मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल स्थित नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) विभाग के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिए को निलंबित कर दिया है। कुछ सप्ताह पहले हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया था कि वे वीडियो कॉल पर अपने बिस्तर से, अंडरवियर में और शर्ट के बटन लगाते हुए पेश हुए थे। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, निलंबन आदेश मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने जारी किया।
यह कार्रवाई जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक खोत के 27 अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद हुई है। यह आदेश मेसर्स जी.एस.बी. कंस्ट्रक्शन की ओर से अधिकारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में पारित हुआ था।
हाईकोर्ट ने क्या दर्ज किया
कानूनी समाचार पोर्टल लॉबीट के अनुसार, अदालत ने 9 अक्टूबर को गजभिए को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा था, ऐसा न करने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना था। सुनवाई के दिन वे सुबह के सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। अदालत ने लिखा कि वे "बिस्तर से, शर्ट के बटन लगाते हुए और अंडरवियर में" पेश हुए।
पीठ ने इस आचरण को अदालत की मर्यादा के खिलाफ और अवमाननापूर्ण बताया तथा कहा कि अधिकारी कदाचार के दोषी हैं और उन्होंने अदालत की अवमानना की है।
राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि वे वरिष्ठ अधिकारियों से उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बात करेंगे। इसे दर्ज करते हुए अदालत ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही गजभिए से इसी अवधि में यह बताने को कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
मामले की जड़ में जमीन के उपयोग का विवाद
अवमानना याचिका जमीन के उपयोग से जुड़े विवाद से निकली है। लॉबीट की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 3 अक्टूबर 2025 के एक पत्र की ओर अदालत का ध्यान दिलाया। इस पत्र के मुताबिक जबलपुर के टीएंडसीपी संयुक्त संचालक ने नक्शा सुधारने की सिफारिश भोपाल स्थित संचालनालय के संयुक्त संचालक (आईटी) को पहले ही भेज दी थी। अदालत ने पाया कि मास्टर प्लान में आवासीय घोषित जमीन को गलती से औद्योगिक दर्ज कर दिया गया था।
अदालत ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विभाग के फैसले को "महज दिखावा" बताया। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को ऑनलाइन एएलपीएएसएस पोर्टल पर भू-उपयोग सुधार का आवेदन देने को कहा। विभाग को सात दिन में आवेदन अपलोड कराने में मदद करने और अपलोड होने के चार सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।
आगे क्या
हाईकोर्ट में इस अवमानना मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 को होगी। तब तक राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत के सामने रखनी है, और आपराधिक अवमानना पर अधिकारी का जवाब भी 27 अक्टूबर से तय चार सप्ताह की मियाद में देना है।
लॉबीट के अनुसार, आदेश यह साफ करता है कि ऑनलाइन पेशी का दायित्व अदालत कक्ष में खड़े होने से कम नहीं है। देखी गई रिपोर्टों में निलंबन पर गजभिए की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।




