देश भर में E20 के नाम से बिक रहे पेट्रोल में क्या सचमुच 20 प्रतिशत ही एथेनॉल है? पिछले दस दिनों से कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार इस सवाल के उलटे जवाब दे रही हैं। सोमवार, 16 नवंबर को राज्य ने कहा कि वह यह मामला औपचारिक रूप से दिल्ली तक ले जाएगा। समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिज़वान अरशद ने मैसूरु में कहा कि राज्य के छह ईंधन टर्मिनलों पर कथित अधिक मिश्रण से जुड़े सभी दस्तावेज़, प्रमाणपत्र और रिपोर्टें मंगलवार, 17 नवंबर को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजी जाएंगी और सार्वजनिक भी की जाएंगी। यहां समझिए कि दोनों पक्षों ने असल में क्या कहा है, कौन-सा आंकड़ा कहां से आया है और क्या अब भी तय नहीं है।
हुआ क्या है
6 नवंबर को अरशद ने कर्नाटक के पेट्रोल पंपों से लिए गए पेट्रोल की प्रयोगशाला जांच के नतीजे जारी किए। द न्यूज़ मिनट के अनुसार राज्य ने 63 नमूनों की जांच कराई और बताया कि कुछ में एथेनॉल 31.2 प्रतिशत तक मिला, जबकि E20 में यह 20 प्रतिशत होना चाहिए। अगले ही दिन, 7 नवंबर को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह दावा खारिज कर दिया और कहा कि उसने जिन नमूनों की जांच कराई, वे तय मानक पर खरे उतरे। पीटीआई के मुताबिक 9 नवंबर को कर्नाटक ने दोहराया कि वह अपनी रिपोर्ट पर कायम है।
पृष्ठभूमि और घटनाक्रम
- 21 सितंबर से: कर्नाटक का कहना है कि उसके अधिकारियों ने मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीज़ल से जुड़े 2005 के नियंत्रण आदेश के तहत पंपों से नमूने लिए, पीटीआई ने बताया। तेल कंपनियां इसे अक्टूबर में हुई कवायद बताती हैं।
- 6 नवंबर: अरशद ने नतीजे सार्वजनिक किए और केंद्रीय मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी और नितिन गडकरी से जवाब मांगा, द न्यूज़ मिनट ने बताया।
- 7 नवंबर: न्यूज़ ऑन एयर और बिज़नेस टुडे के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय और तीनों सरकारी तेल विपणन कंपनियों (इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) ने इन नतीजों को नकार दिया।
- 8 नवंबर: मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा कि 67 जगहों पर नमूने लेकर जांच की गई है और जानकारी केंद्र को भेज दी गई है, पीटीआई ने बताया।
- 16 नवंबर: आईएएनएस के अनुसार अरशद ने कहा कि दस्तावेज़ अगले दिन पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजे जाएंगे और केंद्र ने उचित क़दम नहीं उठाए तो राज्य कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। उसी दिन उडुपी में केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा कि राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन से पहले मिश्रण का असली प्रतिशत तय होना चाहिए।
दोनों पक्षों के आंकड़े
कर्नाटक के आंकड़े। द न्यूज़ मिनट के अनुसार नमूने सात ज़िलों से लिए गए: बेंगलुरु, बेंगलुरु ग्रामीण, कोलार, चिक्कबल्लापुर, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु। सबसे ऊंची रीडिंग इंडियन ऑयल के एक पंप के नमूने में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक पंप के नमूने में 30.5 प्रतिशत रही। बाकी रीडिंग 20.6 से 27 प्रतिशत के बीच थीं, जबकि सबसे कम 13.5 प्रतिशत दर्ज हुई। फ्री प्रेस जर्नल ने राज्य के हवाले से लिखा कि विस्तृत जांच वाले 14 में से 11 नमूने सीमा से ऊपर थे, वहीं द न्यूज़ मिनट के मुताबिक अरशद ने कहा कि लगभग हर पांच में से चार नमूनों में एथेनॉल 20 प्रतिशत से ज़्यादा था।
