बाघ जैसी बड़ी बिल्लियों को बचाना असल में उन जंगलों, घास के मैदानों और आर्द्रभूमियों को बचाना है जो कार्बन को सहेजकर रखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप-31 के एक मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम में यह बात कही। पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।
'बिग कैट्स: ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन' नाम का यह कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) ने मिलकर आयोजित किया था। मंत्रालय के अनुसार इसमें नेपाल, वेनेजुएला, कंबोडिया और श्रीलंका जैसे देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं। रामसर कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
दलील: बड़ी बिल्लियां 'अंब्रेला प्रजाति' हैं
मंत्रालय के मुताबिक यादव ने कहा कि बड़ी बिल्लियां खुद कार्बन नहीं सोखतीं, लेकिन उनके संरक्षण से वे वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमियां और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहते हैं जो कार्बन जमा रखते हैं। इससे आवास के क्षरण से होने वाला उत्सर्जन रुकता है और जलवायु के झटके सहने की क्षमता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि अंब्रेला प्रजाति होने के नाते इनके संरक्षण से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होती है, जिसका फायदा हज़ारों अन्य प्रजातियों और इन इलाकों पर निर्भर समुदायों को मिलता है।
बयान के अनुसार मंत्री ने ज़ोर दिया कि वन्यजीव संरक्षण को प्रकृति-आधारित जलवायु कार्रवाई का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, जो उत्सर्जन घटाने की कोशिशों का पूरक बने।
भारत के बाघ संरक्षण के आंकड़े
यादव ने भारत के बाघ संरक्षण को इसकी मिसाल के तौर पर रखा। मंत्रालय की विज्ञप्ति में दिए गए आंकड़े इस प्रकार हैं:
- देश में 58 टाइगर रिज़र्व, जो लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं
- 600 से अधिक नदियां इन इलाकों से निकलती हैं या इनसे होकर बहती हैं
- 2022 में बाघों की संख्या 3,682, जो दुनिया के जंगली बाघों का 70 प्रतिशत से अधिक है
- प्रोजेक्ट टाइगर से हर साल करीब 60 लाख मानव-दिवस का रोज़गार
उन्होंने इस सफलता का श्रेय लगातार राजनीतिक प्रतिबद्धता, मज़बूत कानून और संस्थागत ढांचे को दिया। इस सिलसिले में उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वैधानिक संस्था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का नाम लिया। केंद्र और राज्यों के बजट, अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों, तकनीक आधारित निगरानी और समुदायों की भागीदारी को भी इसका आधार बताया गया।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भूमिका
मंत्री ने कहा कि आईबीसीए भारत के सफल संरक्षण मॉडल साझा करने, जानकारी के आदान-प्रदान और दुनिया भर में सातों बड़ी बिल्ली प्रजातियों की बहाली के लिए क्षमता निर्माण का मंच देता है। मंत्रालय के अनुसार आईबीसीए के महानिदेशक एस.पी. यादव ने अलायंस और संबंधित देशों में बड़ी बिल्लियों की स्थिति पर प्रस्तुति दी।
विज्ञप्ति में शामिल एक्स पोस्ट में भूपेंद्र यादव ने लिखा कि प्रतिभागियों ने बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में भारत के प्रयासों, खासकर चीता पुनर्वास, की सराहना की।
बयान में क्या नहीं है
विज्ञप्ति एक साइड इवेंट और उसमें भारत के रखे गए पक्ष की जानकारी देती है। इसमें इस चर्चा से निकले किसी समझौते, वित्तीय वादे या कॉप-31 के औपचारिक फैसले का ज़िक्र नहीं है।
PS · Giles Laurent, CC BY-SA 4.0




