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COP31: अरब समूह के सवालों के बीच वैज्ञानिकों ने किया संयुक्त राष्ट्र की 'ओवरशूट' रिपोर्ट का बचाव

अंताल्या में COP31 के कवर डिसीज़न पर बातचीत के दौरान सऊदी अरब के नेतृत्व वाले अरब समूह ने यूएनईपी की लिमिटिंग ओवरशूट रिपोर्ट की समीक्षा पर सवाल उठाए, जिसके बाद रिपोर्ट के लेखक इसके बचाव में आए।

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तुर्किये के अंताल्या में चल रहे COP31 जलवायु सम्मेलन में कुछ देशों ने संयुक्त राष्ट्र की एक अहम रिपोर्ट को सम्मेलन के मुख्य राजनीतिक फ़ैसले से दूर रखने की कोशिश की है, और अब रिपोर्ट तैयार करने वाले वैज्ञानिक इसके बचाव में उतर आए हैं। यह रिपोर्ट धरती के तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर जाने, यानी 'ओवरशूट', पर केंद्रित है। क्लाइमेट होम न्यूज़ ने 14 नवंबर को इस विवाद की ख़बर दी, जब सम्मेलन के 'कवर डिसीज़न' पर बंद कमरे में बातचीत चल रही थी।

बातचीत में क्या हुआ

क्लाइमेट होम न्यूज़ ने चर्चा से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि इस हफ़्ते कवर डिसीज़न पर हुई बंद कमरे की बैठकों में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले अरब समूह ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की लिमिटिंग ओवरशूट रिपोर्ट की वैज्ञानिक मज़बूती पर सवाल उठाए। समूह की दलील थी कि इस रिपोर्ट की 'पीयर रिव्यू' यानी विशेषज्ञ समीक्षा नहीं हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, समान विचार वाले विकासशील देशों (एलएमडीसी) के समूह ने, जिसमें भारत और चीन शामिल बताए गए हैं, अलग से मांग की कि कवर डिसीज़न में संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रक्रिया से बाहर बनी रिपोर्टों का ज़िक्र न किया जाए। पर्यवेक्षकों ने इसे यूएनईपी रिपोर्ट की ओर परोक्ष इशारा माना। इन दोनों रुख़ों पर किसी आधिकारिक सार्वजनिक बयान की जानकारी नहीं है और कवर डिसीज़न का मसौदा अभी बातचीत के दौर में है।

दूसरी तरफ़ यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) और छोटे द्वीपीय देश चाहते हैं कि COP31 में 1.5 डिग्री की सीमा पार होने से निपटने को प्राथमिकता दी जाए।

रिपोर्ट में क्या है

यूएनईपी ने यह रिपोर्ट 2 सितंबर 2026 को जारी की थी। उसी दिन जारी वर्ल्ड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट के बयान के अनुसार, रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि वैश्विक तापमान वृद्धि संभवतः अगले कुछ ही वर्षों में 1.5 डिग्री की सीमा पार कर जाएगी। हालांकि, उत्सर्जन में भारी कटौती, बड़े पैमाने पर वातावरण से कार्बन हटाने और अनुकूलन के मज़बूत उपायों के ज़रिये तापमान को फिर से पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर लाया जा सकता है।

वैज्ञानिकों का जवाब

क्लाइमेट होम न्यूज़ के अनुसार, दुनिया भर के 44 विशेषज्ञों ने यह रिपोर्ट लिखी है, जो मुख्य रूप से मौजूदा शोध को एक जगह समेटती है। इसके बाद 44 अन्य समीक्षकों ने साल भर इसकी जांच की।

रिपोर्ट की मुख्य टीम की सदस्य डेब्रा रॉबर्ट्स ने वेबसाइट को बताया कि लेखकों ने अंदरूनी तौर पर इसकी समीक्षा की थी, बाहरी विशेषज्ञ समीक्षकों को भी प्रक्रिया में शामिल किया गया था और यूएनईपी ने भी इसकी समीक्षा की।

क्लाइमेट एनालिटिक्स के मुख्य कार्यकारी और रिपोर्ट के समीक्षकों में शामिल बिल हेयर ने और सीधे शब्दों में बात रखी। उनके हवाले से कहा गया, "साफ़ बात यह है कि इन रिपोर्टों पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों को इनके निष्कर्ष पसंद नहीं हैं।"

वेबसाइट के मुताबिक, कुछ लेखकों ने यह भी कहा कि पारंपरिक शोध पत्रिकाओं से बाहर प्रकाशित काम, जिसे 'ग्रे लिटरेचर' कहा जाता है, अपने आप कमतर नहीं हो जाता। उन्होंने याद दिलाया कि यूएनईपी की दूसरी रिपोर्टें और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्लेषण जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के आकलनों में नियमित रूप से इस्तेमाल होते हैं। यूएनईपी के एक लेखक ने रिपोर्ट पर शक पैदा करने की कोशिशों को "ध्यान भटकाने वाला" बताया।

सबसे कम विकसित देशों के नेपाली सलाहकार मंजीत ढकाल ने क्लाइमेट होम न्यूज़ से कहा कि ऐसी रिपोर्टें नीति-निर्माताओं को जानकारी देने में बहुत उपयोगी रही हैं। वहीं यूरोपियन क्लाइमेट फ़ाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी लॉरेंस टुबियाना ने कहा कि यह रिपोर्ट "एक ऐसा सच बताती है जिसे कुछ लोग छिपाना चाहेंगे।"

विज्ञान की समयसीमा पर बड़ा विवाद

यह टकराव आईपीसीसी में लंबे समय से चल रहे गतिरोध से जुड़ा है। क्लाइमेट होम न्यूज़ के अनुसार, ज़्यादातर सरकारें चाहती हैं कि पैनल अपनी प्रमुख आकलन रिपोर्टें नवंबर 2028 में होने वाले अगले 'ग्लोबल स्टॉकटेक' से पहले पूरी कर ले। लेकिन सऊदी अरब, भारत और रूस समेत कुछ देशों का तर्क है कि यह समयसीमा इतनी जल्दबाज़ी वाली है कि विकासशील देशों के वैज्ञानिक और सरकारें ठीक से योगदान और समीक्षा नहीं कर पाएंगे।

आगे क्या

COP31 के अंतिम दस्तावेज़ में ओवरशूट रिपोर्ट का ज़िक्र होगा या नहीं, यह सम्मेलन के दूसरे हफ़्ते में कवर डिसीज़न पर होने वाली बातचीत से तय होगा। रिपोर्ट के अनुसार, समयसीमा विवाद सुलझाने की एक और कोशिश के तहत आईपीसीसी दिसंबर 2026 की शुरुआत में ऑनलाइन बैठक करेगा।

PS

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