान ने मंगलवार को ढाका के सचिवालय में मीडिया ब्रीफ़िंग में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत हसीना की वापसी पर कोई शर्त लगाएगा। उन्होंने कहा, "न भारत और न कोई और देश इस पर शर्तें थोप सकता है, और मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि जो बात किसी देश ने आधिकारिक रूप से बताई ही नहीं, उस पर सरकार के जवाब देने की कोई वजह नहीं है, और लौटने के बाद किसी सज़ायाफ़्ता व्यक्ति के साथ क्या होगा, यह बांग्लादेश के अपने क़ानून से तय होगा।

इससे एक दिन पहले, 16 नवंबर को विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से कहा कि भारत ने औपचारिक रूप से कोई शर्त नहीं रखी है, प्रथम आलो ने बताया। उन्होंने कहा कि अगर नई दिल्ली औपचारिक शर्तें रखती है तो ढाका उन पर विचार करेगा। उनके शब्द थे, "हमारा मानना है कि वह किसी भी दूसरे अभियुक्त की तरह प्रत्यर्पण संधि के तहत लौटेंगी।"

जिस रिपोर्ट से यह सिलसिला शुरू हुआ, वह बीबीसी बांग्ला ने 12 नवंबर को प्रकाशित की थी। प्रथम आलो और बीडीन्यूज़24 में दिए गए उसके सार के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने दो बातों का संकेत दिया था। पहली, हसीना को बांग्लादेश की सेना ही लेकर जाए, क्योंकि वह बांग्लादेशी सैन्य विमान से ढाका से निकली थीं। दूसरी, बांग्लादेश गारंटी दे कि उन्हें मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील का मौक़ा मिलेगा और मुक़दमा नए सिरे से चलेगा। दोनों में से किसी सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

पृष्ठभूमि और घटनाक्रम

  • 5 अगस्त 2024: छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन में सत्ता से हटने के बाद हसीना बांग्लादेश छोड़कर दिल्ली पहुँचीं।
  • जनवरी 2025: बीडीन्यूज़24 के अनुसार हसीना समेत 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द किए गए।
  • 17 नवंबर 2025: अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 ने जुलाई आंदोलन के दौरान मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों के लिए हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मां ख़ान को उनकी ग़ैरमौजूदगी में मौत की सज़ा सुनाई। सरकारी गवाह बने पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को पाँच साल की क़ैद मिली।
  • जुलाई 2026: बीडीन्यूज़24 के हवाले से, हसीना ने रॉयटर्स से कहा कि वह दिसंबर में लौटकर अदालत के सामने समर्पण करना चाहती हैं।
  • 9 नवंबर 2026: लंदन के मैट्रिक्स चैंबर्स के वकील स्टीवन पॉवेल्स ने हसीना की ओर से नई दिल्ली में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र लिखकर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र माँगा। बीडीन्यूज़24 के अनुसार उच्चायोग ने पत्र ढाका भेज दिया।
  • 10 नवंबर: भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से साप्ताहिक ब्रीफ़िंग में इस पर सवाल पूछे गए।
  • 12 नवंबर: बीबीसी बांग्ला ने दो कथित शर्तों वाली रिपोर्ट छापी।
  • 15 से 17 नवंबर: गोपालगंज में हिंसा हुई और ढाका में मंत्रियों तथा सलाहकारों ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी।

