केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में "राइड – मूविंग इंडिया फ़ॉरवर्ड" कार्यक्रम में राज्य सरकारों से मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 अपनाने की अपील की। मैपमाईटाइम्स ने इस अपील की ख़बर दी थी, और इसके बाद करीब 16 महीने पुराने ये नियम फिर चर्चा में हैं। इनमें तय होता है कि ऐप से चलने वाली कैब और बाइक टैक्सी के ड्राइवर को हर किराये में से कितना मिलेगा, सर्ज प्राइसिंग कितनी हो सकती है और राइड रद्द होने पर यात्री को क्या उम्मीद करनी चाहिए। आइए समझते हैं कि नियम क्या कहते हैं और क्या अभी साफ़ नहीं है।
मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 क्या हैं?
ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बनाया एक मॉडल ढांचा है, जिसे राज्यों को अपने लाइसेंसिंग नियमों के ज़रिए लागू करना होता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया और बिज़नेस स्टैंडर्ड की उस समय की रिपोर्टों के मुताबिक़, मंत्रालय ने इन्हें 1 जुलाई 2025 को जारी किया था और इन्होंने 2020 के पुराने दिशानिर्देशों की जगह ली। टीमलीज़ रेगटेक के अनुपालन सारांश में इसकी अधिसूचना संख्या RT-16011/9/2019-T (Part) दर्ज है।
अहम बात यह है कि परिवहन लाइसेंस का काम ज़्यादातर राज्यों के पास है। इस ढांचे के तहत किसी भी राइड-हेलिंग ऐप जैसे एग्रीगेटर को उस राज्य से लाइसेंस लेना होता है जहां वह सेवा देता है; टीमलीज़ और एससीसी ऑनलाइन के अनुसार यह लाइसेंस पांच साल के लिए होता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड और डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक़, दिशानिर्देश जारी करते समय केंद्र ने राज्यों को इन्हें अपनाने के लिए तीन महीने दिए थे और अपनी ओर से अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने की छूट भी दी थी।
यह अभी ख़बरों में क्यों है?
यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि मंत्री ने उद्योग जगत के साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन राज्यों पर ज़ोर डाला जिन्होंने अब तक क़दम नहीं उठाया है। कार्यक्रम पर पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति के अनुसार, गडकरी ने कहा कि राज्यों के यह ढांचा अपनाने से रोज़गार बढ़ेगा, ख़ासकर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए। उन्होंने राज्य सरकारों से ऐप आधारित सेवाओं के लिए अनुकूल माहौल बनाने को कहा।
मंत्रालय के संयुक्त सचिव सी. एन. सिंह ने वे प्रावधान गिनाए जिन पर केंद्र ज़ोर दे रहा है: अपनी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को लागू किराये का कम से कम 80 प्रतिशत, 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और कम से कम 10 लाख रुपये का टर्म बीमा, एक साथ कई प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने की आज़ादी, 40 घंटे का प्रारंभिक प्रशिक्षण, और एग्रीगेटर के कॉल सेंटर के ज़रिए चौबीसों घंटे उपलब्ध शिकायत अधिकारी। विज्ञप्ति के मुताबिक़ कार्यक्रम में उबर, ओला, रैपिडो, पोर्टर, स्विगी और ज़ोमैटो के अधिकारी मौजूद थे।
किराये और सर्ज प्राइसिंग पर नियम क्या कहते हैं?
दिशानिर्देश व्यस्त समय में बेस किराये का अधिकतम दोगुना वसूलने की इजाज़त देते हैं, और बाक़ी समय किराया बेस किराये के कम से कम आधे पर रखना ज़रूरी है। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने जुलाई 2025 में बताया था कि इससे पहले सर्ज की सीमा बेस किराये का 1.5 गुना थी।
- बेस किराया: डेक्कन हेराल्ड के एक्सप्लेनर के अनुसार, हर श्रेणी की गाड़ी का बेस किराया राज्य सरकार अधिसूचित करती है। द वीक और एससीसी ऑनलाइन की रिपोर्टों के मुताबिक़ बेस किराये में कम से कम 3 किलोमीटर शामिल होना चाहिए, ताकि यात्री तक पहुंचने में ड्राइवर की ख़ाली दूरी की भरपाई हो सके।
- राइड रद्द करना: बिज़नेस स्टैंडर्ड और डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, अगर ड्राइवर बिना वाजिब कारण के स्वीकार की गई राइड रद्द करता है तो उस पर किराये का 10 प्रतिशत, अधिकतम 100 रुपये, जुर्माना लगेगा। बिना वाजिब कारण राइड रद्द करने वाले यात्री पर भी ऐसा ही जुर्माना लग सकता है।
- ड्राइवर का हिस्सा: डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, अपनी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को किराये का कम से कम 80 प्रतिशत मिलना चाहिए; एग्रीगेटर की अपनी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के लिए यह न्यूनतम सीमा 60 प्रतिशत है।
यात्री के तौर पर आप पर क्या असर पड़ेगा?
