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आंगनवाड़ी के 1,000 फ़ुट दायरे में शराब दुकान नहीं: कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रों को शैक्षणिक संस्थान माना

खंडपीठ ने हुगली की एक शराब दुकान को आंगनवाड़ी के पास ले जाने की अनुमति न देने के फ़ैसले को सही ठहराया और कहा कि आबकारी नियमों के तहत आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल की श्रेणी में आते हैं।

कोलकाता स्थित कलकत्ता हाई कोर्ट भवन का स्तंभों वाला गलियारा (फ़ाइल फ़ोटो)
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के आबकारी नियमों के तहत आंगनवाड़ी केंद्र भी शैक्षणिक संस्थान माने जाएँगे, इसलिए उनके 1,000 फ़ुट के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। अदालत ने हुगली ज़िले के एक दुकानदार की अपील खारिज कर दी, जो अपनी दुकान को एक आंगनवाड़ी केंद्र के पास स्थानांतरित करना चाहता था।

न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने 12 नवंबर 2026 को आलोक कुमा डे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य (MAT 2297 of 2025) मामले में यह आदेश दिया और 5 अक्टूबर 2023 के एकल पीठ के फ़ैसले को बरकरार रखा। क़ानूनी समाचार पोर्टल लाइवलॉ ने 14 नवंबर को इस आदेश की जानकारी दी।

मामला क्या था

आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता हुगली ज़िले की सराय तिनार ग्राम पंचायत के मौज़ा तिनार में किराये की जगह से "तिनार मोड़ CS शॉप" नाम की विदेशी शराब की दुकान चलाते थे। जब उन्होंने दुकान को अपनी ज़मीन पर ले जाने की अनुमति माँगी, तो आबकारी प्राधिकरण ने यह कहकर मना कर दिया कि नई जगह एक आंगनवाड़ी केंद्र से 1,000 फ़ुट के भीतर है।

उन्होंने रिट याचिका दायर कर दलील दी कि आंगनवाड़ी, पश्चिम बंगाल आबकारी (नए स्थल और लाइसेंस प्रदान) नियम, 2003 के नियम 8(1) के तहत "मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान" नहीं है। यही नियम ऐसे संस्थानों के पास शराब की दुकानों पर रोक लगाता है। एकल पीठ ने यह दलील नहीं मानी और याचिका खारिज कर दी।

अपील में उनके वकील ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग के किसी वैधानिक ढाँचे के अधीन नहीं आते और प्रस्तावित दुकान वैसे भी 1,000 फ़ुट से ज़्यादा दूर है। राज्य की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील ने आबकारी विभाग की 20 जनवरी 2012 की अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि नियम 8 के तहत "शैक्षणिक संस्थान" की परिभाषा से आंगनवाड़ी केंद्रों को बाहर नहीं रखा जा सकता।

अदालत ने क्या कहा

खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ के निष्कर्षों में उसे कोई त्रुटि नहीं दिखी। अदालत ने इन बातों का उल्लेख किया:

  • आंगनवाड़ी केंद्र एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के तहत बने हैं और तीन से छह साल के बच्चों को देखभाल के साथ प्रारंभिक शिक्षा देते हैं।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 आंगनवाड़ी को ICDS के तहत स्थापित बाल देखभाल और विकास केंद्र के रूप में परिभाषित करता है।
  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 11 सरकारों से प्री-स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करने को कहती है, और पश्चिम बंगाल के 2012 के नियमों में छह साल तक के हर बच्चे के रिकॉर्ड में उसके स्कूल, प्री-स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्र का नाम दर्ज करना ज़रूरी है।

पीठ ने लिखा कि आंगनवाड़ी केंद्रों का क़ानूनन मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान होना "संदेह से परे" है, इसलिए 2003 के नियमों के नियम 8 के लिहाज़ से वे स्कूल की श्रेणी में आते हैं।

यह फ़ैसला क्यों अहम है

इस फ़ैसले से साफ़ हो गया है कि पश्चिम बंगाल के आबकारी नियमों में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास जो 1,000 फ़ुट का दायरा तय है, वह आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। अदालत ने रेखांकित किया कि ये केंद्र तीन से छह साल के बच्चों की देखभाल और शुरुआती पढ़ाई का ज़िम्मा संभालते हैं।

अपीलकर्ता के पास आगे क्या रास्ता

अपील बिना किसी हर्जाने के खारिज की गई। हालाँकि अदालत ने कहा कि अगर दुकानदार को लगता है कि प्रस्तावित जगह वास्तव में आंगनवाड़ी केंद्र से 1,000 फ़ुट से ज़्यादा दूर है, तो वे फिर से प्राधिकरण के पास जा सकते हैं। ऐसे में प्राधिकरण को उन्हें नोटिस देकर क़ानून के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।

पीठ ने अपील दायर करने में हुई देरी को भी माफ़ कर दिया, जिसकी वजह अपीलकर्ता ने परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी बताई थी। लेकिन इसके लिए उन्हें तीन हफ़्ते के भीतर 5,000 रुपये का हर्जाना पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जमा करना होगा, जो हाई कोर्ट की किशोर न्याय समिति के कोष में जाएगा।

PS · Indrajit Das, CC BY-SA 4.0

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