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ईपीएफओ बोर्ड का फ़ैसला: रिटायर सदस्य किस्तों में निकाल सकेंगे पीएफ, न्यूनतम शेष 25% से घटकर 10%

ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 19 नवंबर 2026 को 240वीं बैठक में रिटायर सदस्यों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान मंज़ूर किया और अंतिम निकासी के नियम आसान किए।

भारतीय ₹100 और ₹2,000 के नोट, पीएफ बचत की प्रतीकात्मक तस्वीर
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई अपनी 240वीं बैठक में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) को मंज़ूरी दे दी। इसके तहत रिटायर होने वाले सदस्य अपनी पीएफ जमा राशि एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में ले सकेंगे। बोर्ड ने पीएफ खाते में हर समय रखी जाने वाली न्यूनतम राशि की शर्त भी 25% से घटाकर 10% कर दी है। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की।

सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है?

यह एक वैकल्पिक सुविधा है, जिसमें रिटायर होने वाला सदस्य अपनी पीएफ राशि मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में निकाल सकेगा। जो पैसा खाते में बचा रहेगा, उस पर रिटर्न मिलता रहेगा। मंत्रालय का कहना है कि इससे पेंशन के साथ-साथ रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आमदनी बन सकेगी।

  • यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक होगी; किसी सदस्य पर इसे चुनने की बाध्यता नहीं होगी।
  • भुगतान की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति या आश्रित बची हुई राशि एक साथ निकाल सकेगा या किस्तें लेना जारी रख सकेगा।
  • यह विकल्प पात्र परिवारजनों या लाभार्थियों को भी दिया जा सकता है।

मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, पहले चरण में 55 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख ऐसे सदस्य इसके मुख्य लाभार्थी होंगे, जिनके पीएफ खाते में ₹5 लाख से ज़्यादा जमा हैं।

इसी प्रस्ताव में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जुड़ी ऐसी व्यवस्था का भी प्रावधान है, जिससे सदस्य नियोक्ता के पेरोल से अलग सीधे स्वैच्छिक अंशदान कर सकें और ग्राहकों की टिप जैसे तीसरे पक्ष के छोटे अंशदान भी जमा हो सकें। विज्ञप्ति में इसे गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा पहुँचाने के लक्ष्य से जोड़ा गया है।

पीएफ निकालने वालों के लिए क्या बदला?

अंतिम निकासी की दो शर्तों में ढील दी गई है। अंशदान का जो हिस्सा न्यूनतम शेष के रूप में खाते में हमेशा रखना होता था, वह 25% से घटकर 10% हो गया है। वहीं अंतिम निकासी के लिए इंतज़ार की अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इसका मकसद सदस्यों की दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा बनाए रखते हुए उन्हें ज़्यादा लचीलापन देना है।

बोर्ड ने और क्या मंज़ूर किया?

  • वैकल्पिक निवेश कोष: नई जमा राशि का अधिकतम 3% पात्र अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआईएफ) में लगाने की सैद्धांतिक मंज़ूरी, जो मौजूदा कुल निवेश सीमा के भीतर होगी और शुरुआत में सरकार समर्थित संस्थाओं के ज़रिए होगी।
  • ईडीएलआई में राहत: कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 2026 में संशोधन, जिससे पात्र प्रतिष्ठानों को समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने मिलेंगे और सत्यापित संक्रमण अवधि के अंशदान, ब्याज व दंडात्मक हर्जाने से राहत मिलेगी। यह उन नियोक्ताओं पर लागू होगा जिन्होंने कर्मचारियों के लिए वैधानिक योजना के बराबर या उससे बेहतर समूह बीमा बनाए रखा।
  • छूट वाले प्रतिष्ठान: 27 प्रतिष्ठानों के छूट छोड़ने और चार की छूट रद्द करने के प्रस्तावों की समीक्षा हुई। इससे 1,44,437 सदस्यों की करीब ₹5,996 करोड़ की पीएफ राशि सीधे ईपीएफओ के प्रबंधन में आएगी।
  • बजट: ईपीएफ, पेंशन (ईपीएस) और ईडीएलआई योजनाओं के लिए 2026-27 के संशोधित अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान पारित किए गए।

यह फ़ैसला अहम क्यों है?

बहुत से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के समय पीएफ ही सबसे बड़ी बचत होती है। किस्तों में भुगतान का विकल्प रिटायर लोगों को एकमुश्त रकम कहीं और लगाने की मजबूरी से बचा सकता है, जबकि कम न्यूनतम शेष और छोटी प्रतीक्षा अवधि से नौकरी छोड़ने के बाद अपनी बचत तक पहुँचना आसान होगा।

बोर्ड को सी-डैक द्वारा विकसित सेंट्रलाइज़्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम (सीआईटीईएस) 2.0 की प्रगति की जानकारी भी दी गई। मंत्रालय के मुताबिक दावों का ऑटो-प्रोसेसिंग 39% से बढ़कर 71% हो गया है, अस्वीकृति दर 23% से घटकर 7.82% रह गई है और दावा निपटाने का औसत समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन हो गया है।

आगे क्या होगा?

ये बदलाव तुरंत लागू नहीं हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि मंत्रालय की मंज़ूरी के बाद ईपीएफ योजना में संशोधन अधिसूचित किए जाएँगे और आयकर अधिनियम में ज़रूरी बदलाव का मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। सुविधा कब से मिलेगी, इसकी तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, इसलिए सदस्यों को ईपीएफओ की औपचारिक अधिसूचना का इंतज़ार करना चाहिए।

फोटो स्रोत · Monito - Money Transfer Comparison, CC BY 2.0

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