डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के तहत अब भारतीय कंपनियाँ "कंसेंट मैनेजर" यानी सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने 14 नवंबर को बताया कि कंसेंट मैनेजरों के पंजीकरण का ढाँचा 13 नवंबर से लागू हो गया है। मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल dpbi.gov.in की शुरुआत की, जिस पर योग्य कंपनियाँ आवेदन कर सकती हैं।
मंत्रालय के मुताबिक़ यह डेटा संरक्षण व्यवस्था को चरणबद्ध तरीक़े से लागू करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका मक़सद लोगों को यह तय करने में ज़्यादा अधिकार देना है कि उनके निजी डेटा के इस्तेमाल की सहमति कैसे दी जाए और कैसे संभाली जाए।
कंसेंट मैनेजर का काम क्या होगा
ढाँचे के अनुसार कंसेंट मैनेजर वह इकाई होगी जो भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड में पंजीकृत हो और "डेटा प्रिंसिपल" यानी उस व्यक्ति को, जिसका डेटा इस्तेमाल हो रहा है, अपनी सहमति देने, उसका प्रबंधन करने, उसकी समीक्षा करने और उसे वापस लेने की सुविधा दे। मंत्रालय ने कहा कि यह सब ऐसे मंच के ज़रिए होना चाहिए जो सुलभ, पारदर्शी और इंटरऑपरेबल हो, यानी अलग-अलग प्रणालियों के साथ मिलकर काम कर सके।
सीधे शब्दों में, यह इकाई आम लोगों और उनके डेटा का इस्तेमाल करने वाले संगठनों के बीच की कड़ी होगी। मंत्रालय ने ज़ोर देकर कहा कि कंसेंट मैनेजर उन्हीं लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे जिनकी सहमति वे संभालते हैं। सरकार का कहना है कि इससे डिजिटल दुनिया में भरोसा और जवाबदेही दोनों मज़बूत होंगे।
कौन कर सकता है आवेदन
आवेदन सिर्फ़ भारत में निगमित कंपनियाँ कर सकती हैं। मंत्रालय के अनुसार उनके पास पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता होनी चाहिए, और उनकी नेटवर्थ कम से कम 2 करोड़ रुपये होनी चाहिए। मंत्रालय का कहना है कि इन शर्तों का उद्देश्य यह पक्का करना है कि पंजीकृत इकाइयाँ सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह सेवाएँ दे सकें।
आवेदन नए पोर्टल के ज़रिए बोर्ड के पास जाएँगे। बोर्ड तय मानकों पर हर आवेदन की जाँच करेगा और योग्य पाई गई कंपनियों का पंजीकरण कर सकेगा। मंत्रालय ने बताया कि पंजीकृत कंसेंट मैनेजरों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी, ताकि कोई भी देख सके कि किन कंपनियों को मंज़ूरी मिली है।
यह क्यों अहम है
पंजीकरण खुलने से वे कंपनियाँ, जो सहमति प्रबंधन की सेवा देना चाहती हैं, अब मंज़ूरी की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं और क़ानून के आगे के प्रावधान लागू होने से पहले अपनी व्यवस्थाएँ तैयार कर सकती हैं। आम उपयोगकर्ता के नज़रिए से देखें तो यह ढाँचा एक पंजीकृत मध्यस्थ की परिकल्पना करता है, जिसके ज़रिए हर संस्था से अलग-अलग निपटने के बजाय अपनी अनुमतियों पर नज़र रखी जा सके और उन्हें वापस लिया जा सके।
2 करोड़ रुपये की न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त से यह भी साफ़ है कि सरकार इस भूमिका के लिए आर्थिक रूप से मज़बूत कंपनियों को ही देखना चाहती है, छोटे या अनौपचारिक खिलाड़ियों को नहीं।
आगे क्या
मौजूदा चरण सिर्फ़ कंसेंट मैनेजरों के पंजीकरण तक सीमित है। मंत्रालय ने बताया कि क़ानून के बाक़ी अहम प्रावधान, जैसे डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, "डेटा फ़िड्यूशियरी" यानी डेटा के इस्तेमाल का तरीक़ा तय करने वाले संगठनों की ज़िम्मेदारियाँ, और बोर्ड की जाँच व जुर्माने की प्रक्रिया, 13 मई 2027 से लागू होंगे।
यानी कंपनियों के पास कंसेंट मैनेजर के रूप में पंजीकरण कराने और डेटा संभालने वाले संगठनों के पास अगले चरण की तैयारी के लिए क़रीब छह महीने हैं। मंत्रालय ने कहा कि डीपीडीपी अधिनियम, 2023 और डीपीडीपी नियम, 2025 की विस्तृत जानकारी मेइटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और सवालों के लिए बोर्ड सचिव के कार्यालय से विज्ञप्ति में दिए गए dpbi.gov.in ईमेल पते पर संपर्क किया जा सकता है।