केंद्र का पक्ष। न्यूज़ ऑन एयर के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि तीनों सरकारी कंपनियों का E20 भारतीय मानक ब्यूरो के मानक IS 17021 के अनुरूप है और उसने जिन नमूनों की जांच कराई, जिनमें कर्नाटक से लिए गए नमूने भी शामिल हैं, वे सभी मानक पर खरे उतरे।
दोनों पक्ष क्या कहते हैं
कर्नाटक। राज्य का कहना है कि जांच तब शुरू हुई जब वाहन चालकों ने माइलेज घटने और बार-बार मरम्मत की शिकायतें कीं। अरशद के अनुसार नमूने पहले इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की अपनी प्रयोगशालाओं में भेजे गए, लेकिन उनकी रिपोर्टों में एथेनॉल का प्रतिशत दर्ज नहीं था। द न्यूज़ मिनट ने उनके हवाले से लिखा कि 63 में से किसी भी नमूने के लिए कंपनियों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद राज्य ने एनएबीएल से मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं का रुख किया। मंत्री का तर्क है कि मिश्रण पंप डीलर नहीं करते, बल्कि यह काम कर्नाटक के छह स्वचालित टर्मिनलों पर होता है, इसलिए यह कुछ पंपों पर मिलावट का साधारण मामला नहीं है। पीटीआई के मुताबिक शिवकुमार ने कहा कि केंद्र इस मामले में ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता। कर्नाटक की मांगें हैं: 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल वाला ईंधन देने वाली कंपनियों पर कार्रवाई, प्रभावित वाहन मालिकों को मुआवज़ा, पंपों पर एथेनॉल का प्रतिशत प्रदर्शित करना और उपभोक्ताओं को अलग-अलग मिश्रण चुनने का विकल्प। अरशद ने यह भी कहा है कि राज्य एथेनॉल मिश्रण के ही ख़िलाफ़ नहीं है।
केंद्र और तेल कंपनियां। मंत्रालय का कहना है कि कर्नाटक समेत पूरे देश में दिया जा रहा E20 तय मानक पर खरा है। कंपनियों के अनुसार राज्य के दावे निर्धारित वैधानिक और तकनीकी प्रक्रिया से हुई जांच पर आधारित नहीं हैं। बिज़नेस टुडे और फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक उनकी आपत्तियां ये हैं: नमूने लेते समय कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, जोड़ीदार नमूने और पूरी प्रयोगशाला रिपोर्टें साझा नहीं की गईं, निजी प्रयोगशाला के प्रमाणपत्रों में गैस क्रोमैटोग्राफी विधि का ब्योरा नहीं था और घनत्व की रीडिंग इतने ऊंचे एथेनॉल स्तर से मेल नहीं खाती। कंपनियों ने नमूनों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है और अधिकृत प्रयोगशाला में संयुक्त नमूनाकरण और दोबारा जांच का प्रस्ताव रखा है। आईएएनएस के अनुसार केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कुमारस्वामी ने 16 नवंबर को कहा कि तथ्य पारदर्शी ढंग से सामने रखे जाएं तो विवाद सुलझ सकता है, और सवाल उठाया कि असली प्रतिशत तय होने से पहले कांग्रेस धरने क्यों दे रही है।
देश भर के वाहन चालकों के लिए इसका मतलब
