बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक की ओर से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई वह मंज़ूरी रद्द कर दी, जिसके आधार पर बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर पर वीडियोकॉन ऋण मामले में मुक़दमा चलाया जाना था। लाइवलॉ, बिज़नेस टुडे और फ़्री प्रेस जर्नल की ख़बरों के मुताबिक़ जस्टिस मिलिंद एन जाधव ने 15 मई 2023 के मंज़ूरी आदेश को अवैध ठहराया।
यह फ़ैसला सिर्फ़ इस सवाल पर है कि मुक़दमे की मंज़ूरी वैध थी या नहीं। चंदा कोचर पर लगे आरोपों के सही या ग़लत होने पर अदालत ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। कोचर इन आरोपों से इनकार करती रही हैं।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
ख़बरों के अनुसार अदालत ने पाया कि मंज़ूरी किसी सक्षम प्राधिकारी ने नहीं दी थी और मंज़ूरी देने वाले ने अपने सामने रखी सामग्री की ठीक से जांच भी नहीं की। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़ अदालत ने कहा कि ऐसी मंज़ूरी केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) दे सकता था, और सीबीआई एक ही मामले में परस्पर विरोधी रुख़ नहीं अपना सकती। इस ख़बर के लिखे जाने तक फ़ैसले की पूरी प्रति उपलब्ध नहीं थी।
फ़्री प्रेस जर्नल के अनुसार सीबीआई ने फ़ैसले को आठ हफ़्ते तक रोककर रखने की मांग की थी, ताकि वह इसे चुनौती दे सके, लेकिन अदालत ने यह अनुरोध ठुकरा दिया।
बैंक की मंज़ूरी क्यों ज़रूरी है?
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक का कर्मचारी लोक सेवक माना जाता है, इसलिए उस पर भ्रष्टाचार का मुक़दमा वैध मंज़ूरी के बाद ही चल सकता है। कोचर की याचिका में दलील दी गई थी कि बैंक ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। लाइवलॉ के मुताबिक़ उनके वकील ने यह भी कहा कि बैंक ख़ुद पहले कह चुका था कि इन ऋणों से उसे कोई नुक़सान नहीं हुआ।
वीडियोकॉन ऋण मामला क्या है?
सीबीआई ने 2019 में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि कोचर के कार्यकाल में आईसीआईसीआई बैंक ने वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को नियमों के ख़िलाफ़ ऋण दिए। एजेंसी के अनुसार ये ऋण बाद में एनपीए बन गए और बैंक को 1,730 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ। सीबीआई का आरोप है कि इसके बदले कोचर के पति दीपक कोचर से जुड़ी कंपनी में वीडियोकॉन की ओर से निवेश हुआ।
सीबीआई ने दिसंबर 2022 में चंदा और दीपक कोचर को गिरफ़्तार किया था। जनवरी 2023 में हाईकोर्ट ने दोनों को अंतरिम ज़मानत दी और जुलाई 2023 में एजेंसी ने आरोपपत्र दाख़िल किया। कोचर की याचिका के मुताबिक़ आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने 22 अप्रैल 2023 को मुक़दमे की मंज़ूरी का प्रस्ताव पास किया था।
आगे क्या होगा?
सीबीआई के इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की संभावना है, क्योंकि उसके वकीलों ने इसी के लिए समय मांगा था। ख़बरों में यह साफ़ नहीं है कि एजेंसी अदालत की नज़र में सक्षम प्राधिकारी से नई मंज़ूरी लेने की कोशिश करेगी या नहीं। जब तक ऊपरी अदालत कोई फ़ैसला नहीं देती या नई मंज़ूरी नहीं मिलती, तब तक इस मामले में भ्रष्टाचार क़ानून के तहत मुक़दमे का एक अहम आधार हट गया है।
आईसीआईसीआई से जुड़ी एक और ख़बर: सेबी ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का पीएमएस कारोबार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को सौंपने की मंज़ूरी दी।
फोटो स्रोत · Gnoeee, CC BY-SA 4.0