पुष्ट आँकड़े

  • प्रथम आलो ने पुलिस मुख्यालय के आँकड़ों के हवाले से बताया कि हसीना के ख़िलाफ़ 673 मामले दर्ज हैं, जिनमें 457 हत्या के आरोप वाले हैं।
  • अख़बार के अनुसार न्यायाधिकरण में उनके ख़िलाफ़ मानवता के विरुद्ध अपराधों के छह और मामले लंबित हैं और सभी में गिरफ़्तारी वारंट जारी हैं।
  • बीडीन्यूज़24 ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा कि 2024 के आंदोलन में क़रीब 1,400 लोगों की जान गई।
  • न्यायाधिकरण के सूत्रों ने प्रथम आलो को बताया कि फ़ैसले के बाद तय 30 दिनों में हसीना ने अपील दाख़िल नहीं की। पूरा फ़ैसला 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुआ।
  • द डेली स्टार के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने 24 भ्रष्टाचार मामलों में हसीना, उनके बेटे सजीब वाज़ेद जॉय, बेटी साइमा वाज़ेद पुतुल और भांजी ट्यूलिप सिद्दीक़ के ख़िलाफ़ इंटरपोल रेड नोटिस की अर्ज़ी दी है और 1,062 करोड़ टका की संपत्ति ज़ब्त की है।
  • प्रथम आलो के मुताबिक़ गोपालगंज में 2,000 पुलिसकर्मी और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की दस प्लाटून तैनात हैं, और ढाका पुलिस ने 24 घंटे में अवामी लीग के 29 नेताओं-कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया।

किसका क्या कहना है

बांग्लादेश सरकार

ढाका का घोषित रुख़ यह है कि हसीना सज़ायाफ़्ता हैं और उन्हें अपनी शर्तों पर नहीं, प्रत्यर्पण के रास्ते लौटना होगा। ज़ाहिद ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश बातचीत का स्वागत करता है, लेकिन जिन मामलों में क़ानूनी अधिकार उसके पास है, उनमें बाहरी शर्तें स्वीकार नहीं करेगा। बीएनपी नेता और प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रुहुल कबीर रिज़वी ने 13 नवंबर को कहा था कि प्रत्यर्पण दो देशों के बीच का क़ानूनी मामला है और पासपोर्ट या वीज़ा छोटी बात है। न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने पासपोर्ट की माँग को "राजनीतिक स्टंट" बताया और कहा, "वह वापस नहीं आएँगी।"

भारत

नई दिल्ली ने बहुत कम कहा है। प्रथम आलो के अनुसार 10 नवंबर की ब्रीफ़िंग में जायसवाल ने अपना पुराना रुख़ दोहराया कि यह क़ानूनी मामला है और इसे क़ानूनी तरीक़े से ही देखा जाएगा। प्रत्यर्पण के लिए पासपोर्ट ज़रूरी है या नहीं, इस सवाल को उन्होंने तकनीकी बताया, साथ ही कहा कि यात्रा के लिए लोगों को यात्रा दस्तावेज़ चाहिए होते हैं। पासपोर्ट की अर्ज़ी से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि इनका जवाब बांग्लादेशी अधिकारी ही दे सकते हैं। बाद में उन्होंने बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं की। बीडीन्यूज़24 में छपे एक विश्लेषण के अनुसार ढाका में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने 3 अक्टूबर को कहा था कि हसीना को भारतीय वायुसेना या भारतीय सेना भारत नहीं लाई थी।

हसीना और उनके वकील

हसीना आरोपों से इनकार करती हैं। बीडीन्यूज़24 के अनुसार उनके वकील के पत्र में पासपोर्ट की माँग का आधार उनकी बांग्लादेशी नागरिकता को बनाया गया है और बांग्लादेश के क़ानून तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेज़ों का हवाला दिया गया है। अवामी लीग के नेताओं ने रॉयटर्स से कहा कि औपचारिकताएँ पूरी होने पर वापसी की तारीख़ तय होगी।

अन्य

बीडीन्यूज़24 के मुताबिक़ पासपोर्ट अर्ज़ी पर पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ये ऐसे मामले हैं जिन पर बांग्लादेश के लोगों को ख़ुद फ़ैसला करना है।

भारतीय पाठकों के लिए इसका मतलब

हसीना दो साल से ज़्यादा समय से नई दिल्ली में हैं, इसलिए उनके प्रत्यर्पण पर कोई भी फ़ैसला भारत को ही दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत करना होगा। इस संधि का इस्तेमाल पहले हो चुका है। बीडीन्यूज़24 ने याद दिलाया कि नवंबर 2015 में हत्या के अभियुक्त नूर हुसैन को भारत से बांग्लादेश भेजा गया था, और उससे एक दिन पहले उल्फ़ा नेता अनूप चेतिया भारत को सौंपे गए थे।

