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यस बैंक के ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड पर फैसले के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका

RBI और यस बैंक के बाद अब केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से 15 अक्टूबर के उस फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है, जिसने यस बैंक के AT-1 बॉन्ड बहाल किए थे।

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भवन का केंद्रीय हिस्सा (फाइल फोटो)
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उसके 15 अक्टूबर 2026 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें यस बैंक के ₹8,415 करोड़ के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने का फैसला रद्द कर दिया गया था। यह जानकारी 20 नवंबर 2026 को मिंट और द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्टों में सामने आई।

मिंट ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के हवाले से बताया कि भारत संघ ने 17 नवंबर को बॉन्डधारकों की ट्रस्टी एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की। याचिका को अभी नंबर नहीं मिला है और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध भी नहीं हुई है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार याचिका वित्त मंत्रालय की ओर से दायर की गई है।

फैसले को और किसने चुनौती दी है?

पुनर्विचार मांगने वाला केंद्र तीसरा पक्ष है। मिंट के मुताबिक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और यस बैंक ने 13 नवंबर को अपनी-अपनी याचिकाएं दाखिल की थीं। तीनों ही उस अपील में पक्षकार थे, जिसे अदालत ने 15 अक्टूबर को खारिज कर दिया था।

मिंट के अनुसार RBI की दलील है कि अदालत ने AT-1 बॉन्ड से जुड़े उसके बेसल-III मास्टर सर्कुलर पर पर्याप्त विचार नहीं किया। उसने खुली अदालत में सुनवाई और फैसले पर रोक की मांग की है। यस बैंक ने बॉन्ड बहाल करने से अपनी पूंजी स्थिति पर पड़ने वाले असर का हवाला दिया है। सरकार की याचिका के आधार अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं।

अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था?

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के फैसले को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने कहा था कि पुनर्गठन योजना में प्रावधान न होने के कारण यस बैंक के प्रशासक को ये बॉन्ड बट्टे खाते में डालने का अधिकार नहीं था। मिंट के अनुसार अदालत ने यह भी कहा कि बॉन्ड के सूचना ज्ञापन के मुताबिक सालाना कूपन का भुगतान करना होगा।

द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक फैसले में RBI, प्रशासक और यस बैंक द्वारा बॉन्ड से निपटने के तरीके को "कम से कम शब्दों में कहें तो संदिग्ध" बताया गया था। अदालत ने कहा था कि प्रशासनिक चूकों का खामियाजा निवेशकों पर डालना बेहद अनुचित होगा।

विवाद कैसे शुरू हुआ?

मार्च 2020 में केंद्र ने यस बैंक पर मोरेटोरियम लगाया था और RBI ने बैंक का बोर्ड भंग कर प्रशासक नियुक्त किया था। मिंट के अनुसार 13 मार्च 2020 को अधिसूचित अंतिम पुनर्गठन योजना से AT-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव हटा दिया गया था, लेकिन अगले ही दिन प्रशासक ने इन्हें राइट-ऑफ कर दिया। ये बॉन्ड दो किस्तों में जारी हुए थे: दिसंबर 2016 में ₹3,000 करोड़ और अक्टूबर 2017 में ₹5,415 करोड़।

बॉन्डधारक अब कहां खड़े हैं?

यस बैंक ने अब तक बॉन्ड बहाल नहीं किए हैं। मिंट के मुताबिक एक्सिस ट्रस्टी ने 6 नवंबर को बैंक और उसके कुछ अधिकारियों व निदेशकों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की, जिसमें फैसले का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। 18 नवंबर को यस बैंक AT1 बॉन्ड होल्डर्स एसोसिएशन ने RBI गवर्नर को पत्र लिखकर पुनर्विचार याचिका के फैसले पर स्पष्टता मांगी।

पुनर्विचार याचिका नई अपील नहीं होती। अदालत अपने फैसले पर केवल सीमित आधारों पर दोबारा विचार करती है, जैसे रिकॉर्ड में साफ दिखने वाली कोई गलती, और ऐसी याचिकाएं आमतौर पर फैसला देने वाली पीठ ही चैंबर में सुनती है। जब तक अदालत रोक नहीं लगाती, 15 अक्टूबर का फैसला लागू रहेगा।

फोटो स्रोत · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0

यस बैंक AT-1 बॉन्ड फैसले पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका | MapMyTimes