कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिनके तहत बीमित कर्मचारियों को कुछ डिजिटल रिकॉर्ड पूरे होने पर अलग से दावा किए बिना ही बीमारी और मातृत्व लाभ सीधे बैंक खाते में मिल सकेगा। समाचार एजेंसियों आईएएनएस और यूएनआई ने 22 नवंबर 2026 को बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 2026 ने 1950 के नियमों की जगह ली है और ये सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों को लागू करते हैं। यूएनआई के मुताबिक़ निगम ने अधिसूचना 20 नवंबर को जारी की और यह 21 नवंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई।
आईएएनएस के अनुसार इन बदलावों के दायरे में क़रीब 4 करोड़ बीमित कर्मचारी और लगभग 15 करोड़ लाभार्थी आते हैं, जिनमें चिकित्सा सुविधा के हक़दार परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।
बिना दावा फ़ॉर्म के लाभ किसे मिलेगा?
तीन शर्तें पूरी होने पर बीमारी और मातृत्व लाभ का दावा अपने-आप दर्ज माना जाएगा और भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से होगा: मेडिकल सर्टिफ़िकेट ईएसआईसी की सूचना प्रणाली से बना हो; नियोक्ता ने अपने पोर्टल पर ज़रूरी मासिक रिटर्न जमा किया हो; और कर्मचारी का बैंक खाता आधार से जुड़ा हो तथा बीमा संख्या भी आधार से लिंक हो। कर्मचारी चाहें तो ख़ुद भी ऑनलाइन या अन्य तरीक़े से दावा कर सकते हैं।
काम के दौरान चोट पर क्या बदला?
पहले अस्थायी अपंगता वाले कर्मचारियों को अलग दावा करना पड़ता था, और स्थायी अपंगता वाले कर्मचारियों या मृत कर्मचारियों के परिवारों को नियोक्ता की ओर से दुर्घटना की सूचना दिए जाने के बाद भी पहली किस्त के लिए आवेदन करना होता था। नए नियमों में चोट को काम से जुड़ा मान लिए जाने पर नियोक्ता की दुर्घटना रिपोर्ट ही अस्थायी व स्थायी अपंगता लाभ और मृत्यु की स्थिति में आश्रित लाभ का दावा मानी जाएगी। ईएसआईसी इसी आधार पर भुगतान शुरू कर सकेगा।
अन्य अहम बदलाव
- पूरा दावा और ज़रूरी दस्तावेज़ मिलने के सात दिन के भीतर बीमारी लाभ और 14 दिन के भीतर मातृत्व लाभ की पहली किस्त का भुगतान करना होगा।
- प्रसव की अनुमानित तारीख़ से पहले मातृत्व लाभ अब 50 की जगह 56 दिन पहले से लिया जा सकेगा। दो या उससे अधिक जीवित बच्चों वाली बीमित महिलाओं के लिए यह अवधि 42 दिन तक है।
- सिर्फ़ इस वजह से लाभ नहीं रोका जा सकेगा कि नियोक्ता ने समय पर रिटर्न या सत्यापन जमा नहीं किया; ईएसआईसी को यह जानकारी नियोक्ता से ख़ुद लेनी होगी।
- तकनीकी या बैंक खाते की समस्या से डीबीटी भुगतान विफल होने पर निगम कारण दर्ज कर भुगतान का दूसरा तरीक़ा अपना सकेगा।
- पंजीकरण, बीमित व्यक्ति कार्ड, अंशदान का ब्योरा और लाभ के दावे धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर आएंगे।
यह कब से लागू होगा?
तुरंत नहीं। आईएएनएस के मुताबिक़ नियमों में यह तय करने का अधिकार ईएसआईसी के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह को दिया गया है कि स्वतः दावे और रोज़गार के दौरान चोट से जुड़े प्रावधान किस तारीख़ से लागू होंगे। 22 नवंबर तक कोई तारीख़ घोषित नहीं हुई थी।
किसे मिलता है ईएसआई का लाभ?
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ईएसआई कवरेज अनिवार्य है। हर महीने 21,000 रुपये तक कमाने वाले कर्मचारी, और दिव्यांगजनों के मामले में 25,000 रुपये तक कमाने वाले, इसके पात्र हैं। योजना में चिकित्सा सुविधा के साथ बीमारी, मातृत्व, अपंगता, आश्रित और बेरोज़गारी के नक़द लाभ मिलते हैं।
यह क़दम ऐसे समय आया है जब श्रम मंत्रालय श्रम संहिताओं के तहत दूसरे बदलाव भी कर रहा है, जिनमें गांधीनगर में शुरू हुआ एनसीएस वन जॉब पोर्टल भी शामिल है।




