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191 प्रदूषणकारी उद्योग होंगे सील, कैमरे न लगे तो अफ़सरों पर मुक़दमा: भूपेंद्र यादव

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समीक्षा में पर्यावरण मंत्री ने 191 उद्योग सील करने और 30 नवंबर तक एएनपीआर कैमरे लगाने का निर्देश दिया।

नवंबर 2016 में दिल्ली के पास गुरुग्राम में इमारतों और सड़कों पर छाया स्मॉग
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दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के प्रदूषण पर सख़्ती दिखाते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को 191 प्रदूषणकारी उद्योगों को तुरंत सील करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जो राज्य नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे नहीं लगाएँगे, वहाँ के परिवहन विभाग के अधिकारियों पर 30 नवंबर के बाद आपराधिक मुक़दमा चल सकता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 14 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ हुई समीक्षा बैठक में यादव ने कहा कि अब योजनाओं से आगे बढ़कर ज़मीन पर सख़्त, समयबद्ध और तालमेल वाली कार्रवाई करनी होगी। उनका कहना था कि प्रदूषण राज्यों की सीमाएँ नहीं देखता, इसलिए पूरे एनसीआर में एक जैसे उपाय लागू होने चाहिए।

उद्योगों पर ताला, अफ़सरों की जवाबदेही

मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को उन 191 उद्योगों को सील करने को कहा गया है जिन्होंने बार-बार निर्देश मिलने के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का ऑर्डर तक नहीं दिया। हरियाणा के सात, उत्तर प्रदेश के चार और राजस्थान के चार शहरों के लिए राज्यों को सचिव स्तर के अधिकारी नामित करने होंगे, जो वहाँ प्रदूषण नियंत्रण के ज़िम्मेदार होंगे और हर हफ़्ते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को रिपोर्ट देंगे। काम न करने वाले अफ़सरों को नोटिस जारी करने के लिए भी आयोग से कहा गया है।

मंत्री ने साफ़ कहा कि सभी राज्यों को एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाने होंगे। ऐसा न होने पर 30 नवंबर 2026 के बाद सीएक्यूएम ज़िम्मेदार परिवहन अधिकारियों के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही शुरू करेगा।

सड़क की धूल, जाम और निर्माण

समीक्षा में सामने आया कि धूल कम करने के लिए तय 5,480 किलोमीटर सड़कों में से अब तक सिर्फ़ 3,221 किलोमीटर का ही पुनर्विकास हुआ है। यादव ने सड़क एजेंसियों से गड्ढे भरने, फ़ुटपाथ सुधारने और सड़कों को किनारे तक पक्का करने को प्राथमिकता देने और मशीनों से सफ़ाई दो पालियों में कराने को कहा। एनसीआर में चिह्नित 233 जाम वाले स्थानों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए, और दिल्ली नगर निगम से 154 सीमा प्रवेश बिंदुओं पर मल्टी-लेन फ़्री फ़्लो सिस्टम 31 दिसंबर 2026 तक लगाने को कहा गया।

मंत्रालय ने याद दिलाया कि सीएक्यूएम के 30 अक्टूबर के आदेश के तहत 5 से 20 नवंबर तक पूरे एनसीआर में धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक है। राज्यों से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) को सख़्ती से लागू करने और दिल्ली की हॉटस्पॉट-आधारित शीतकालीन कार्ययोजना अपनाने को कहा गया, जिसमें ट्रैफ़िक प्रबंधन, घर से काम, निर्माण पर पाबंदी और खुले में जलाने पर रोक शामिल है।

उद्योग, वाहन और कचरा

मंत्रालय के मुताबिक़ 2,345 लक्षित उद्योगों में से 2,298, यानी 98 प्रतिशत, ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली से जुड़ चुके हैं और बाक़ी 47 बंद या सील किए जा चुके हैं। मंत्री ने 50 मिलीग्राम प्रति घन मीटर के कण उत्सर्जन मानक को सख़्ती से लागू करने और उल्लंघन करने वालों पर बंदी, बिजली कटौती या सीलिंग की कार्रवाई करने को कहा।

वाहनों के मामले में उन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से परिवर्तन योजना में पंजीकरण तेज़ करने और राज्य स्तर पर परिवर्तन मेले लगाने को कहा। इस योजना का लक्ष्य 2028 तक बीएस-6 से पुराने ट्रकों और बसों की जगह बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन लाना है। राज्यों को नगरीय ठोस कचरे के निपटान में रोज़ाना 6,747 टन की कमी पूरी करने, ओखला, ग़ाज़ीपुर, भलस्वा और बंधवाड़ी में पुराने कचरे के ढेर जल्द हटाने और 3,000 से ज़्यादा सक्रिय निर्माण स्थलों की भौतिक जाँच करने के निर्देश भी दिए गए।

आगे क्या

मंत्रालय ने बताया कि हर राज्य की हॉटस्पॉट कार्ययोजना की नियमित समीक्षा पर्यावरण और आवास मंत्रालयों के सचिव, सीपीसीबी अध्यक्ष और सीएक्यूएम अध्यक्ष करेंगे, जबकि यादव राज्यों के मंत्रियों के साथ मौक़े पर निरीक्षण करेंगे। मंत्रालय के अनुसार पिछले एक साल में वे एनसीआर सरकारों के साथ 30 से ज़्यादा ऐसी बैठकें कर चुके हैं। अब नज़र तीन तारीख़ों पर रहेगी: 20 नवंबर, जब निर्माण पर रोक की मियाद ख़त्म होनी है; 30 नवंबर, कैमरों की समय-सीमा; और 31 दिसंबर, सीमा पर टोल प्रणाली की डेडलाइन।

PS · Saurabh Kumar, CC BY-SA 4.0

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