केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं विकसित करने के लिए 14,500 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को फैसले की जानकारी दी, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया।
बिजली भंडारण प्रणालियां अतिरिक्त उपलब्ध बिजली को बाद में जरूरत के समय इस्तेमाल करने में मदद करती हैं। इससे बदलती मांग और उत्पादन के बीच संतुलन बनाने की क्षमता बढ़ सकती है।
कैबिनेट की मंजूरी वित्तीय समर्थन और परियोजना विकास की दिशा में कदम है। इसे सभी प्रस्तावित संयंत्र चालू होने का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। कार्यान्वयन और परियोजनावार समयसीमा संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों से स्पष्ट होगी।
स्विट्जरलैंड के Rheineck में जून 2024 की बैटरी स्थापना; भारत की नई योजना का प्रोजेक्ट नहीं।
