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रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की बराक मिसाइल प्रणाली के अपग्रेड के लिए इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ से 1,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अनुबंध किया

रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ 1,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अनुबंध किया, जिसके तहत भारतीय नौसेना की बराक पॉइंट डिफ़ेंस मिसाइल प्रणाली अपग्रेड होगी।

समुद्र में भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ़्रिगेट तारागिरी; मार्च 2026 की फ़ाइल फोटो, बराक अनुबंध से संबंधित नहीं
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रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ (IAI) के साथ 1,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अनुबंध किया। इसके तहत भारतीय नौसेना की बराक पॉइंट डिफ़ेंस मिसाइल प्रणाली को अपग्रेड किया जाएगा और उसके पुराने पड़ते पुर्ज़ों का प्रबंधन किया जाएगा। सरकारी प्रसारक न्यूज़ ऑन एयर ने मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी। अनुबंध पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए।

अनुबंध में क्या शामिल है?

अनुबंध में प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर का व्यापक अपग्रेड शामिल है। साथ ही 'ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट' भी होगा, यानी पुराने पड़ रहे पुर्ज़ों को चालू रखने और बदलने की व्यवस्था। मंत्रालय के मुताबिक़ अपग्रेड से नौसेना के जहाज़ों को नई सुविधाएं और ज़्यादा प्रभावी दूरी तक हवाई हमलों से बचाव की क्षमता मिलेगी।

पॉइंट डिफ़ेंस मिसाइल प्रणाली किसी युद्धपोत की हवाई सुरक्षा की आख़िरी परत होती है। इसका काम जहाज़ के क़रीब पहुंच चुकी जहाज़-रोधी मिसाइलों, विमानों और ड्रोन को रोकना है।

यह सौदा कैसे आगे बढ़ा?

इस अपग्रेड को एक साल से भी पहले सैद्धांतिक मंज़ूरी मिल चुकी थी। 5 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नौसेना के लिए "बराक-1 पॉइंट डिफ़ेंस मिसाइल सिस्टम के अपग्रेडेशन" को 'एक्सेप्टेंस ऑफ़ नेसेसिटी' दी थी। यह क़रीब 67,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों का हिस्सा था, जिनमें कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफ़ेस क्राफ़्ट और ब्रह्मोस फ़ायर कंट्रोल सिस्टम व लॉन्चर भी शामिल थे। एक्सेप्टेंस ऑफ़ नेसेसिटी रक्षा ख़रीद की पहली औपचारिक सीढ़ी है, जबकि अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ पैसा ख़र्च करने की प्रतिबद्धता होती है।

यह क्यों अहम है?

ड्रोन और मिसाइलों से जहाज़ों पर बढ़ते ख़तरे के बीच नज़दीकी हवाई सुरक्षा की अहमियत बढ़ी है। पश्चिम एशिया के समुद्री इलाक़े, जहां भारतीय युद्धपोत तैनात हैं, इसका उदाहरण हैं। मौजूदा प्रणाली को बदलने के बजाय अपग्रेड करने से नौसेना जहाज़ों पर पहले से लगे हथियारों की उम्र बढ़ा सकती है।

अभी क्या साफ़ नहीं है

रिपोर्ट किए गए मंत्रालय के बयान में यह नहीं बताया गया कि किन जहाज़ों की प्रणाली अपग्रेड होगी, काम कब तक पूरा होगा और अनुबंध की सटीक रक़म क्या है। यह भी नहीं बताया गया कि कितना काम भारत में होगा। नौसेना की हाल की गतिविधियों पर जापानी नौसेना के साथ आईएनएस सह्याद्रि के अभ्यास पर हमारी रिपोर्ट पढ़ें।

फोटो स्रोत · Ministry of Defence, GODL-India

बराक मिसाइल अपग्रेड: IAI से 1,900 करोड़ का अनुबंध | MapMyTimes