यह विवाद दूसरे लंबित मुद्दों से भी जुड़ता है। तीस साल पुरानी गंगा जल बँटवारा संधि 12 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। 10 नवंबर को इस पर पूछे जाने पर जायसवाल ने कहा कि उनके पास कोई नई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान नवंबर या दिसंबर में भारत आएँगे या नहीं, यह भी वह नहीं बता सके। शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि प्रस्तावित कॉन्सुलर वार्ता सचिव स्तर पर "कुछ समय बाद" होगी, और यह भी कि दोनों देशों के रिश्ते हसीना के मुद्दे से कहीं ज़्यादा अहम हैं।

क्या तय है और क्या नहीं

जो तय है

  • हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में हैं। इस पर दोनों सरकारों में कोई मतभेद नहीं है।
  • बांग्लादेश के न्यायाधिकरण ने 17 नवंबर 2025 को उनकी ग़ैरमौजूदगी में मौत की सज़ा सुनाई। फ़ैसला सार्वजनिक दस्तावेज़ है।
  • भारत का सार्वजनिक रुख़ है कि प्रत्यर्पण क़ानूनी मामला है। बांग्लादेश का सार्वजनिक रुख़ है कि हसीना को प्रत्यर्पण संधि के तहत लौटना होगा। दोनों बातें नामित अधिकारियों ने कही हैं।
  • उनके वकील ने 9 नवंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए पत्र लिखा।

जो अनिश्चित या विवादित है

  • क्या भारत ने शर्तें रखी हैं? बीबीसी बांग्ला ने दोनों बातें नई दिल्ली के अधिकारियों के हवाले से लिखीं। ढाका कहता है कि औपचारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया। भारत ने रिपोर्ट की न पुष्टि की है, न खंडन।
  • क्या अपील अब भी संभव है? न्यायाधिकरण के सूत्रों के अनुसार 30 दिन की मियाद बिना अपील के निकल गई। रिपोर्ट में बताया गया भारतीय रुख़ अगर सही है, तो उसके लिए अपील की इजाज़त देनी होगी।
  • क्या वह दिसंबर में लौटेंगी? उनका पक्ष कहता है कि इरादा यही है। मुख्य अभियोजक कहते हैं कि वह नहीं आएँगी। कोई तारीख़ घोषित नहीं हुई है।
  • क्या उन्हें यात्रा दस्तावेज़ मिलेंगे? बीडीन्यूज़24 के अनुसार पासपोर्ट और पहचान पत्र की अर्ज़ियों पर ढाका ने कोई औपचारिक सार्वजनिक फ़ैसला नहीं बताया है।
  • हिंसा के पीछे कौन है? पुलिस और मंत्री विदेश से निर्देश पा रहे अवामी लीग कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदार बताते हैं। यूएनबी ने ख़बर दी कि मंगलवार शाम टुंगीपाड़ा थाने और सांसद एस एम जिलानी के घर में आग लगा दी गई, लेकिन हताहतों की संख्या और पुलिस का पक्ष उपलब्ध नहीं था।

आगे क्या

ज़ाहिद ने कहा कि अवामी लीग के 19 नवंबर के घोषित कार्यक्रम से सरकार को किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। प्रथम आलो के अनुसार पुलिस ने पूरे दिसंबर के लिए ढाका और गोपालगंज की विशेष सुरक्षा योजना बनाई है। द्विपक्षीय कैलेंडर पर अगली तय तारीख़ 12 दिसंबर है, जब गंगा संधि की मियाद पूरी होगी। मूल सवाल पर अगला क़दम नई दिल्ली को उठाना है, जिसने अब तक यह नहीं बताया है कि वह ढाका के प्रत्यर्पण अनुरोध पर कब और कैसे कार्रवाई करेगी।

PS

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