केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी देवेश चतुर्वेदी को राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह बोर्ड राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत बनी वैधानिक नियामक संस्था है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने गुरुवार, 13 नवंबर 2026 को एक सरकारी आदेश के हवाले से यह जानकारी दी। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के पूर्व मुख्य कार्यकारी कमोडोर (सेवानिवृत्त) पी के गर्ग को बोर्ड का दूसरा सदस्य बनाया गया है।
कौन हैं देवेश चतुर्वेदी
60 वर्षीय चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। वे अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव थे। उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आईआईएम बेंगलुरु से सार्वजनिक नीति की पढ़ाई की है।
रिपोर्टों के अनुसार दोनों नियुक्तियां तीन साल के लिए हैं और इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंज़ूरी दी। नामों को कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली खोज-सह-चयन समिति ने तय किया। आवेदन की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाए जाने से यह प्रक्रिया लंबी खिंच गई थी।
फिलहाल बोर्ड दो सदस्यों के साथ ही काम शुरू करेगा। पीटीआई ने खेल मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से बताया कि दोनों सदस्य कार्यभार संभालते ही कामकाज शुरू कर देंगे, जबकि तीसरा सदस्य बाद में जोड़ा जा सकता है।
बोर्ड के पास क्या अधिकार होंगे
एनएसबी को राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने या निलंबित करने के सर्वोपरि अधिकार मिले हैं। अधिनियम के तहत अगर कोई महासंघ अपनी कार्यकारी समिति के चुनाव नहीं कराता या चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता करता है, तो बोर्ड उसकी मान्यता रद्द कर सकता है।
- सालाना ऑडिटेड खाते प्रकाशित न करने या सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर भी महासंघ को निलंबित किया जा सकता है, हालांकि इससे पहले बोर्ड को संबंधित अंतरराष्ट्रीय महासंघ से परामर्श करना होगा।
- केवल एनएसबी से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही केंद्र सरकार से अनुदान या अन्य आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
- बोर्ड के अपने खातों का ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) करेंगे।
यह क्यों अहम है
अब तक भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) राष्ट्रीय महासंघों के लिए नोडल संस्था की भूमिका निभाता रहा है। द ब्रिज की रिपोर्ट के अनुसार आईओए ने बोर्ड के गठन की आलोचना की है और उसकी अध्यक्ष पी टी उषा ने कहा है कि एनएसबी से संघ का कद कमज़ोर होता है।
यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब कई खेल संस्थाओं में चुनाव और प्रशासनिक विवाद चल रहे हैं। अब सरकार के पास महासंघों के कामकाज और फंडिंग पर निगरानी के लिए एक वैधानिक संस्था होगी।
आगे क्या
2025 के अधिनियम में तीन संस्थाओं की परिकल्पना की गई है और एनएसबी उनमें से एक है। राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल सितंबर में घोषित किया गया था, जिसमें 20 सदस्य हैं और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोति और सुनील अरोड़ा भी शामिल हैं। तीसरी संस्था, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण, का गठन अभी बाकी है। इसके पास दीवानी अदालत जैसे अधिकार होंगे और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, साथ में दो अन्य सदस्य होंगे।




