कलकत्ता हाईकोर्ट ने मिज़ोरम सरकार को आदेश दिया है कि वह कोलकाता के बीचोंबीच स्थित अपनी ज़मीन की बिक्री उस निजी कंपनी के नाम पूरी करे, जिसने नीलामी में यह संपत्ति जीती थी। बार एंड बेंच की 14 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने सरकार बदलने के बाद सौदा रद्द करने की राज्य की कोशिश को ख़ारिज कर दिया और इसे "सत्ता का बदला" (रेजीम रिवेंज) क़रार दिया।
जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्ब सिन्हा रे की खंडपीठ ने ख़रीदार कंपनी एक्सेल विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड के ख़िलाफ़ मिज़ोरम सरकार की अपील ख़ारिज कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक़ फ़ैसला शुक्रवार, 13 नवंबर को सुनाया गया। राज्य को बिक्री पूरी करने के लिए आठ हफ़्ते का समय दिया गया है।
संपत्ति और नीलामी
यह प्लॉट कोलकाता के 24, आशुतोष चौधरी एवेन्यू पर है। मिज़ोरम ने इसे 1973 में ख़रीदा था और यहाँ राज्य का गेस्टहाउस और दफ़्तर चलते रहे हैं, जिसे मिज़ोरम हाउस कहा जाता है।
मई 2023 में मिज़ोरम सरकार ने ई-टेंडर और ई-नीलामी के ज़रिए यह संपत्ति बेचने की प्रक्रिया शुरू की। एक्सेल विनकॉम ने लगभग 38.3 करोड़ रुपये की सबसे ऊँची बोली लगाई और 6 अक्टूबर 2023 को बिक्री का अनुबंध हुआ। लेकिन अंतिम बिक्री विलेख (सेल डीड) पर कभी हस्ताक्षर नहीं हुए।
नई सरकार ने सौदा क्यों रद्द किया
दिसंबर 2023 में मिज़ोरम में नई सरकार आई और उसने टेंडर को जनहित के ख़िलाफ़ बताते हुए रद्द कर दिया। यह फ़ैसला कोलकाता मिज़ो स्टूडेंट्स और कलकत्ता मिज़ो वेलफ़ेयर एसोसिएशन की अर्ज़ियों के बाद आया। इन संगठनों का कहना था कि इमारत का ऐतिहासिक महत्व है और कोलकाता में रहने वाले मिज़ो छात्रों व पेशेवरों के लिए यह एक सहारा है।
अदालत में राज्य के महाधिवक्ता बिस्वजीत देब ने दलील दी कि सौदा सरकार बदलने की वजह से नहीं, बल्कि समुदाय की भावनाओं के कारण रद्द हुआ। उन्होंने कहा कि पूरी रक़म लौटा दी गई है और चूँकि मालिकाना हक़ सेल डीड से ही बदलता है, इसलिए राज्य कभी भी सौदा रद्द कर सकता था।
एक्सेल विनकॉम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एन. मुखर्जी ने कहा कि जब सेल डीड के सिवा सब कुछ पूरा हो चुका था, तब सौदा रद्द करने का विकल्प बचा ही नहीं था, और बिक्री अचानक इसलिए रुकी क्योंकि सरकार बदल गई।
अदालत ने क्या कहा
खंडपीठ ने ध्यान दिलाया कि राज्य ने बिक्री की पूरी रक़म ले ली थी और एक किस्त देर से आने पर जुर्माने का ब्याज भी स्वीकार किया था। अदालत को सौदा रद्द करने का कोई औचित्य नहीं दिखा। उसने इस फ़ैसले को अन्यायपूर्ण, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 यानी क़ानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन माना।
रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि उसे यह मामला "सत्ता के बदले" का लगता है। पीठ ने कहा कि अनुबंध करने वाले पक्ष के रूप में राज्य को निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत ढंग से बर्ताव करना चाहिए, और मिज़ोरम यह साबित नहीं कर पाया कि टेंडर रद्द करने के पीछे कोई जनहित था, ज़बरदस्त जनहित तो दूर की बात है।
अदालत ने यह भी कहा कि सरकार किसी नागरिक से किए गए उस वादे से मुकर नहीं सकती, जिस पर भरोसा करके नागरिक ने क़दम उठाए और नुक़सान झेला।
यह फ़ैसला क्यों अहम है
यह फ़ैसला एक बार-बार उठने वाले सवाल से जुड़ा है: क्या नई सरकार पिछली सरकार के व्यावसायिक वादों को पलट सकती है? खंडपीठ का रुख़ यह है कि पूरी हो चुकी सार्वजनिक नीलामी को सिर्फ़ सत्ता बदलने के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक कोई ठोस जनहित न दिखाया जाए।
आगे क्या
2024 में एकल पीठ ने राज्य को छह हफ़्ते में बिक्री पूरी करने का निर्देश दिया था; खंडपीठ ने उस नतीजे को बरक़रार रखते हुए अब आठ हफ़्ते का समय दिया है। मिज़ोरम के पास आगे क़ानूनी रास्ता अपनाने का विकल्प है, लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएगा या नहीं।




