तुर्किये के अंताल्या में चल रहा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन शनिवार, 21 नवंबर 2026 को तय समय से आगे खिंच गया। क़रीब 200 देश एक ऐसे मसौदा समझौते पर बंटे हुए हैं, जिसमें अब जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र तक नहीं है। अल जज़ीरा के मुताबिक़, दो हफ़्ते का कॉप31 सम्मेलन शुक्रवार, 20 नवंबर को ख़त्म होना था, लेकिन उस रात देर से हुए समापन सत्र में सिर्फ़ कुछ तकनीकी फ़ैसले पास हुए और मुख्य राजनीतिक पैकेज अटका रह गया।
अल जज़ीरा के अनुसार, कॉप31 के अध्यक्ष और तुर्किये के पर्यावरण मंत्री मूरत कुरुम ने प्रतिनिधियों से कहा, "हम मंज़िल के क़रीब हैं, लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं।" आयरलैंड के प्रसारक आरटीई ने अंताल्या से बताया कि वार्ताकार शुक्रवार देर रात तक जुटे रहे और शनिवार सुबह फिर बैठ गए।
बातचीत अटकी क्यों है?
सबसे बड़ा विवाद इस पर है कि अंतिम दस्तावेज़ में कोयला, तेल और गैस से दूर हटने की बात लिखी जाए या नहीं। अल जज़ीरा के मुताबिक़, सम्मेलन के सह-मेज़बान और वार्ता का नेतृत्व कर रहे ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को पहला मसौदा जारी किया था, जिसमें जीवाश्म ईंधन को तेज़ी से चरणबद्ध तरीक़े से हटाने की बात थी। सऊदी अरब और दूसरे बड़े तेल-गैस उत्पादक देशों की आपत्ति के बाद गुरुवार, 19 नवंबर को आए छोटे मसौदे से यह ज़िक्र पूरी तरह हटा दिया गया।
आरटीई के अनुसार, गुरुवार का नौ पन्नों का मसौदा कोयला, तेल, गैस या जीवाश्म ईंधन का साफ़ तौर पर नाम नहीं लेता, जबकि इसमें 2035 तक उद्योगों द्वारा हर साल कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के संभावित लक्ष्य दिए गए हैं। अल जज़ीरा ने बताया कि संशोधित मसौदे से ग़रीब देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद के लिए प्रस्तावित 120 अरब डॉलर का लक्ष्य भी हटा दिया गया।
विरोध कौन कर रहा है?
अल जज़ीरा के मुताबिक़, यूरोपीय संघ (ईयू) ने कहा है कि यह मसौदा "इस जलवायु कॉप को जीवाश्म सम्मेलन में बदलने का ख़तरा" पैदा करता है। आरटीई के अनुसार, शनिवार को ईयू के जलवायु आयुक्त वोपके होएकस्ट्रा ने कहा कि जीवाश्म ईंधन और कार्बन कैप्चर पर "साफ़ तौर पर" अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, और "बुरे समझौते से बेहतर है कि कोई समझौता न हो।" आरटीई ने सूत्रों के हवाले से यह भी बताया कि अगर दस्तावेज़ में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की बात नहीं मानी गई, तो ईयू बिना समग्र समझौते के लौटने को तैयार है।
आयरलैंड के जलवायु मंत्री डैरा ओ'ब्रायन ने आरटीई से कहा कि जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र ईयू के लिए "रेड लाइन" है और द्वीपीय देशों तथा अफ़्रीका, प्रशांत क्षेत्र और लैटिन अमेरिका के देशों समेत क़रीब 130 देश ईयू के रुख़ के साथ हैं। उनके मुताबिक़, तेल उत्पादक देश, ख़ासकर अरब समूह, अब भी ऐसी भाषा का विरोध कर रहे हैं, और "आज ही तय होगा कि समझौता हो सकता है या नहीं।"
अल जज़ीरा के अनुसार, पनामा के पर्यावरण मंत्री ख़ुआन कार्लोस नवारो ने कहा कि जो दस्तावेज़ "जीवाश्म ईंधन का नाम तक नहीं लेता", वह स्वीकार्य नहीं है। आरटीई के मुताबिक़, पनामा ने वार्ता छोड़ने की चेतावनी दी है और वह चाहता है कि समझौते में वैश्विक तेल उत्पादन को मौजूदा स्तर पर सीमित करने की बात हो। सऊदी अरब और उसके सहयोगियों का तर्क है कि हर देश को अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करने का तरीक़ा ख़ुद तय करना चाहिए।
और किन मुद्दों पर मतभेद हैं?
अल जज़ीरा के अनुसार, मसौदा 2035 तक दुनिया की कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली का हिस्सा 35 प्रतिशत करने की बात करता है, लेकिन इसमें अक्षय ऊर्जा का उल्लेख नहीं है, और कुछ देश इसमें "स्वच्छ" शब्द जुड़वाना चाहते हैं। कई देश कार्बन कैप्चर की बड़ी भूमिका का विरोध कर रहे हैं और इसे महंगा तथा अप्रमाणित बताते हैं। वानुआतु के जलवायु मंत्री राल्फ़ रेगेनवानू "झूठे समाधानों" से जुड़े संदर्भ हटवाना चाहते हैं, जबकि घाना की पर्यावरण मंत्री ज़ानेटोर अग्येमान-रॉलिंग्स ने कहा कि विकासशील देश पैसों की कमी पर "भीख मांगने" नहीं आए हैं।
यह क्यों अहम है
तीन साल पहले दुबई में कॉप28 में देशों ने ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर हटने का आह्वान करने पर सहमति दी थी, और आरटीई के अनुसार ईयू का कहना है कि अंताल्या का कोई भी समझौता जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र किए बिना नहीं हो सकता। अल जज़ीरा के मुताबिक़, पिछले महीने आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया 2015 के पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने की राह पर है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जलवायु सहयोग ख़त्म करने के बाद अमेरिका लगातार दूसरे साल इस वार्ता से ग़ैरहाज़िर है।
आगे क्या होगा
अल जज़ीरा ने एएफ़पी के हवाले से बताया कि शनिवार को तीसरा मसौदा आने की उम्मीद थी। किसी भी अंतिम समझौते के लिए सर्वसम्मति ज़रूरी है। आरटीई के मुताबिक़, वार्ता की अध्यक्षता कर रहे ऑस्ट्रेलिया के जलवायु एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा कि उन्हें अब भी समझौता संभव लगता है। शनिवार दोपहर तक कोई अंतिम दस्तावेज़ पारित नहीं हुआ था। आधिकारिक दस्तावेज़ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ़्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफ़सीसीसी) के कॉप31 पेज पर उपलब्ध हैं।




