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कलकत्ता हाई कोर्ट ने जेल में बंद जहांगीर खान के मकान पर आगे तोड़फोड़ रोकी, नोटिस का सबूत मांगा

जस्टिस शुभ्रा घोष ने कहा कि हिरासत में रहते खान को नोटिस देने की कोशिश नहीं हुई; राज्य को नोटिस चिपकाने का वीडियो पेश करने का निर्देश।

कोलकाता में कलकत्ता हाई कोर्ट की इमारत
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को पश्चिम बंगाल प्रशासन को जहांगीर खान के रिहायशी मकान पर आगे कोई तोड़फोड़ न करने का आदेश दिया। जहांगीर खान 8 जून 2026 से हिरासत में हैं। जस्टिस शुभ्रा घोष ने साफ कहा कि जब तक राज्य सरकार यह साबित नहीं कर देती कि सुनवाई के नोटिस उन्हें सही तरीके से दिए गए थे, तब तक बुलडोज़र की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

यह अंतरिम आदेश जहांगीर खान बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य (WPA नंबर 31858/2026) रिट याचिका में आया। कानूनी समाचार पोर्टल लाइवलॉ ने 14 नवंबर को इस आदेश की खबर देते हुए याचिकाकर्ता को तृणमूल कांग्रेस का नेता बताया।

याचिकाकर्ता की दलील

अदालत के आदेश में दर्ज दलीलों के मुताबिक, खान के वकील ने बताया कि उनके बाद उनकी पत्नी को भी हिरासत में ले लिया गया। परिवार के घर में तोड़फोड़ हुई, बेटे की जान और संपत्ति को धमकियां मिलीं और घर में रखे कागज़ात, जिनमें खान के नाम स्वीकृत भवन नक्शा भी शामिल था, चोरी हो गए। मकान फिलहाल खाली और क्षतिग्रस्त हालत में है।

वकील का कहना था कि जेल (सुधार गृह) में खान को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया। राज्य ने जो तस्वीरें पेश कीं, उनसे यह साबित नहीं होता कि जिस मकान पर नोटिस चिपकाया गया वह खान का ही है, और नोटिस चिपकाने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट पर किसी गवाह के दस्तखत भी नहीं हैं। अदालत को बताया गया कि खान को तोड़फोड़ की जानकारी सोशल मीडिया से तब मिली जब कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तोड़फोड़ आदेश पर रोक की मांग की।

राज्य सरकार का पक्ष

राज्य की ओर से महाधिवक्ता सुरजीत नाथ मित्रा ने कहा कि हियरिंग ऑफिसर ने सुनवाई से पहले कई नोटिस जारी किए थे, जिन्हें मकान की दीवार पर चिपकाया गया और इसकी वीडियोग्राफी भी हुई। राज्य के अनुसार, कई मौके मिलने के बावजूद खान न हियरिंग ऑफिसर के सामने पेश हुए, न एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के। ज़िला परिषद ने पुष्टि की थी कि संबंधित निर्माण के लिए खान के नाम कोई स्वीकृत नक्शा जारी नहीं हुआ, जिसके बाद तोड़फोड़ का आदेश पारित किया गया।

राज्य ने यह भी कहा कि खान ने केवल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के आदेश को चुनौती दी है, हियरिंग ऑफिसर की सुनवाई को नहीं। साथ ही, मकान खाली पड़ा होने का मतलब यह नहीं कि परिवार का उस पर नियंत्रण नहीं रहा। राज्य ने याचिका खारिज करने की मांग की।

अदालत ने क्या पाया

जस्टिस घोष ने माना कि पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम, 1973 की धारा 160A(6) के तहत दोनों अधिकारियों ने नोटिस जारी किए प्रतीत होते हैं। लेकिन उस समय खान हिरासत में थे, यह निर्विवाद है, और आदेश के शब्दों में, सुधार गृह में उन्हें नोटिस तामील कराने की कोई कोशिश नहीं की गई। प्रशासन का यह दावा कि उसे खान की हिरासत की जानकारी नहीं थी, बाद के चरण में परखा जाएगा।

अदालत ने यह भी दर्ज किया कि नोटिस चिपकाने के साथ किसी स्थानीय गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि नोटिस देने वाले व्यक्ति ने कहा था कि उसने कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ की, जो खान या उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं बता सके। अदालत ने यह भी नोट किया कि बेटे के हलफनामे में यही मकान उसका पता बताया गया है, पर वह अभी कहां रहता है, इस पर हलफनामा चुप है।

यह फैसला अहम क्यों

मामला सीधे-सीधे न्याय की बुनियादी प्रक्रिया से जुड़ा है: क्या सरकारी हिरासत में बैठे व्यक्ति को सिर्फ उसके मकान की दीवार पर नोटिस चिपका कर सूचित मान लिया जा सकता है, जबकि वह वहां पहुंच ही नहीं सकता? अदालत ने कहा कि राज्य को दोनों अधिकारियों द्वारा नोटिस तामील होने का सबूत देना होगा और इस मामले पर विस्तार से सुनवाई ज़रूरी है।

आगे क्या

राज्य सरकार को नोटिस चिपकाने की वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश करने को कहा गया है। मामला 16 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे फिर सुना जाएगा। तब तक प्रतिवादियों पर मकान में आगे कोई तोड़फोड़ करने पर रोक रहेगी।

PS · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

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