भोपाल नगर निगम ने रिहायशी भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अपनी मुहिम फिर शुरू कर दी है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, निगम ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को करीब 850 संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी कर ऐसे कारोबार 24 घंटे के भीतर बंद करने को कहा। ये नोटिस निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने जारी किए।
रिपोर्ट के मुताबिक, निगम ने एक दिन पहले सोमवार को 70 नोटिस दिए थे, यानी दो दिनों में यह संख्या 900 के पार पहुंच गई है। अधिकारियों ने अखबार को बताया कि निगम की टीमें गुरुवार से संपत्तियों को सील करना शुरू कर सकती हैं।
इस बार मोहलत घटी
पिछली बार संपत्ति मालिकों को पालन के लिए तीन दिन दिए गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 24 घंटे की मोहलत है। रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार के नोटिस मुख्य रूप से रिहायशी परिसरों में चल रहे गोदामों, शोरूम और दुकानों के मालिकों को दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई दल पहुंचने से पहले ही मालिक खुद ये प्रतिष्ठान बंद कर दें।
फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक, सीलिंग अभियान करीब दो महीने से रुका हुआ था और नोटिसों का यह नया दौर 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले शुरू हुआ है।
व्यापारियों में नाराजगी
अखबार के अनुसार, इस कदम से खासकर अरेरा कॉलोनी, कोहेफिजा और लालघाटी के व्यापारियों में नाराजगी है, और इन इलाकों में निगम के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।
मामला यहां तक कैसे पहुंचा
यह अभियान सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। फ्री प्रेस जर्नल ने सितंबर में बताया था कि सर्वोच्च अदालत के पहले के निर्देशों के बाद निगम ने 31 अगस्त को सीलिंग फिर शुरू की थी। तब एक ही दिन में 100 से ज्यादा प्रतिष्ठान बंद कराए गए थे, जिनमें से सात को भौतिक रूप से सील किया गया। इस पर व्यापारियों ने विरोध किया और सब पर एक समान कार्रवाई की मांग उठाई।
अखबार के अनुसार, 22 सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने करीब 10 शिकायतें आई थीं कि निगम द्वारा सील किए गए कुछ परिसर दिन में बंद रहते हैं और शाम को खुल जाते हैं। अदालत ने इस पर चिंता जताते हुए भोपाल के लिए अपने निर्देशों के सख्त पालन पर जोर दिया था। उस समय निगम ने जांच के लिए करीब 62,500 व्यावसायिक प्रतिष्ठान चिह्नित किए थे और उनमें से 8,084 को नोटिस दिए थे। अदालत में पेश आंकड़ों में करीब 190 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई दर्ज थी, जबकि जमीन पर आधिकारिक रूप से सिर्फ 10 परिसर ही सील हुए थे।
इसी सुनवाई में राज्य सरकार को भोपाल मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित कर आपत्तियां मंगाने की अनुमति मिली थी, लेकिन अंतिम योजना लागू करने से पहले उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा, फ्री प्रेस जर्नल ने बताया था।
आगे क्या
अगर निगम अपनी समय-सीमा पर कायम रहता है, तो गुरुवार, 19 नवंबर से सीलिंग दल मैदान में होंगे, यानी 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से कुछ दिन पहले। कार्रवाई कितनी सख्ती से होती है और प्रभावित इलाकों के व्यापारी फिर सड़क पर उतरते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी।




