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समझिए: जीपीएस जैमिंग और स्पूफ़िंग क्या है, और संयुक्त राष्ट्र इसे उड़ानों-जहाज़ों के लिए ख़तरा क्यों मानता है

संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण संस्थान ने 19 नवंबर 2026 को चेताया कि जीपीएस और रेडियो सिग्नलों में दख़ल से नागरिकों को ख़तरा है। जानिए जैमिंग और स्पूफ़िंग क्या हैं और इनका आप पर क्या असर है।

कक्षा में जीपीएस उपग्रह को दिखाती नासा की प्रतिनिधि (representative) कलाकृति
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संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान (UNIDIR) के एक शोधकर्ता ने चेतावनी दी है कि जीपीएस और रेडियो सिग्नलों पर बढ़ती खींचतान से नागरिक उड़ानों, जहाज़ों और राहत काफ़िलों की सुरक्षा ख़तरे में पड़ रही है। जिनेवा में UNIDIR के 2026 इनोवेशंस डायलॉग से जुड़ी यह चेतावनी यूएन न्यूज़ ने 19 नवंबर 2026 को प्रकाशित की थी, और मैपमाईटाइम्स ने इस पर रिपोर्ट की थी। ऐसी चेतावनियों में दो शब्द बार-बार आते हैं: जैमिंग और स्पूफ़िंग। जानिए इनका मतलब क्या है और युद्ध के मैदान से बाहर आम लोगों के लिए ये क्यों मायने रखते हैं।

जीपीएस जैमिंग और स्पूफ़िंग क्या हैं?

जैमिंग में नेविगेशन या रेडियो सिग्नल को रोक दिया जाता है, जबकि स्पूफ़िंग में रिसीवर को नक़ली सिग्नल देकर धोखा दिया जाता है। जैमिंग में कोई ट्रांसमीटर उपग्रह से आने वाले कमज़ोर सिग्नल को दबा देता है, जिससे विमान, जहाज़ या फ़ोन का रिसीवर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। स्पूफ़िंग में रिसीवर तक असली जैसे दिखने वाले झूठे सिग्नल पहुँचाए जाते हैं, जिससे वह ग़लत जगह बताने लगता है।

दूरसंचार, विमानन और जहाज़रानी से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की तीन विशेष एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO), ने 25 मार्च 2025 के संयुक्त बयान में स्पूफ़िंग को ऐसे GNSS जैसे सिग्नलों का प्रसारण बताया था, जिनसे जहाज़ या विमान का रिसीवर ग़लत स्थिति निकाल सकता है। GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जीपीएस और उस जैसी सभी प्रणालियों का साझा नाम है।

दोनों का फ़र्क़ अहम है। जैम हुए रिसीवर को आम तौर पर पता चल जाता है कि सिग्नल चला गया है, लेकिन स्पूफ़ हुआ रिसीवर शायद यह न समझ पाए और पूरे भरोसे से ग़लत लोकेशन दिखाता रहे।

यह ख़बरों में क्यों है?

यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि UNIDIR के मुताबिक़ ऐसी दख़लअंदाज़ी तेज़ी से बढ़ी है और इसकी क़ीमत आम नागरिक ज़्यादा चुका रहे हैं। यूएन न्यूज़ के अनुसार:

  • UNIDIR का अनुमान है कि जनवरी से अगस्त 2024 के बीच नागरिक विमानन में जीपीएस स्पूफ़िंग 500% बढ़ी और सैकड़ों उड़ानें इससे प्रभावित हुईं।
  • 2026 की शुरुआत में पश्चिम एशिया संकट के दौरान समुद्र में अब तक की सबसे सघन जैमिंग दर्ज हुई।
  • इस साल अमेरिका-इज़राइल के ईरान पर हमलों के बाद छिड़े युद्ध के दौरान मीडिया रिपोर्टों में अदन की खाड़ी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में स्पूफ़िंग और जैमिंग बढ़ने की बात सामने आई, जिससे समुद्र में टक्कर का ख़तरा बढ़ा।

जिनेवा सत्र का संचालन करने वाले UNIDIR के सुरक्षा और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के शोधकर्ता फ़ेडेरिको मांतेलासी ने कहा कि असली बदलाव सिग्नल भेजने और पकड़ने वाले उपकरणों और प्रणालियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी है। उन्होंने ICAO के एक वक्ता की बात भी दोहराई कि अगर आपने कभी हवाई यात्रा की है, तो बहुत संभव है कि आपकी उड़ान जैम या स्पूफ़ हुई हो।

इसका आप पर क्या असर पड़ता है?

