अमोनियम नाइट्रेट, PETN और पिक्रिक एसिड जैसे विस्फोटक पदार्थों को वेबसाइट पर सूचीबद्ध करने के मामले में ExportersIndia.com चलाने वाली कंपनी वेबलिंक.इन प्राइवेट लिमिटेड को राहत नहीं मिली है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को जारी बयान में बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने कंपनी की दोनों अपीलें खारिज कर दी हैं और कुल 20 लाख रुपये का जुर्माना बरकरार रखा है।
मंत्रालय के अनुसार NCDRC ने ये दोनों आदेश 12 नवंबर 2026 को दिए। इनके साथ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के जुर्माने और निर्देश पूरी तरह कायम रहे।
CCPA ने क्या आदेश दिया था
मंत्रालय ने बताया कि मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा वाले CCPA ने दो अंतिम आदेश पारित किए थे। 8 सितंबर 2026 का आदेश अमोनियम नाइट्रेट और PETN की लिस्टिंग पर था, जबकि 10 सितंबर 2026 का आदेश पिक्रिक एसिड पर। दोनों में 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। कंपनी को यह भी कहा गया कि वह इन पदार्थों और विस्फोटक अधिनियम, 1884 या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत विस्फोटक माने जाने वाले किसी भी पदार्थ की लिस्टिंग, विज्ञापन या बिक्री में मदद हमेशा के लिए बंद करे।
प्राधिकरण ने पाया कि वेबसाइट पर ये पदार्थ आम उत्पादों की तरह दिखाए जा रहे थे और "Get Best Quotes" का विकल्प दिया गया था। यह कहीं नहीं बताया गया कि ये अधिसूचित विस्फोटक हैं, इन्हें खरीदने-बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी है और बिना अनुमति इन्हें रखना दंडनीय है। बयान के मुताबिक विक्रेताओं के नाम के आगे "verified" का निशान लगा था, जबकि कंपनी ने माना कि उसने किसी विक्रेता या खरीदार का लाइसेंस नहीं जांचा। CCPA ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार माना।
कंपनी ने दलील दी थी कि वह केवल कारोबारियों के बीच की (B2B) डायरेक्टरी है। मंत्रालय के अनुसार यह दलील नहीं मानी गई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ फोन नंबर और ई-मेल से पंजीकरण कर किसी भी मात्रा की मांग दर्ज कर सकता था।
'सेफ हार्बर' की दलील नहीं चली
कंपनी ने दोनों मंचों पर कहा कि वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत संरक्षित मध्यस्थ है, उसे इन लिस्टिंग की वास्तविक जानकारी नहीं थी और कोई कानून उससे लाइसेंस जांचने की अपेक्षा नहीं करता। CCPA ने कहा कि यह संरक्षण समुचित सावधानी बरतने की शर्त पर ही मिलता है और खतरनाक पदार्थों के मामले में पकड़े जाने के बाद लिस्टिंग हटाना काफी नहीं है।
बयान के अनुसार NCDRC ने भी यही रुख अपनाया। आयोग ने कहा कि कंपनी धारा 79 के तहत छूट का दावा नहीं कर सकती और जब किसी प्लेटफॉर्म पर खतरनाक पदार्थों के कारोबार का विज्ञापन हो रहा हो तो उसे उचित सावधानी बरतनी ही होगी। आयोग को CCPA के आदेशों में कोई कानूनी खामी नहीं मिली।
बाकी प्लेटफॉर्मों पर भी कार्रवाई
मंत्रालय ने बताया कि CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की व्यापक समीक्षा की थी, जिसमें इंडियामार्ट, जस्टडायल, डायल4ट्रेड, सिग्मा-एल्ड्रिच इंडिया, एक्सपोर्टर्सइंडिया, आईबायकेमिकल्स और ट्रेडइंडिया की जांच हुई। प्राधिकरण के दखल के बाद ये लिस्टिंग हटा दी गईं।
- डायल4ट्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर अमोनियम नाइट्रेट की लिस्टिंग के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा; NCDRC ने 9 अक्टूबर 2026 को उसकी अपील खारिज की।
- जस्ट डायल लिमिटेड पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- इंडियामार्ट इंटरमेश, सिग्मा-एल्ड्रिच केमिकल्स, ट्रेडइंडिया (इन्फोकॉम नेटवर्क) और आईबायकेमिकल्स के मामलों में जांच जारी है।
शिकायत कहां करें
मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विस्फोटक बिक्री के लिए दिखें तो इसकी सूचना राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर दी जा सकती है। मंत्रालय के अनुसार इन आदेशों से यह बात फिर साफ हुई है कि खतरनाक और नियंत्रित वस्तुओं की लिस्टिंग से पहले प्लेटफॉर्मों को समुचित जांच करनी होगी और वे मध्यस्थ होने का हवाला देकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।
PS · Michael Trolove, CC BY-SA 2.0




