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दिल्ली हाईकोर्ट: 85 साल के पिता का घर ख़ाली करें बेटा-बहू, बुज़ुर्ग को अपना घर साझा करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता

जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक क़ानून के तहत बेदख़ली माँगने वाले बुज़ुर्ग को दुर्व्यवहार साबित करना ज़रूरी नहीं।

प्रतीकात्मक तस्वीर: घर के दरवाज़े के ताले में लगी चाबी
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 85 साल के बुज़ुर्ग के बड़े बेटे और बहू को दक्षिण दिल्ली में उनका घर चार हफ़्ते में ख़ाली करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि किसी वरिष्ठ नागरिक को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने ही घर में बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस अमित महाजन ने 20 नवंबर 2026 के फ़ैसले में पिता की याचिका मंज़ूर की। यह फ़ैसला 22 नवंबर को सामने आया।

क्या बच्चों को घर से निकालने के लिए दुर्व्यवहार साबित करना ज़रूरी है?

अदालत के मुताबिक़ नहीं। हाईकोर्ट के ही पहले के फ़ैसले 'प्रीतम सिंह बनाम दिल्ली सरकार' का हवाला देते हुए जस्टिस महाजन ने कहा कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत बच्चों को बेदख़ल कराने के लिए बुज़ुर्ग को यह दिखाना ज़रूरी नहीं कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। फ़ैसले के अनुसार इतना दिखाना काफ़ी है कि उनकी संपत्ति को सुरक्षा की ज़रूरत है, ताकि वे वहाँ शांति और सम्मान से रह सकें।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2026 के फ़ैसले 'रवि कांत गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' का भी ज़िक्र किया। उस फ़ैसले में कहा गया था कि इस क़ानून के तहत बने ट्रिब्यूनल ज़रूरत पड़ने पर बुज़ुर्ग के भरण-पोषण और सुरक्षा के लिए बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदख़ल करने का आदेश दे सकते हैं।

मामला क्या था?

याचिकाकर्ता सुभाष चंदर मल्होत्रा इस मकान के मालिक हैं। फ़ैसले में दर्ज है कि उन्होंने इसे 1980 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से लिया था। उनके बड़े बेटे और बहू 2003 में शादी के बाद से वहीं रह रहे हैं। पिता का आरोप था कि बेटे-बहू का बर्ताव सालों में बिगड़ता गया, उन्होंने आर्थिक मदद बंद कर दी और नवंबर 2020 में पत्नी के निधन के बाद उत्पीड़न बढ़ गया। 2022 से वे पुलिस में कई शिकायतें दर्ज करा चुके हैं।

बेटे और बहू की दलील थी कि ये आरोप भाइयों के बीच कारोबारी विवाद की वजह से लगाए गए हैं, उन्होंने पिता की देखभाल की है और उन्हें हर महीने 15,000 रुपये भरण-पोषण देने की पेशकश भी की थी।

ज़िला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) ने अक्टूबर 2025 में इसे पारिवारिक और संपत्ति विवाद बताकर पिता की अर्ज़ी ख़ारिज कर दी थी। डिविज़नल कमिश्नर ने 28 अप्रैल 2026 को वह आदेश बरक़रार रखा।

हाईकोर्ट ने आदेश क्यों पलटे?

जस्टिस महाजन ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने उत्पीड़न के "स्पष्ट और ठोस सबूत" माँगे, जबकि न तो यह क़ानून और न ही दिल्ली के 2009 के नियम ऐसी कोई शर्त रखते हैं। इसलिए यह क़ानूनी ग़लती थी। अधिकारियों ने पुलिस शिकायतों और हाईकोर्ट के उन दो पुराने आदेशों को भी नज़रअंदाज़ किया, जिनमें पुलिस को पिता की मदद करने को कहा गया था।

अदालत ने पाया कि जिन एसडीएम रिपोर्टों पर दोनों आदेश टिके थे, उनमें सामने रखी गई सामग्री का कोई विश्लेषण नहीं था। फ़ैसले में कहा गया कि बिना कारण बताए निकाले गए निष्कर्ष को "फ़ाइंडिंग" नहीं कहा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि बेटों के बीच कारोबारी विवाद होने भर से पिता की शिकायत झूठी नहीं हो जाती।

अदालत ने कहा कि बुज़ुर्ग माता-पिता का उत्पीड़न अक्सर "घर की चारदीवारी के भीतर" होता है और उसे साबित करना मुश्किल होता है। ऐसे मामलों की सुनवाई इस क़ानून के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया से होती है। फ़ैसले के मुताबिक़ 85 साल की उम्र में याचिकाकर्ता को अपने घर में शांति और सम्मान के साथ रहने का हक़ है।

आगे क्या होगा?

ज़िला मजिस्ट्रेट और डिविज़नल कमिश्नर के आदेश रद्द कर दिए गए हैं। बेटे और बहू को 20 नवंबर से चार हफ़्ते के भीतर घर छोड़ना होगा। स्थानीय थाने के एसएचओ को ज़रूरत पड़ने पर आदेश लागू कराने में पिता की मदद करने का निर्देश दिया गया है।

फोटो स्रोत

दिल्ली हाईकोर्ट: बुज़ुर्ग अपना घर साझा करने को मजबूर नहीं | MapMyTimes