मंत्रालय का कहना है कि सिर्फ़ कर्नाटक में नहीं, पूरे देश में दिया जा रहा E20 मानक पर खरा है। दूसरी ओर अरशद ने सभी राज्यों से, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो, अपील की है कि वे तेल कंपनियों की जांच पर निर्भर रहने के बजाय अपनी जांच कराएं। आईएएनएस के अनुसार कर्नाटक की यह भी दलील है कि अतिरिक्त एथेनॉल से पुराने इंजनों को नुकसान हो सकता है और माइलेज घट सकता है, जबकि कीमत में कोई राहत नहीं मिलती।
वाहन मालिकों को कितना नुकसान हो रहा है, यह भी विवाद का हिस्सा है। कर्नाटक की एक प्रेस विज्ञप्ति में सालाना बोझ लगभग 1.01 लाख करोड़ रुपये आंका गया: 62,000 करोड़ रुपये माइलेज घटने से और 39,000 करोड़ रुपये मरम्मत पर। बिज़नेस टुडे के अनुसार मंत्रालय इस अनुमान को नहीं मानता। अरशद ने कुछ मामलों में 20 से 30 प्रतिशत गिरावट का आरोप लगाया है। अब तक उपलब्ध सामग्री में किसी भी पक्ष ने वाहन-स्तर के प्रमाण सार्वजनिक नहीं किए हैं, इसलिए पाठक इन आंकड़ों को फ़िलहाल दावे के रूप में ही देखें।
क्या तय है और क्या नहीं
जो स्थापित है (दोनों पक्ष सहमत हैं या आधिकारिक बयान में दर्ज है):
- दोनों पक्ष IS 17021 को ही लागू मानक बताते हैं और दोनों मानते हैं कि E20 में एथेनॉल 20 प्रतिशत होना चाहिए।
- कर्नाटक ने 31.2 प्रतिशत तक की रीडिंग वाले नतीजे जारी किए हैं; केंद्र ने आधिकारिक रूप से कहा है कि उसके जांचे सभी नमूने मानक पर खरे थे।
- राज्य और तेल कंपनियां, दोनों संयुक्त नमूनाकरण या निरीक्षण में शामिल होने को तैयार होने की बात कह चुके हैं।
जो अनिश्चित या विवादित है:
- ईंधन में असल में कितना एथेनॉल है। दोनों नतीजे एक ही नमूनों के नहीं हैं और किसी संयुक्त जांच का नतीजा अब तक सामने नहीं आया है।
- राज्य का नमूनाकरण सही था या नहीं। कंपनियां कहती हैं कि उनके प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे और काग़ज़ात अधूरे हैं; कर्नाटक का कहना है कि नमूने डीलरों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सील और हस्ताक्षरित किए गए और मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला ने मानक में दर्ज विधियों से जांच की। देखी गई रिपोर्टों में प्रयोगशाला का नाम नहीं बताया गया है।
- अतिरिक्त एथेनॉल कहां से आ सकता है। कर्नाटक मिश्रण टर्मिनलों की ओर इशारा करता है; अरशद के अनुसार कंपनियों ने अलग-अलग पंपों पर गड़बड़ी की संभावना जताई थी।
- उपभोक्ताओं का नुकसान कितना है। 1.01 लाख करोड़ रुपये का अनुमान और माइलेज के दावे, दोनों विवादित हैं।
आगे क्या
राज्य के दस्तावेज़ 17 नवंबर को पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजे जाने हैं। आईएएनएस के अनुसार अरशद ने कहा कि कर्नाटक ने पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं, कानूनी राय ली जा चुकी है और अगला क़दम तय करने से पहले राज्य कुछ समय केंद्र के जवाब का इंतज़ार करेगा। स्टार ऑफ़ मैसूर के मुताबिक उन्होंने कहा कि सकारात्मक जवाब न मिलने पर राज्य संवैधानिक दायरे में उचित फ़ैसला लेगा। तथ्य का सवाल उसी क़दम से सुलझ सकता है जिस पर दोनों पक्ष सहमति जता चुके हैं, यानी संयुक्त नमूनाकरण और ऐसी प्रयोगशाला में जांच जिसे दोनों मानें; हालांकि इसकी कोई तारीख़ अब तक सामने नहीं आई है। कर्नाटक का कहना है कि वह निजी प्रयोगशालाओं के ज़रिए समय-समय पर औचक जांच जारी रखेगा।
PS · Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0