यात्रियों के लिए सबसे सीधा असर यह है कि सर्ज किराये की एक ऊपरी सीमा तय है, बिना वजह राइड रद्द करने वाले ड्राइवर पर जुर्माना है और शिकायत का रास्ता साफ़ है। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, दिशानिर्देशों में एग्रीगेटर के लिए यात्रियों का कम से कम 5 लाख रुपये का बीमा सुनिश्चित करना, ऐप और वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी का संपर्क दिखाना, और ड्राइवर के ख़िलाफ़ यात्री की शिकायत पर तीन दिन के भीतर जांच पूरी करना ज़रूरी है।
दूसरा पहलू यह है कि यही ढांचा पुरानी 1.5 गुना सीमा से ज़्यादा पीक-आवर किराये की अनुमति देता है, और बिना वाजिब कारण राइड रद्द करने वाले यात्री से भी शुल्क लिया जा सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक़ "वाजिब कारण" क्या होगा, यह हर एग्रीगेटर को ख़ुद तय करके सार्वजनिक करना है।
पीटीआई ने जुलाई 2025 में बताया था कि दिशानिर्देशों के क्लॉज़ 23 के तहत राज्य निजी (नॉन-ट्रांसपोर्ट) मोटरसाइकिलों को भी एग्रीगेटर के ज़रिए सवारी ढोने की अनुमति दे सकते हैं। बार एंड बेंच के अनुसार, मार्च 2026 में केंद्र ने कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में "बाइक टैक्सी" परिभाषित नहीं है और राज्य 2025 के दिशानिर्देशों के तहत ऐसी सेवाओं का नियमन कर सकते हैं।
ड्राइवरों पर क्या असर पड़ेगा?
ड्राइवरों के लिए सबसे बड़ा वादा हर किराये में तय न्यूनतम हिस्सा और एग्रीगेटर के ज़रिए बीमा सुरक्षा है। एक साथ कई ऐप पर काम करने की छूट का मतलब है कि ड्राइवर किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से बंधा नहीं रहेगा। पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार, सी. एन. सिंह ने 18 नवंबर के कार्यक्रम में कहा कि इस क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए ड्राइवरों का कल्याण, सम्मान और कामकाजी हालात बेहद ज़रूरी हैं।
क्या तय है और क्या अभी साफ़ नहीं?
तय है: केंद्र ने जुलाई 2025 में दिशानिर्देश जारी किए; ड्राइवरों के 80 प्रतिशत हिस्से, बीमा, 40 घंटे के प्रशिक्षण और 24x7 शिकायत अधिकारी की बात मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को दोहराई; और नियम जारी होने के समय दोगुने सर्ज की सीमा और 100 रुपये तक के रद्दीकरण जुर्माने की ख़बर व्यापक रूप से छपी थी।
साफ़ नहीं है: मंत्रालय की विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि अब तक कितने राज्यों ने दिशानिर्देश अपनाए हैं, और मैपमाईटाइम्स को राज्यवार कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं मिला। राज्य इन आंकड़ों में बदलाव भी कर सकते हैं। मसलन, आकाशवाणी की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र ने अक्टूबर 2025 में एग्रीगेटर नियमों का जो मसौदा जारी किया, उसमें सर्ज किराया बेस किराये के 1.5 गुना तक सीमित रखा गया और ड्राइवरों के लिए दिन में अधिकतम 12 घंटे काम की सीमा रखी गई। यानी मुंबई में यात्री पर लागू नियम किसी दूसरे शहर से अलग हो सकते हैं।
आगे क्या होगा?
अगला क़दम राज्यों के परिवहन विभागों का है, जिन्हें अपने एग्रीगेटर नियम अधिसूचित या अपडेट करने होंगे, तभी यह ढांचा स्थानीय स्तर पर लागू होगा। पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार गडकरी ने उद्योग से नियमों को बेहतर बनाने के सुझाव भी मांगे हैं, इसलिए आगे और बदलाव संभव हैं। जो यात्री और ड्राइवर जानना चाहते हैं कि उन पर कौन-से नियम लागू होते हैं, वे अपने राज्य के परिवहन विभाग की अधिसूचनाएं और अपने ऐप पर दी गई शिकायत संबंधी जानकारी देखें।
फोटो स्रोत · Sasha India, CC BY-SA 2.0