इसका असर आम लोगों पर पड़ता है क्योंकि सैटेलाइट नेविगेशन सिर्फ़ गाड़ियों को रास्ता दिखाने तक सीमित नहीं है। ITU, ICAO और IMO के बयान के अनुसार ये प्रणालियाँ नागरिक विमानों, जहाज़ों और राहत वाहनों को स्थिति, दिशा और समय की जानकारी देती हैं, और दूरसंचार नेटवर्कों का समय मिलाकर रखती हैं। UNIDIR ने चेताया है कि इसमें रुकावट का असर मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, सार्वजनिक परिवहन और वित्तीय प्रणालियों तक पहुँच सकता है।

राहतकर्मी, शांति सैनिक और आपात सेवाएँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि जहाँ उन्हें भरोसेमंद नेविगेशन और संचार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहीं ये छिन सकते हैं। मांतेलासी के शब्दों में, मानवीय कार्यकर्ता बढ़ती रुकावटों के सिलसिलेवार असर को साफ़ झेल रहे हैं।

इसीलिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ चाहती हैं कि उपग्रह पर निर्भर न रहने वाला पारंपरिक नेविगेशन ढाँचा बैकअप के रूप में चालू रखा जाए, और सैटेलाइट सेवा बंद होने पर नुक़सान कम करने के तरीक़े भी तैयार हों।

इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात क्यों आती है?

एआई की बात इसलिए आती है क्योंकि सेनाएँ ऐसे हथियार बनाना चाहती हैं जो सिग्नल जैम होने पर भी काम करें। मांतेलासी ने कहा कि अगर ड्रोन को चलाने के लिए रेडियो लिंक नहीं मिल सकता, तो उस ड्रोन के लिए एआई पर निर्भर होना पड़ेगा। UNIDIR इसे स्पेक्ट्रम में एआई आधारित हथियारों की उभरती होड़ बताता है, और उसके मुताबिक़ यह तब ख़ास तौर पर चिंताजनक है जब मशीनें बिना मानवीय निगरानी के निशाने चुनकर हमला करें।

इसके नियम कौन बनाता है?

रेडियो फ़्रीक्वेंसी का बँटवारा, देशों के बीच दख़ल के मामलों का निपटारा और उनके इस्तेमाल के अंतरराष्ट्रीय नियम ITU तय करता है, लेकिन इन नियमों के दायरे में सैन्य इस्तेमाल नहीं आता। देश दख़ल की घटनाओं की शिकायत ITU से कर सकते हैं। मांतेलासी ने कहा कि सैन्य गतिविधियों पर अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून अब भी लागू होता है, यानी एक ढाँचा मौजूद है, हालाँकि तस्वीर थोड़ी जटिल है।

2025 के अपने बयान में ITU, ICAO और IMO ने सदस्य देशों से पाँच क़दम उठाने को कहा था:

  1. रेडियो नेविगेशन सैटेलाइट सेवा को हानिकारक दख़ल पैदा करने वाले प्रसारणों से बचाना।
  2. सैटेलाइट नेविगेशन पर निर्भर प्रणालियों को ज़्यादा मज़बूत बनाना।
  3. बैकअप के लिए पर्याप्त पारंपरिक नेविगेशन ढाँचा बनाए रखना।
  4. रेडियो नियामकों, विमानन, समुद्री, रक्षा और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना।
  5. हानिकारक दख़ल की सूचना संबंधित राष्ट्रीय एजेंसियों और ITU के रेडियोकम्युनिकेशन ब्यूरो को देना।

क्या पक्का है और क्या अनिश्चित?

पक्का: संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएँ मानती हैं कि जैमिंग और स्पूफ़िंग बढ़ी है और नागरिक विमानन व जहाज़रानी इससे प्रभावित हैं। विमानन में स्पूफ़िंग में 500% बढ़ोतरी का UNIDIR का आँकड़ा जनवरी से अगस्त 2024 की अवधि का है।

अनिश्चित: दुनिया भर की घटनाओं की ताज़ा और सटीक गिनती, जो यहाँ उद्धृत संयुक्त राष्ट्र स्रोतों में नहीं दी गई है, और यह कि एआई से चलने वाले हथियारों का फैलाव तस्वीर को कैसे बदलेगा।

आगे क्या होगा?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नवंबर 2026 के आख़िर में एआई समेत उभरती तकनीकों से जुड़े ख़तरों पर एक उच्चस्तरीय बैठक करने वाली है। यूएन न्यूज़ की रिपोर्ट छपने तक इसकी तारीख़ और संभावित नतीजे घोषित नहीं हुए थे।

फोटो स्रोत

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