दिल्ली की आपराधिक अदालतों को अब विविध (मिसलेनियस) अर्जियों पर बहस पूरी होने के 15 दिन के भीतर आदेश सुनाना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्देश उस मामले में दिया, जिसमें एक निचली अदालत ने तीन बार बहस सुनने के बाद भी आदेश के लिए करीब तीन महीने बाद की तारीख़ तय कर दी थी। क़ानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ ने मंगलवार, 17 नवंबर को जस्टिस गिरीश कठपालिया के इस फ़ैसले की जानकारी दी।
हाई कोर्ट ने क्या कहा
रिपोर्ट के मुताबिक़ अदालत ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर, चाहे वह अंतिम हो या विविध, बहस पूरी हो जाने के बाद आदेश या फ़ैसला "उचित समय के भीतर" सुनाया जाना चाहिए।
- अंतिम फ़ैसला: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 258(1) के अनुरूप अधिकतम 30 से 45 दिन।
- बाक़ी सभी आदेश: बहस पूरी होने के बाद 15 दिन से ज़्यादा नहीं।
यह निर्देश सत्र अदालतों और मजिस्ट्रेट अदालतों, दोनों पर लागू होगा। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस कठपालिया ने फ़ैसले की प्रति दिल्ली के सभी प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजने का आदेश दिया, ताकि इसे उनके अधीन आपराधिक अदालतों तक पहुंचाया जा सके।
किस मामले में आया आदेश
यह आदेश करण कपूर की याचिका पर आया। उन्होंने हाई कोर्ट से मांग की थी कि निचली अदालत में लंबित उनकी अर्जी का जल्द निपटारा कराया जाए। यह अर्जी बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत दायर की गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार अर्जी पर तीन बार बहस सुनी गई, पहली बार 20 मई को और आख़िरी बार 31 अक्टूबर को। इसके बावजूद निचली अदालत ने आदेश के लिए 28 जनवरी 2027 की तारीख़ तय की।
हाई कोर्ट ने पाया कि देरी की वजह गवाहों या अभियोजकों की ग़ैरहाज़िरी अथवा फ़ोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार जैसे आम कारण नहीं थे। निचली अदालत के आदेश-पत्रों में मामले को "स्पष्टीकरण" के लिए रखने की बात लिखी थी, पर हाई कोर्ट को यह तर्क भरोसेमंद नहीं लगा। अदालत ने कहा कि यह शब्द यांत्रिक ढंग से इस्तेमाल किया गया लगता है।
जस्टिस कठपालिया ने निचली अदालत को कपूर की अर्जी पर 15 दिन के भीतर फ़ैसला करने का निर्देश दिया।
15 दिन की सीमा क्यों
रिपोर्ट में बताया गया कि आपराधिक प्रक्रिया क़ानून में विविध अर्जियों पर आदेश के लिए कोई तय समय-सीमा नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 258(1) को आधार बनाया, जिसके तहत बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर फ़ैसला देना होता है और लिखित कारण दर्ज कर यह अवधि 45 दिन तक बढ़ाई जा सकती है।
लाइव लॉ के मुताबिक़ अदालत ने कहा कि बहस पूरी होने के बाद आदेश जल्द से जल्द सुनाए जाने चाहिए। जज ने यह भी कहा कि सुनवाई के बाद मामलों को बेवजह लंबे समय तक लटकाए रखने से जनता का भरोसा कमज़ोर होता है।
आम लोगों के लिए मतलब
दिल्ली की आपराधिक अदालतों में जिन लोगों के मामले चल रहे हैं, उनके लिए यह फ़ैसला एक साफ़ समय-सीमा तय करता है: विविध आदेशों के लिए 15 दिन और अंतिम फ़ैसले के लिए 30 से 45 दिन।
लाइव लॉ की रिपोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश की तारीख़ और केस नंबर का ज़िक्र नहीं है।




